हरेक गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता, हुँदैन कार्यान्वयन

काठमाडौं ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ लाई एक महिनाभित्र संशोधन गरेर संसद्मा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय प्रहरीको ऐन संशोधनको विषयले बढी प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। हरेक वर्षजस्तो नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने गरेका छन्। हरेक गृहमन्त्रीले पछिल्लो केही वर्षदेखि प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रहरी ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्नुपर्ने आवाज प्रहरीभित्र पनि उठ्ने गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरी ऐन संशोधन गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन लागिपरेका देखिन्छन् ।

प्रहरी ऐन अहिले संशोधन हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने अहिले बहसको विषय बनेको छ । सरकारले आफ्नो हात माथि पर्ने गरी प्रहरी ऐन संशोधन गर्न चाहन्छ भने प्रहरीले चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रहरी ऐनको कल्पना गर्ने गरेको कारण प्रहरी ऐन संशोधन हुन नसकेको नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।

बुधबार प्रहरी मुख्यालय पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी ऐन संशोधन आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको र यसलाई एक महिनाभित्र संसद्मा पु¥याउने घोषणा गर्नुभएपछि प्रधान कार्यालयमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरदेखि सिपाहीसम्मले ताली बजाएर मन्त्रीको भनाइलाई स्वागत गरेका थिए ।

प्रहरी ऐन संशोधन गर्दा सरकार आफ्नो हात माथि परोस् भन्ने चाहन्छ तर प्रहरी पनि संस्थालाई स्वायत्त बनाएर ३० वर्षे कार्यकाललाई हटाएर ३२ वर्षे बनाउन चाहन्छ, दुवैतिरको संस्थागत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ऐन संशोधन भाषणको विषय बन्दै आएको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।

गृहमन्त्री लेखकले निरीक्षणका क्रममा प्रहरीमा केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था छ भने केही अहिलेको मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्नु छ । २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐनलाई अहिलेसम्म हामीले चलाइरहेका छौं यसको संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको र आफूले यसलाई एक महिनाभित्र ऐन नै संसद्मा लैजाने दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ अहिले क्रियाशील रहेको छ तर यसको प्रयोग हुन नसक्दा संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन हुन सकेको छैन । जुन उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं । त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

२०७६ सालमा प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा एकआपसमा बाझिएकाले पुनरालोकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो।

यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी ऐन संशोधन आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएको भए पनि कानुन निर्माण गर्नेतर्फ कुनै काम नै शुरू भएको देखिँदैन । प्रहरी ऐन संशोधन हुने भनेपछि ३० वर्षे प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाउने कुरा आउनासाथ करिअरको मध्यभागतिर रहेका प्रहरी अधिकृतले आफ्नो वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै लबिङ नै गरेर ऐनमा त्यस्ता कुरा समावेश नगर्न दबाब दिने गर्नाले पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।

अहिले प्रहरी ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ तर यसलाई संशोधन हुन नदिन प्रहरीका अधिकृतहरू नै लागिपरेको र सरकारमा जानेहरू पनि यसलाई भर्‍याङ बनाएर प्रहरीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न चाहने भएकाले प्रहरी ऐन अलपत्र परेको पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।