सांघाई सहयोग संगठनसँग जोडिएको सवाल

सन् २००१ देखि शुरु भएको सांघाई सहयोग संगठन एक अब्बल बहुपक्षीय संगठन हो । पश्चिमा कूटनीतिक र रणनीतिक दबाबलाई मत्थर गर्न यस संगठनको प्रादुर्भाव भएको हो । युरेसियन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको उक्त संगठनमा चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान, इरान, बेलारुस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान र ताजिकिस्तान रहेका छन् । सन् २०२४ को सांघाई सहयोग संगठनको समीक्षकको रूपमा अफगानिस्तान र मंगोलिया रहेको छ भने संवाद साझेदार (डाइलग पार्टनर)को रूपमा साउदी अरेबियालगायत अन्य देशहरू रहेका छन् । सन् २०२४ को सांघाई सहयोग संगठनको बैठक ४ जुलाई २०२४ मा कजाकिस्तानमा शुरु भयो । चिनिया राष्ट्रपति सी र रसियाबाट स्वयं पुटिनले भाग लिएका छन् । तर भारतबाट प्रधानमन्त्री मोदी भाग नलिनु कूटनीतिमा आफैँ अर्थपूर्ण रहेको छ । मोदीको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिनिधि मण्डलसहित उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका छन् ।

सन् २०२३ मा सांघाई सहयोग संगठनको नेतृत्व भारतले नै गरेको थियो । उक्त सम्मेलन भारतले विद्युतीय माध्यमबाट परिचालित गरेको थियो । सांघाई सहयोग संगठन सामरिक र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ । खास अर्थमा भन्ने हो भने सेन्ट्रल एसियाली मुलुकहरू कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, उज्जेकिस्तानजस्ता मुलुकहरूको विषेश हितलाई मध्यनजर गर्र्दै सञ्चालित गरेको यो बहुपक्षीय सहयोग संगठन हो । आतंकवाद, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी यसका मुख्य मुद्दाहरू रहेका छन् । सांघाई सहयोग संगठनमा मोदीले भाग नलिनुका विभिन्न कारण हुन सक्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ । संसारमा सबभन्दा अधिक वार्ता गर्ने नेताका रूपमा मोदी र सी भए तापनि विगत ५ वर्षदेखि मोदी र सी एक–अर्काप्रति वार्ताका लागि उकुसमुकुस भएको देखिँदैन । कोरोनाको कहरपश्चात् जी ट्वान्टीको बाली समिट र विक्स सम्मेलनमा एक–अर्काबीच भलाकुसारी मात्र भएको जानकारहरूको बुझाइ रहेको । जी ट्वान्टीको शिखर सम्मेलन भारतले अनुष्ठान गर्दा राष्ट्रपति सीको आगमन भएन । त्यसको कूटनीतिक जवाफको रूपमा मोदीको कजाकिस्तान यात्रा नभएको पनि एकथरीको आँकलन रहेको छ । हुन त संसद् सत्र भएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भाग लिन असमर्थता भएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक टिप्पणी छ ।

सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको छायामा भारतका परराष्ट्रमन्त्री र चिनिया प्रतिनिधिमण्डलका तर्पmबाट वाङयी वार्ता भएको छ । चीन–भारतबीचको यो उच्चस्तरीय वार्तालाई संसारका महत्वपूर्ण सञ्चार गृहहरूले सञ्चार सम्प्रेषणमा अधिक ठाउँ दिएका छन् । रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तको छायामा चीन–भारतबीच सीमासम्बन्धी सम्झौता बल्झिएको खण्डमा यसबाट हुन सक्ने रक्तपातको असर विश्व समुदायले नै बेहोर्नुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । विगत पाँच वर्षदेखि भारत–चीनबीच सीमा विवाद चुलिएको छ । समस्यालाई निरुपण गर्न सैनिक स्तरबाट २१ पटक वार्ता भइसकेको छ । अधिकारी स्तरको वार्ताले कुनै पनि निक्र्योल गर्न नसक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । विगत पाँच वर्षदेखि दुईवटै मुलुकले एक–अर्काविरुद्ध सैनिक तैनाथ गरेका छन् ।

चीनले सीमावर्ती इलाकामा ६२० गाउँ निर्माण गर्दै बस्ती बसाएको छ भने १२५ गाउँ निर्माण गर्ने गुरुयोजना बनाएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रेलवे, रोडवेलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । यहाँसम्म कि जे टु सेल फ्यालटसमेत तैनाथ गरेको छ । सन् २०१४ देखि मोदी सरकारले बोर्डर पूर्वाधारमा तीव्रता दिएको छ । डेपासांग र डेपचौंग इलाकामा तैनाथ शिथिलीकरणतर्पm प्रयाससमेत भएको छ । ती तनावका बाबजुद पनि दुई मुलुकहरूबीच १३५ बिलियन डलरको व्यापार रहेको छ । वाङगी र डा. जयशंकरको वार्ताले केही संकेतहरू दिएका छन् । दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्ताप्रति विभिन्न कोणबाट संश्लेषण र विश्लेषण भएको छ । मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ताइवानका प्रधानमन्त्रीले बधाई दिएका थिए । मोदीले समेत धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको माध्यमबाट चीनले उक्त औपचारिकताप्रति घोर आपत्ति र खेद प्रकट गरेको थियो । अर्थात् सन्धि र सम्झौताको मर्मअनुसार भारत एक चीनको पक्षमा रहेकोले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्पर्क र सम्बन्ध भारतले राखेकोप्रति चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । अर्थात् सन् १९५४ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र चिनिया नेतृत्व चाँउ इन लाईबीच पञ्चशीलको आधारमा भएको सम्झौतालाई भारतले मानमर्दन गरेको चीनको आरोप रहेको छ । प्रत्युत्तरमा सन् १९६२ मा चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेर पञ्चशीलताको उपहास गरेको र सन् १९९३ देखि सन् २००० सम्म भएको सीमासम्बन्धी सम्झौताप्रति चीन गम्भीर नभएको भारतको आरोप छ।

डा. जयशंकर र वाङीबीचको वार्ताबाट केही सकारात्मक सन्देश लिन सकिन्छ । चीनले बोर्डरको समस्यालाई थाती राख्दै व्यापार र कारोबारलाई अघि बढाउनुपर्ने तर्क राखेको छ । भारतीय पक्षले सीमासम्बन्धी समस्या समाधान नहुन्जेल दुईवटै मुलुकहरूबीच असामान्य सम्बन्ध रहिरहने तर्क राखेको छ । वर्तमान परिवेशमा चीनको व्यापार युरोप र अमेरिकाबाट खुम्चिरहेको छ भने चीनमा बेरोजगारी दरमा तीव्रता बढेको छ । सर्वाधिक तीव्र गतिले भारतले विकास गरिरहेकोले चीनको भारतको बजारप्रति गहिरो रुचि रहेको छ । बजारमोहका बाबजुद भारतलाई सामरिक दबाबमा राख्नुपर्ने धेरै कारण छन् । चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मनोग्रन्थिमा ‘मिडिल किङ्डम’ प्रतिको भाष्य रहेको छ । तदनुरुप ताइवान, अरुणाञ्चल प्रदेश, दक्षिण चीन सागरलगायत यी भागहरू चीनको रहेको कुरा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ पुस्तालाई सुगा रटाइ गराएको छ । यी भाष्यलाई तिलाञ्जली दिनेबित्तिकै चीनमा तथाकथित राष्ट्रवाद कमजोर हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।

चिनिया सामरिक दबाबलाई मत्थर गर्न भारतले दुईवटा रणनीति लिएको छ । पहिलो रणनीति अनुरुप गठबन्धन र गठजोडलाई अधि बढाएको छ । जसअनुसार भारत क्वार्डको (अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र भारत) को सदस्य रहेको छ भने अर्कोतर्पm आए, टु.यु.टु र अमेरिका, इजरायल, यु.ए.ई, भारत) को सदस्यसमेत रहेको छ । साथै भारतले चीनलाई दबाबमा राख्न चीनका छिमेकी मुलुकहरू, जापान र आसियानका मुलुकहरूसँग सघन सम्बन्ध बढाएको छ । भारतमा सामरिक जानकार श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाव चाइना सी द वल्र्ड’ मा भारतीय रणनीतिलाई सूत्रात्मक व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् चीनलाई दबाबमा राख्न भारतले आफ्नो आर्थिक विकासमा तीव्रता दिनुपर्दछ । कूटनीतिमा आर्थिक विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जिकिर गर्दै सन् २००४ र सन् २००५ मा भारतको तीव्र आर्थिक विकासका कारणले नै गर्दा अमेरिकासँग न्युक्लियर सम्झौता भएको र चीनले सिकिमलाई भारतको अभिन्न अङग भएको घोषणा गरेको कुरा उनको अभिमत छ । वर्तमान परिवेशमा दक्षिण एसियाको बृहत् विकासको लागि चीन र भारतबीच सघन सम्बन्धको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । सांघाई सहयोग संगठनको छायामा भएको वाङयी र जयशंकरबीचको वार्ताले तनाव शिथिलीकरणको अपेक्षा गरिएको छ ।