प्रशासकहरूसँग ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री : प्रशासनमा हस्तक्षेप होला कि स्पष्ट आधार बन्ला ?

–नयाँ सरकारले बनाउला प्रशासन सञ्चालनको प्रस्ट आधार र खाका
–प्रशासनमा हस्तक्षेप भएमा सरकार निष्प्रभावी हुने दाबी
–अधिकांश सचिवहरू सरुवाको त्रासमा
–सुशासन ऐनअनुसार अघि बढ्न प्रशासनविद्को सुझाव

काठमाडौं ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले थला परेको निजामती प्रशासन सञ्चालको स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाउन नयाँ सरकार तयार होला वा नहोला ? यस सम्बन्धमा गम्भीर बहस र चिन्ता प्रारम्भ भएको छ । निजामती प्रशासनलाई हस्तक्षेप गरी आफ्नोअनुकूल बनाउन रमाउँदै आइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरी राम्रोको साटो हाम्रो खोज्ने प्रवृत्ति क्रम भंग नहुँदासम्म विकृति यथावत् रहिरहने र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नहुने प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

पूर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूले पुरानै सरकारको जस्तै शैली नयाँ सरकारले पनि अपनाउने हो भने प्रशासन संयन्त्र झनै भद्रगोल, सुस्त र निकम्मा हुन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका निकायमा विगतमा जस्तै राम्रा मान्छेको सट्टामा हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति पुनरागमन भएमा नयाँ सरकारले पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीलगायतका कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिइरहनुभएको छ । उहाँले ब्रिफिङ लिइरहँदा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरू तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफूहरूको सरुवा कहिले हुने हो भन्ने त्रास र डरमा देखिन्छन् । विगतका हरेक सरकारहरू परिवर्तन हुँदा सो सरकारले सबैभन्दा पहिला सचिव सहसचिवहरू नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । त्यसैले सचिव सहसचिवहरू सरुवामा पर्छु भनेर सोच्ने विषय सामान्य नै हुने गरेको देखिन्छ । प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले राजनीतिक नेतृत्वको आफूअनुकूलका प्रशासक तथा कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले यस्तो विकृति झाँगिदै आएको बताउनुभयो।

‘हामीकहाँ राजनीति र प्रशासन दुवैको दोष छ, राजनीतिले आफूअनुकूलका प्रशासक तथा कर्मचारी खोज्ने र प्रशासक तथा कर्मचारीले पनि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर बनेको हो’ –दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर बन्दा राजनीतिले आशातीत रूपमा काम गर्न नसक्ने दाहालको भनाइ छ ।

नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, तिकडक र दाउपेचकै आधारमा चलिरहँदा सरकार र प्रशासन सञ्चालनमा पनि उनीहरूकै हालीमुहाली हुने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा होस् वा संवेदनशील मानिएका विभागहरूमा महानिर्देशक पठाउँदा होस् सबै ठाउँमा योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा पनि आफूअनुकूलका एसम्यान खोजेर पठाउने गरिएको छ ।

हरेक मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी सरुवा गर्दा र मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकै रुचिअनुसार गर्ने गरिएको बताइन्छ । प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र विगतदेखि नै स्पष्ट प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायकै रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले राम्रो र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाह राम्रो बनाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

विशेष गरी विकासे अड्डा, कमिसन बढी आउने निकाय अर्थ र मातहतका निकाय, केही नियामक निकाय, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, सहरी विकासलगायतका निकायमा राजनीतिक नेतृत्वको बढी रुचि रहने गर्छ । ती निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू निटकका व्यक्तिलाई सेटिङ गर्ने गरेका छन् । प्रशासनविद् दाहालले नयाँ प्रधानमन्त्रीले विगतका यस्ता प्रवृत्तिको अन्त गरी प्रशासनलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । दाहालले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वका प्रायःजसो सबै देशमा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य हुन्छ, हचुवामा हुने हाम्रो मुलुकमा मात्रै हो, जसका कारण सरकार निष्प्रभावीजस्तै बन्दै आइरहेको हो’ –दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

प्रशासनविद्हरूले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम हुन सकेमा मात्रै पनि प्रशासनले गति दिन सक्ने र राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने बताएका छन् । प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले नयाँ सरकारले सुशासन ऐनका प्रावधानलाई लागु गर्न सकेमा मात्रै पनि प्रशासन सञ्चालनमा समस्या नआउने बताउनुभयो ।

कानुनतः मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारका रूपमा रहेका हुन्छन् । तर, विगतको अभ्यासमा मुख्य सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीहरूले खासै सल्लाह लिएर अघि बढेको पाइएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिवसँग सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्ने र मुख्य सचिवलाई अनावश्यक दबाब दिन नहुने सुझाएका छन् ।

सुशासन ऐनले मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा राखेको छ । प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्य सचिवले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।

केही अपवादलाई छोडेर यसअघिका अधिकांश मुख्य सचिवले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्नसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसकेको अन्य केही सचिवहरूको दोषारोपण छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

सरकारी निकायले सरुवामा व्यापक विकृति र मनलाग्दी गर्दै आएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्न नसक्दा यसअघि सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै आर्थिक चलखेलसहित सबैभन्दा बढी बदमासी हुने गरेको थियो ।

सुशासन ऐनका अनुसार प्रशासन सञ्चालनका मुख्य आधार :
१ संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारका काम गर्नुपर्ने
२. राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
३. समन्याय र समावेशीकरण
४. पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता
६. आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन
७. प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निश्पक्षता
८. प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच

काशीराज दाहाल, प्रशासनविद् तथा पूर्व अध्यक्ष प्रशासकीय अदालत

राजनीतिले आफूअनुकूलका प्रशासक तथा कर्मचारी खोज्ने र प्रशासक तथा कर्मचारीले पनि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर बनेको हो । निजामती प्रशासन अस्थिर र कमजोर भएमा सरकार नै निष्प्रभावी बन्न जान्छ ।