संविधान संशोधनलाई सत्ताको औजार नबनाऔं

संसद्को सबैभन्दा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) बीच मिलेर सरकार बनाउने निर्णयसँगै संविधान संशोधनको विषयमा पनि सहमति भएको सुनिएको छ । दुई ठूला दलबीच भएको सहमति औपचारिकरुपमा बाहिर आएको भने छैन । यससँगै संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस शुरु हुने क्रम फेरि एकचोटि शुरु भएको छ । हुन त पटक–पटक गठबन्धन हुने र फेरिने क्रमले गर्दा जनता वाक्कदिक्क भएको स्थितिमा अहिलेको गठबन्धनलाई औचित्य पुष्टि गर्न राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधनजस्ता विषयहरु बाहिर ल्याइएको भनी मत राख्ने जमात पनि कम छैन । संविधानको संशोधनका विषयमा राजनीतिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज र विभिन्न तह र तप्काको मत भने विभाजित रहेको छ । यसले गर्दा दलहरुबीच सहमति भएको संविधान संशोधनको विषयलाई अनेक शंका–उपशंकाका नजरले हेर्ने जमात पनि कम छैन । हुन त संविधानलाई एउटा गतिशील दस्ताबेज मानिने भएकाले समयअनुरुप यसमा परिवर्तन हुनुपर्ने विषयलाई कसैले पनि नकारेका छैनन् । तर पनि पञ्चायतकालमा बाहेक बहुदलीय प्रजातन्त्रको समयमा संविधान संशोधनको अभ्यास भएको छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको विषय सोचेअनुरुप सहज छैन ।

अहिलेको संविधान जारी भएको मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि नै संविधान संशोधनको विषय उठेको थियो । देशको आधा जनसंख्या रहेको तराई मधेसका जिल्लाहरुमा संविधानका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि मात्र नभई आन्दोलन नै भएको थियो। संविधान जारी गर्ने नेकपा (माओवादी) सहित अहिलेका सत्ता साझेदार दलबाहेक मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले संविधानमा हस्ताक्षरसमेत गरेको थिएन। तर समयको अन्तरालमा संविधान संशोधन गर्ने विषय बीचमै हराएको थियो। आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले संविधानका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे पनि जनआन्दोलन र त्यसको पूरक आन्दोलनको आंशिक उपलब्धिका रुपमा लिई यसलाई स्वीकारेका थिए । संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनको मागको विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएका तीन ठूला राजनीतिक दलमध्ये दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएसँगै अहिले संविधान संशोधनको बरेमा विमर्श शुरु भएको छ।

कानुनविद्, संविधानविद्हरुले अहिलेसम्मको संवैधानिक अभ्यास र अनुभवको आधारमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विचारहरु सार्वजनिक वृत्तमा अभिव्यक्ति दिँदै पनि आएका छन् । संविधानको पु्नरावलोकन गर्ने अवस्था आएको तर्क एक हिसाबले जायज पनि हो तर कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो ? त्यो भने ज्यादा जटिल र सिंगो राष्ट्रको सरोकारको विषय हो । त्यसैले यो विषय निकै संवेदनशील रहेको छ। फेरि स्वार्थवश यो विषयलाई सार्वजनिकरुपमा उठान गरिएको पनि हुन सक्छ। संविधान संशोधन संख्याको आधारमा बलपूर्वक गर्ने विषय नभई सबैको सहमति, अपनत्वसहित गर्ने विषय रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। किनभने संविधानमा सबैको अपनत्व भएन भने त्यो संविधानको आयु दिगो हुँदैन। अर्कोतर्फ वर्तमान संविधानमा भएको परस्पर विरोधाभाषले गर्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा सहज नभएको कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन। विशेषतः प्रदेशको चलायमान र साझा अधिकारको विषयमा अहिले पनि अवरोधहरु छन्।

त्यसले गर्दा संविधान संशोधन विषय जति सहज सोचिएको छ, त्योरुपमा सहज छैन । यस विषयमा राष्ट्रिय बहस, विमर्श हुनु जरुरी छ। यसलाई सत्ताको औजार वा क्षणिक विषयको रुपमा नलिऔं। देश र जनताको सर्वोत्तम हित, अहिलेसम्म जनताले गरेका संघर्ष, आन्दोलन र संविधानको मर्मलाई हृदयङ्गम गरी खुल्ला तवरमा छलफल अघि बढाऔं।