समाजवाद कि नयाँ जनवाद

आज पनि नेपाली समाज आजपनि आफ्नालागि उत्पादन गर्ने, रोजगार र स्वरोजगार हुने अवस्था बनाउने, योग्यताको कदर हुने र आफ्नै अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न सक्ने अवस्थाबाट टाडा छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुल चरित्र आयातमुखी रहेको छ । देशका भएका उद्योगधन्दाहरु निजीकरण गरेर बन्द गराइएका छन् । जनस्तरबाट गरिएका प्रयत्नहरुलाई निरुत्साहन गरिएको छ । राज्यस्तरबाट उद्योगधन्दा स्थापनाको कुनै सम्भावना नै छैन ।

भएका उद्योगधन्दा पनि दलाल पूँजीपतिको नियन्त्रणमा छ। ठूला उद्योग जति विदेशी लगानीका छन् । तिनीहरुसंग कर असुल गर्न पनि धरपकड गर्नु पर्ने अवस्था छ। व्यवसायीले अनिवार्य तिर्नुपर्ने कर र बिलहरु तिर्न ताकेता जुन सरकारले गर्दछ त्यो सरकार विघटन गरेर अर्को सरकार बन्ने स्थिति बनिरहेको छ। शिक्षा प्रणालीले योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न नै सक्दैन। भएका योग्य जनशक्तिको पनि सदुपयोग गर्न सक्दैन। देशमा चौतर्फि निराशा र वेरोजगारीको अवस्था छ । सामान्य जीवन गुजारा गर्न पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ।

वर्तमानमा नेपालको यस्तो चित्र सबैका सामु स्पष्ट छ । अनेकन आन्दोलन र जनयुद्धबाट नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। संविधानसभाले २०७२ को संविधान दिएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेको छ । व्यवहारमा भने समाजवादको त कुरै छाडौं पूँजीवादको न्यूनतम कार्यभार पुरा गर्ने तर्फ यो २० वर्षको अवधिमा कुनै कदम चालिएको भेटिदैन जसले माथि उल्लेखित समस्याको समाधान दिन सकेको होस । यसरी समाधान दिन नसक्नुमा चालु अन्तरविरोधहरुको वस्तुनिष्ट समझदारी बन्न नसक्नु हो । ठोस वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हुन नसक्नु हो ।

के हो त नेपाली समाजको ठोस परिस्थिति ?

माथि उल्लेखित विषयहरु समाजमा रहेका प्रतिनिधि विषयहरु हुन । अर्थात यो परिस्थिति लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ । यी समस्याहरु पनि युगिन समस्याहरु हुन । किनभने नेपालमा आजसम्म क्रान्ति भएको छैन । जसका कारण नेपाली समाजले व्यहोरिरहनु परेका कुनैपनि समस्याहरु आजसम्म समाधान हुन सकिहेका छैनन् । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि त्यसो भए २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका परिवर्तनहरु के हुन त ? यसले त परिवर्तन दिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर समस्याहरु किन समाधान हुन सकेनन् त ? जसका कारणबाट समाजमा फेरी निराशा र असन्तोस बढेर गएको छ । यस कारणले गर्दा हामीहरुले यी पविर्तनलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । तीनओटै परिवर्तनको अवस्थालाई संक्षिप्तमा चर्चा गरौं ।

–भारतीय एकाधिकारवादी पूँजीवादी सत्ताले नेपाललाई आफुमा गाभ्न चाहन्थ्यो । भारतमा गाभ्नमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कारणले गर्दा असम्भव भयो । भूराजनीतिक कारणबाट असम्भव भयो र जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणबाट असम्भव भयो । यसरी भारतमा गाभ्न असम्भव भएपछि नेपाललाई आफ्नो गुलाम बनाउन नसकेपनि कठपुतली बनाउन सफल भयो । यस्तो हुनुमा नेपालका सामन्तका नाइके राजा, छोटे सामन्त राणा र पूँजीवादी पार्टी नेका वीचमा अपूर्व एकता कायम गराएर दिल्लीले सन् १९५० को दिल्ली सम्झौता गराउन सफल हुनु हो । २००७ सालको संघर्षले त नेपाललाई अर्ध औपनिवेशिक बनाउने १८१६ को सुगौली सन्धीको खारेजी गर्नु पर्ने, एङ्गलो अमेरिकन प्रभाबलाई रोक्नु पर्ने र अर्ध सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरेर देशलाई पूँजीवादी समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउनु पर्नेमा समन्वयवादीहरुलाई झन बलियो बनाउने काम गरेकाले गर्दा ‘चोरको स्थानमा डाँका’ को स्थिति हुन पुग्यो । यसर्थ यो २००७ सालको क्रान्ति हुन सकेन । २००७ सालको परिवर्तनले केही मात्रामा उपलब्धी दिएपनि जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान दिन सकेन र दिन सक्दैन थियो । अर्को संघर्षको तयारी बाहेक नेपाली जनताको वीचमा अर्को विकल्प थिएन ।

–२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पनि उही पुनरावृत्ति गर्न पुग्यो । पात्रहरु फेरिए, प्रवृत्ति भने उही नवीकरण भएर आएको जस्तो मात्र भयो । ‘पुरानो चोरको स्थानमा नयाँ डाँका’ को स्थिति भयो । यहाँ देखिएका पात्रहरु काँग्रेश, बामपन्थी र राजा थिए । यिनीहरु मात्रामा फरक भएपनि भारतीय एकाधिकारवादी पूँजीवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादका प्रतिनिधिहरु रहेछन् । जसका कारणले संघर्षलाई वीचैमा छाडेर राजासंग वार्ता गर्न गए र पञ्चको स्थानमा आफुलाई स्थापित गरेर शासन सत्तामा पुगे । उही नेपाली समाजका तीन मुख्य समस्या (सामन्तवाद, भारतीय एकाधिकारवादी पूँजीवाद र साम्राज्यवाद) समाधानमा पुग्नु पर्ने संघर्ष राजासंग वार्ता गरेर फेरी समन्वयमा टुङ्ग्याए । यसरी भएको परिवर्तनले उदारवाद कार्यान्वयनमा आयो तर जनताका आधारभूत समस्याहरु भने समाधान हुने गुन्जायसै हुने कुरा भएन । फेरी पनि नेपाली न्यायप्रेमी जनताको वीचमा संघर्षमा जानुको विकल्प थिएन ।

–जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन पनि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गिएर असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापना गरेर फेरी समन्वयवादी यात्रामा गयो । यहाँसम्म आइपुग्दा औपचारिक राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आइसकेको थियो । तरपनि देश फेरी सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादीकै हातमा गयो । माथि उल्लेखित तीन समस्याको समाधान दिनुको सट्टा तीनओटै प्रवृत्ति नेपाली जनताको शिरमाथि मडराउन थाल्यो । जुन किसिमको गणतन्त्रको नेपालमा अभ्यास भइरहेको छ यो ‘औपचारिक वा देखाउने दाँत’ भने झै भएको छ । देश र जनताका समस्याहरु समाधान हुनु भन्दापनि झन बल्झिरहेको छ ।

सारमा भन्नु पर्दा, २००७ सालको पविर्तन नेपालमा बढिरहेका कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई रोक्नु वा दिशाविहिन बनाउनु थियो । मुलतः नेपालमा चीनीया जनक्रान्तिको प्रभावलाई रोक्नु थियो । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुले विषयको गम्भीरतालाई नबुझ्दा कोशी, गण्डकी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धी गर्नु पर्‍यो। यति गर्दापनि उनीहरुले जननिर्वाचित सरकार जोगाउन सकेनन् । यसको मुल कारण भनेको जनपक्षीय शक्तिहरुसंगको सहकार्य नहुनु वा जनआधारित नहुनु नै हो। राजाले पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन भारत र अमेरिकासंग सम्झौताहरु गरे । तरपनि उनीहरुको सत्ता पनि टिकेन । २०४६ सालको परिवर्तनले नवउदारवाद कार्यान्वयन गर्‍यो। माहाकाली जस्ता राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता गर्‍यो। यति गर्दा पनि यो संसदवादी व्यवस्था टिकेन। र फेरी २०६२/६३ को संघर्षले राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो। यसले पनि अमेरिकी सैन्य योजन आईपीएसको अंगको रुपमा रहेको एमसीसी परियोजना पास गर्ने काम गरेर अहिलेसम्म नेपालमा भएका सम्पूर्ण जनसंघर्षको एकमुष्ट अबमुल्यन गर्ने कार्य गरेर नेपालमा द्वैध सत्ताको अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । यसरी पटकपटक जनताका अभिमतहरुलाई कुल्चिएर भएका सम्झौताबाट बनेका सरकारहरु विदेशीको चाकर बाहेक केही बन्न सकेनन् । देशका लुटेराहरुको कारिन्दामात्र भए । यसरी मुक्तिदाता मानिएकाहरु परम पीडकका रुपमा फेरिए । जनताको जीवन जन कष्टकर हुँदै गइरहेको छ । उनीहरुको भने वर्ग नै फेरियो । फेरीपनि जनताको वीचमा संघर्षको विकल्प छैन ।

समाजवाद र नयाँ जनवादको बहस

नयाँ भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपालमा समाजवाद उन्मुख, समाजवादमा जाने, समाजवादी क्रान्ति आदि भनिरहेका छन् । नेपाली समाजमा समन्वयवादी सम्झौतावादी विषको नशा सुगौली सन्धी पछि चौतर्फि रुपमा शुरु गरिएको नशा हो । यो नशा २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका संघर्षहरुमा पनि निरन्तरता पाइरहे । अबपनि जनता झुक्याउन सकिन्छ कि भनेर समाजवादको गफ लगाइरहेका छन् । यद्यपि समाजवादमा त समाज जानु नै छ यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो भनेको ढिला गराउने कोशिस मात्र हो । यो पनि सक्दैनन किन भने यो संसदवादी व्यवस्थाको वेद, बाइबल, कुरआन, त्रीपिटक आदि जेजे भनेपनि २०७२ को संविधानको अब चल्दैन यसको संशोधन गर्नु पर्छ । अर्थात उनीहरु आफैंले बनाएको संविधानले उनीहरुको लुटको साधनको संरक्षण गर्न सक्दैन । सर्वोकृष्ट भनिएको २०४७ को संविधान पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेको थिएन ।

समाजवाद

गफले समाजमा समाजवाद आउदैन, कामले आउने हो । समाजवादमा जानका लागि न्यूनतम शर्त भनेको राष्ट्रिय पूँजीको प्रचुर विकास, स्वनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वाधीन उत्पादन सम्बन्ध सबै प्रकारका देशी विदेशी सन्धीसम्झौताबाट मुक्त, सामन्तवादका समग्र अवशेषहरुको उन्मुलन, उपभोक्तावादको अन्त्य, उत्तराधुनिकतावाद संस्कृतिमाथि प्रतिबन्ध गर्न सक्ने स्वाधीन सत्ताको अवस्था हुनु हो । द्वैधके बर्तमान नेपालमा यो सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दछ त ? विलकुल सक्दैन । यो सरकार भनेको सामन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीवादको सञ्चालक समिति हो । समाजवादमा जानका लागि त यो व्यवस्था नै सबैभन्दा ठूलो बाधकको रुपमा रहेको छ ।

नयाँ जनवाद

नेपाल आज आदिम साम्यवादी युग, दास युग, पार गर्दै नव दासतासंगै सामन्ती युगको उत्तरार्धमा आइपुगेको छ । अहिने नेपालमा न त सामन्ती व्यवस्था छ न त पूँजीवादी नै । यहाँ त सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी किसिमको व्यवस्था कायम भएको छ । समन्वय र सम्झौताको श्रृखलाको क्रममा कायम भएको यो राज्यसत्ताको अन्त्य नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र पुरा गर्न सक्दछ । परम्परागत पूँजीवादीहरु सामन्तवादसंगको सम्झौताविना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले यसको अन्त्य अनिवार्य छ ।

अब नयाँ खालको पूँजीवाद अर्थात नयाँ जनवादको युग नेपाली उत्पादन सम्बन्धलाई जोड्नुको विकल्प छैन । पुरानोले हुने पुरानै हो । पुरानो पूँजीवादी व्यवस्थाले गर्ने भनेको युवा निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र, प्राकृतिक सम्पदाको विक्रीमा आधारित अर्थतन्त्र, नेपाली उद्यमशिलताको अन्त्य गरेर आयातमुखी बनाइएको अर्थतन्त्र हो। यसको समुल नष्ट गर्ने एकमात्र विकल्प नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो पुरानोमा आधारित राज्यसत्ताको अन्त्य नगरी स्वाधीन नेपाल बन्न सक्दैन। स्वाधीन स्वनिर्भर राज्यसत्ताको अवयवहरुको निर्माण गर्ने विचार प्रणाली भनेको नयाँ जनवादी विचार प्रणाली मात्र हो। यसका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक हुन्छ । जबसम्म स्वाधीन नेपाल बन्न सक्दैन तबसम्म समाजवाद आउने कुरा ‘श्वेर कल्पना’ भन्दामाथि केही हुने छैन ।

(लेखक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ )