आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक व्यवस्थाले विभिन्न चुनौती र सम्भावनाहरूको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यलाई आधार मानेर भविष्यको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा नेपालले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्दै आन्तरिक खपत र निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। जलविद्युत् परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने र विद्युत् निर्यात गर्न मद्दत गर्नेछ । सस्तो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिले उद्योगहरूको क्षमता विस्तार र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, साथै लागत मूल्यमा कमी आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ।
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान पनि महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा मानिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धनले अर्थतन्त्रलाई बल पुर्याउने हुँदा सरकारले आगामी दिनमा त्यसअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउने हुँदा पर्यटकको रुचिअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
नेपालको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान उच्च रहेका हुँदा कृषि क्षेत्रको सुधार पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र आधुनिकीकरणले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउनेछ। त्यस्तै कृषि उत्पादन निर्वाहमुखी मात्र नभएर व्यावसायिक स्तरमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयात सस्तो पर्ने देखिन्छ। त्यसैले यस पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसै गरी सीपमूलक शिक्षा र तालिमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । घरेलु बजारमा मात्रै होइन, दक्ष जनशक्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि छ । दक्ष जनशक्ति विदेश गए आम्दानी पनि बढी हुने र रेमिट्यान्स वृद्धि हुनेछ।
औद्योगिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिनेछ । साथै ई–कमर्सको प्रवद्र्धनले घरेलु व्यापारलाई पनि नयाँ आयाम दिने देखिन्छ । तर राजनीतिक अस्थिरता यहाँको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अस्थिर राजनीतिक वातावरणले नीतिको निरन्तरता र दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्याउँछ ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासको कमीले लगानीमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । यस्तै प्रभावकारी यातायात र सञ्चार पूर्वाधारको अभावले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध गरिरहेको छ । अव्यवस्थित ऊर्जा आपूर्तिले उद्योग र व्यवसायको विकासमा समस्या छ । प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको जटिलता र क्षमता अभावले विकास योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारले सरकारी स्रोतहरूको दुरुपयोग र विकास योजनामा अवरोध गरिरहेको हुँदा नेपालले आगामी दिनमा आर्थिक विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन सक्छ। निर्यात बढाउन पनि विविधीकृत उत्पादन र नयाँ बजारको खोजी आवश्यक छ। तसर्थ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक व्यवस्थाले सम्भावनाहरूको उपयोग गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुपर्नेछ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार निवारणजस्ता क्षेत्रहरूमा सुधार गरेर मात्र आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि र देश विकासका लागि प्रभावकारी रणनीति पनि आवश्यक छ। पुँजीगत खर्च भनेको संरचना, विकास परियोजना र दीर्घकालीन सम्पत्तिमा गरिने खर्च हो।
यो आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, प्रशासनिक क्षमता अभाव र परियोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनको कमीजस्ता कारण रहेका छन्। त्यसलाई बेलैमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया