ऐन र कानुन ल्याई त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन आग्रह

–०६२/०६३ देखिका १४ शिक्षामन्त्रीमध्ये ५ जनामात्र उपस्थित
काठमाडौं ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीहरूले दर्जन बढी विषय सुधार गर्न मन्त्रीलाई सुझाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारका पूर्वशिक्षामन्त्रीसँग गरेको भेटघाटमा झन्डै दर्जन विषयमा सुझाव दिएका थिए । बैठकमा ५ जनामात्र उपसि्थत भएका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, माधवप्रसाद पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र शिशिर खनालको उपसि्थति थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बनि्धत विषयमा पृष्ठपोषण गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा यसअघिका शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपसि्थति थिएन । १४ जनालाई आमन्त्रण गरेकामा ९ जनाको उपसि्थति भएन । भेटमा सहभागी पूर्वमन्त्रीहरूले आफूहरूले उठाएका विषय गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका थिए ।

पूर्वमन्त्रीसँग शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । पूर्वमन्त्रीको सिकाइ र अनुभवलाई शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनका लागि सुझाव एवम् पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

पूर्वमन्त्रीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, शिक्षा नीति, शिक्षामा लगानी, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवम् शैकि्षक संरचना र शिक्षामा जनशकि्त व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा सुझाव दिएका थिए । सबै पूर्वमन्त्रीले तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

अधिकांश मन्त्रीको कार्यकालमा शिक्षा ऐनको विषय उठान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विद्यालय शिक्षा ऐन आएमा विद्यालय शिक्षाका धेरै समस्या समाधान हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिने विधेयकमा शिक्षकको सेवा शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुन र विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा अलग्गै कानुन तर्जुमा गरी संसदीय समितिमा रहेको शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने व्यवस्था गर्ने मिलाउन सुझाएका थिए ।

मन्त्री भट्टराईले पूर्वमन्त्रीले व्यक्त गरेका धारणा र पृष्ठपोषणको आधारमा शिक्षामा सुधार ल्याउने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा रणनीति बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अझै पनि विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । विद्यालय छाड्ने कारण गरिबी मात्र नभएर कमजोर सिकाइ उपलबि्ध पनि हो । सिकाइ उपलबि्ध बढाउन उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सबै विषय निःशुल्क हुँदैन । निःशुल्क के के विषयमा हुने हो स्पष्ट किटान गरी कार्यान्वयन गर्न चुक्न नहुने सबैको साझा धारणा थियो ।
प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन, इन्टर्नसिपको व्यवस्था र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्दछ । आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई आवश्यकतामा आधारित र उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धामा आधारित र गुणस्तरीय बनाउन आग्रह गरिएको थियो ।

विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर अभिवृदि्धका लागि शिक्षकको वृति्त विकास र सेवासुविधामा उचित ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई एउटै संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा थियो ।

आर्थिक रूपमा कमजोर स्थानीय तहलाई बढी र सबल स्थानीय तहलाई कम रकम उपलब्ध हुने गरी समन्यायिक अनुदान वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । नेपालको जनसंख्याको वृदि्धदर घट्दो क्रममा हुनुका साथ गाउँबस्तीहरू रिति्तँदै गएको अवस्थामा विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाका शैकि्षक संस्थाहरू नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गर्नुपर्ने, आवश्यकता पहिचान गरी विद्यालयहरू आपसमा गाभी सुविधा सम्पन्न ठूला आवासीय विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

हाल उच्च रूपमा देखिएको ब्रेनड्रेनलाई कम गर्न शिक्षालाई रोजगारमूलक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने गरी सञ्चालन गर्न मानव संशाधन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्राथमिक तहमा समेत शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । शिक्षाशास्त्र संकायको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी उच्च शिक्षाका उत्कृष्ट व्यकि्तहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, नयाँ विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्दा संख्याको आधारमा नहेरी आवश्यकताका आधारमा हेरिनुपर्ने, प्रदेशस्तरमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयहरूलाई समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग आबद्ध गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यकि्त रहने हालको व्यवस्था संशोधन गरी प्राज्ञिक व्यकि्त रहने कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न व्यावसायिक संस्थाहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको निशि्चत प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुसन्धान तथा विकासमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय धेरै ठूलो भएकाले यसको पुनर्संचना गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर अफ एकि्सलेन्स) बनाउने र एउटै सञ्जालमा रहने गरी अन्य आङि्गक कलेजहरूलाई स्वायत्तता दिई बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।