नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई केहीले सकारात्मक बताएका छन् भने कतिपयले आफूलाई निराश बनाएको गुनासो पनि आउन थालेको छ। मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा विभिन्न पक्षबाट आफू अनुकूल विश्लेषण गरिएको छ।
यसको नतिजा भोलिका दिनमा देखिने नै छ । किनकि मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका प्रभावहरू पार्न सक्छ । सरकारले लिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यक्रमका निम्ति केन्द्रीय बैंकले आगामी एक वर्षका लागि वित्तीय नीति ल्याउने गरेको छ । आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९\६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । विशेष गरी मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुलुकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, रोजगारीको स्तर सुधार्नु, आर्थिक वृद्धि कायम राख्नु र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । चालू आर्थिक वर्षका निम्ति जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि १ करोड रुपियाँसम्मको कर्जाको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत र नीतिगतदर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमालाई ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत् राख्ने, पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल कर्जामा विद्यमान १ दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ दशमलव १० प्रतिशत कायम गर्ने, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअनुसार कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गर्नेजस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यसै गरी कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत् राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायकको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई विश्लेषण गरेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने भएकाले सबैको अपेक्षाअनुरुप नहुनु स्वाभाविक हो । मुख्य कुरा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने, महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने हुँदा सोही अनुसार आएको विश्लेषण गरिएको छ।
यति बेला आएको नीतिको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक समीक्षा पनि हुने हुँदा अहिले नै उत्साहित र निराश बन्नुपर्ने अवस्था छैन। तथापि, समग्रमा मौद्रिक नीति आफ्नो सीमाभित्र रहँदै बजार, व्यवसायी, बैकिङ र सरकारको अपेक्षाअनुसार खुकुलो हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया