नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा कुनै नौलो विषय अवश्य होइन । सबैजसो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको खाँचो औंल्याउँदै आएको पाइन्छ ।
यही सिलसिलामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) मिलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई सत्तासाझेदार दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता र चर्चा कतिसम्म गरिएको छ भने, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिका सात बुँदामध्ये ६ वटा बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानका धाराहरु पढ्ने हो भने कहीँ कतै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको उल्लेख गरिएको छैन । तैपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटान किन बारम्बार गरिन्छ ? यो भने विचारणीय रहेको छ ।
हुन त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने शब्दावली सुन्दाखेरि फेरि सुनौँ–सुनौँ लाग्ने आकर्षक शब्द हो । कसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा गरेमा सरसर्ती हेदा त्यसलाई बेठीक भन्न पनि गाह्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कतिवटा दल सत्तामा जानुपर्ने हो ? त्यस्तो सरकार बन्दा विपक्षको खेमामा न्यूनतम कतिवटा दल विपक्षमा हुनुपर्ने हो वा कुनै पनि दल विपक्षमा हुन नहुने पो हो कि भन्ने स्पष्ट परिभाषा छैन ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने पदावलीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थको खातिर, सत्ता लम्ब्याउन र सत्ता गठबन्धन भत्काउन अनि नयाँ गठबन्धन बनाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी भएर नेपाल फर्किनासाथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार औंल्याउनुभएको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो।
हालको गठबन्धनको औचित्य सिद्ध गर्न मात्र अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको होइन भन्ने शंका नै छ । हो, एकछिन्लाई कल्पना गरौं, नेपालको कुनै भूभागमा बाह्य आक्रमण भएमा, प्राकृतिक विपद् र महामारी वा चरम आर्थिक विशृङ्खलता भएमा आ–आफ्नो राजनीतिक दर्शन, दलीय विचारधारा, आग्रह र पूर्वाग्रह सारा छाडेर कुनै पनि राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा नरहने गरी त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने समयको माग हुन जान्छ। यो कुरो सबैले बुझेको मात्र नभई नेपालले पनि संविधान निर्माण वा प्राकृतिक प्रकोपमा धेरे थोरै यस किसिमको अभ्यास गर्दै आएको छ । अहिले कुनै संकट वा विशिष्ट परिस्थितिविना पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चर्चा किन गरिएको छ ? कुरा स्पष्ट भएको छैन ।
संसद्को सबैभन्दा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको यो सरकार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दाबी गर्दै यसले राष्ट्रिय हित, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासन कायम गर्नेजस्ता यावत् कुरा गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र ती दलका नेताहरुले दाबी गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरताको भाष्य निर्माण गरेर प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेसमेत सोही सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जे–जस्तो भए पनि अहिले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले जनतासमक्ष कबुल गरेझैँ मात्र गर्न सक्यो भने सबैका लागि राम्रै हुनेछ। अन्यथा यो सरकार पनि असफल भयो भने त्यसपछि मुलुकको हबिगत के होला भन्ने प्रश्नले जन्माउने उत्तर भने पक्कै सुखद हुनेछैन।
कमसेकम त्यस्तो हुन नदिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एकोहोरो रटानबाट माथि उठेर संविधान संशोधनदेखि हरेक एजेन्डामा देश र जनताको विश्वास लिई राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्दछ । यसका लागि प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै सशक्त र चनाखो हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया