शिक्षाक्षेत्रको सुधारमा चुनौती

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष दर्जनौँ चुनौती छन् । शिक्षा ऐन ल्याउनेदेखि राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने ? विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कि क्षमताको आधारमा अब्बल देखिएकालाई नियुक्ति गर्ने ? यस्ता चुनौतीको सामना गर्न मन्त्रीलाई हम्मेहम्मे देखिएको छ।

अघिल्लो शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा माथिका विषय उठ्न सक्छन्। हुन त मन्त्री भट्टराईले पद बहालीको दिन पहिलो प्राथमिकता संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु रहेको बताउनुभएको थियो। मन्त्रीका सामु सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउन शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता र अपरिहार्य छ।

यसअघि नियुक्ति भएका सबै शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गरेका थिए। मन्त्री भट्टराईले बजेट वृद्धि गर्ने विषय उठान गर्नुभएको त छैन, तैपनि प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षा सुधार गर्न बजेट वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन।

पहिलो चुनौती त निवर्तमान मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निर्णय गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै छ। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना गर्न बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई पदबाट हटाउने मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय के हुन्छ ? यी सबै कुरा मन्त्री भट्टराईका चुनौती हुन्।

निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री भट्टराईले के गर्नुहुन्छ ? मन्त्री श्रेष्ठले गरेका ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका–२०८१, शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ कार्यान्वयन गर्न मन्त्री भट्टराईको कस्तो भूमिका रहन्छ ? यस्ता दर्जनौँ चुनौतीको पहाड उहाँले कसरी पन्छाउनुहुन्छ ? यस्ता विषय जटिल नै देखिन्छन् ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयको छाता ऐनको विधेयक र संसद्मा टेबल भएको उच्च शिक्षा ऐनको विधेयक ल्याउने दायित्व मन्त्री भट्टराईमाथि थपिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो पनि चुनौतीको विषय हो । मन्त्री परिषद्बाट फिर्ता आएको तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फेरि पेस गर्ने विषय पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आर्थिक प्रशासन नियमावली, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग (बाह्रौँ संशोधन) नियमावली, शिक्षा विधेयकबमोजिम शिक्षा नियमावली तर्जुमा, मापदण्ड तर्जुमा, परीक्षा बोर्ड नियमावली तर्जुमा, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली तर्जुमा गर्ने विषय फेरि प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। ती विधेयक, मापदण्ड र कार्यविधिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? यी विषय महत्वपूर्ण र गम्भीर छन्।

जे होस्, शिक्षा बुझेको र जानेको बताउने मन्त्री भट्टराईले यस्ता चुनौतीलाई पन्छाउन आफूले गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले शिक्षा र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको सुधार गर्न देखिएका चुनौतीलाई सजिलै समाधान गर्ने आँट गर्नुपर्छ।