लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्नबाट रोक्ने प्रयास

–नेपालले युनेस्कोलाई पठायो १२ बुँदे पत्र
–जुलाई २१ देखि ३१ तारिखसम्म विश्वसम्पदा समितिको बैठक
–खतराको सूचीबाट हटाउन नेपालले प्रतिवाद गर्ने
–सरकार भन्छ नकारात्मक नसोचौं, खतराको सूचीमा राख्नबाट हटाएरै छाड्छौं

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएलगत्तै नेपालले कम्तीमा पनि दुई वर्ष खतराको सूचीमा नराख्न आग्रह गर्दै १२ बुँदे पत्र पठाएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्डविपरीत लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले विभिन्न क्षेत्रमा जथाभावी रूपमा पुनर्निर्माण गरेपछि युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। दुई दिनपछि अर्थात् जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकमा लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

सन् २०२२ र गत वर्ष बसेको ज्वाइन्ट रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन र गत वर्ष सम्पन्न विश्व सम्पदा समितिको ४५औं सेसनमा लुम्बिनीमा भएको पुनर्निर्माण रोक्न आग्रह भएको थियो। त्यस बेला खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। गत वर्ष दिएको कार्ययोजना पूरा नगरेपछि सोही निर्णयअनुसार ४६औं सेसनमा खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

विश्वसम्पदा समितिको बैठकमा भाग लिन आइतबार नेपालबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डे, सहसचिव एवं संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा. सुरेशसुरज श्रेष्ठ, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग, विभागका विश्वसम्पदा शाखा प्रमुख रमेशराज पौडेल, विकास कोषका पदाधिकारीसहितको टोली नयाँ दिल्ली जाँदै छन्।

‘नेपालको सम्पदाको बारेमा सायद २५ गते छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । हामीले खतराको सूचीमा नराख्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएका छांै, सोही आधारमा छलफल गर्नेछौं’ –मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशसुरश श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
युनेस्कोले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले निरन्तर रूपमा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण नरोकेका कारण खतराको सूचीमा राख्न लागिएको उल्लेख छ।

कोषले हालै निर्माण गरेका र निर्माणाधीन रहेका बत्ती बाल्ने घर, मेडिटेसन प्लेटफर्म र ५ नं गेटसँगैको संरचनालाई खतराको प्रमुख कारणका रूपमा विश्लेषण गरेको थियो । त्यति मात्र होइन युनेस्कोले विश्व सम्पदा स्थलमा रहेका पुरातात्विक भग्नावशेषहरूमा देखिएको क्षयीकरण र सम्पदा क्षेत्रमा हुँदै आएको नयाँ विकास निर्माण रोक्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको थियो।

नेपालले युनेस्कोलाई पठाएको पत्रमा राज्यलाई यसका अघिल्ला अनुरोधहरू दोहोर्‍याइएको छ। सन् २०२२ मार्चमा प्रतिक्रियात्मक अनुगमन योजना र सोही महिनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बैठकका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा गरेको छ ।

त्यस्तै, सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनका लागि अपनाइएका प्रक्रियाहरू र ढाँचा विश्व सम्पदा सन्दर्भमा प्रभाव मूल्यांकनका लागि मार्गदर्शन र उपकरण किटसँग सुसंगत छन् भनी सुनिश्चित गर्नेछौं भनी पत्राचार गरेको छ । पुरातात्विक महत्वका रूपमा पहिचान गरिएका सम्पदाभित्र वा छेउछाउका क्षेत्रहरूमा थप कार्यहरू हुनुअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनहरू गर्ने र यी सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनहरू र सान्दर्भिक परियोजना कागजातहरू अनुच्छेदहरूअनुरूप सल्लाहकार निकायद्वारा समीक्षाका लागि विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस गरिएको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

बौद्ध ध्यान हलको सम्पत्ति र यसको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मूल्य वरपरको परिदृश्य र वातावरणमा हुने कुनै पनि नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न निवारक उपायहरूसम्बन्धी सम्मेलन केन्द्र दिशानिर्देश र अन्य सान्दर्भिक जानकारी पेस गर्ने विषय पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर परियोजना कार्यान्वयन गर्न एक व्यापक सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुअघि सल्लाहकार समितिले समीक्षा गर्ने, प्रारम्भिक क्षेत्र रणनीति कागजातहरूको तयारी नोट गर्ने र राज्य पक्षलाई यी कागजातहरूको पूर्ण गर्न र अन्तिम रूप दिनुअघि सूचना वैज्ञानिक समितिद्वारा समीक्षाका लागि पेस गर्न प्रोत्साहित गराउने, मायादेवी मन्दिरमा कुनै पनि प्रकारका अन्य संरचना निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र र यसको फराकिलो परिवेशलाई प्रक्षेपण गर्ने रणनीति र कार्य योजनाको मस्यौदा पेस गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, तिलौराकोट र रामग्रामसहित, यसलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सल्लाहकार निकायहरूले समीक्षाका लागि विश्व सम्पदा केन्द्रमा सूचना गर्ने, विश्व सम्पदा र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र हालै निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरूको सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन पेस गर्ने विषय पत्रमा समावेश गरेको छ ।

युनेस्को समितिले सो पत्र अध्ययन गरिसकेको छ, के निर्णय गर्छ बैठकमै जानकारी हुने पुरातत्व विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक नम्सअनुसार निर्माण नभएका संरचनाको सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, गुरुयोजनाअनुसार मात्रै संरचना निर्माण गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरेर पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो।

विकास कोषले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहेको पुरातत्व विभागलाई जानकारी नदिई स्वीकृति प्रक्रियामा पनि नलगिकनै युनेस्कोको नियमविपरीत धमाधम निर्माण कार्य भएकाले लुम्बिनी क्षेत्र खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गर्न लागेको हो । नेपालले खतराको सूचीमा राख्नबाट बचाउन सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ।

उच्चस्रोतका अनुसार पछिल्लो चरणमा निर्माण भएका सबै संरचनाको सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन नभएको र विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा उत्खनन गरेको युनेस्कोको आरोप छ । नेपाल सरकारले सबै आरोपलाई जोगाउँदै अब उप्रान्त सम्पदा संरक्षण गर्न जुनसुकै काम गर्न सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गर्ने जनाउँदै पत्राचार गरेको हो ।

कोषले मन्त्रालय र विभागको सहमति नलिइकनै बुद्धिस्ट मेडिटेसन हल, बत्ती बाल्ने क्षेत्रलगायतका संरचना निर्माण गरेको थियो। युनेस्कोको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै ग्रेटर लुम्बिनी र एक्सन प्लानविपरीत बिनाकार्यविधि नयाँ संरचना निर्माण गरेको कारण युनेस्कोले लुम्बिनी क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो।