शिक्षामन्त्री भट्टराईसामु दर्जनौं चुनौती : संघीय शिक्षा ऐन पहिलो प्राथमिकतामा

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको पहिलो प्राथमिकता संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको सोमबार कार्यभार सम्हाल्न पुग्नुभएका उहाँले सबैको सहयोगमा शिक्षा ऐन ल्याउनु रहेको बताउनुभएको हो।

‘विभिन्न दल, संसद्को शिक्षा समितिलगायतसँग छलफल गरेर ऐन ल्याउनु मेरो पहिलो दायित्व हुनेछ’ –मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा भन्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक छलफल भएर संसदीय समिति, कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विषयगत समितिमा छलफल भएर पुनः संसद्मा पुग्नै लाग्दा रोकिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म तपार्इंहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईं हामी सबैको सहयोग र सहकार्यमा शिक्षामा सुधार गर्न सकियोस् ।’

मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको पहिलो निर्णय राष्ट्रिय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारूप तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीले योजना बताउने हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तपाईंहरूले हो। त्यसैले मन्त्री र कर्मचारी मिलेर काम गर्दा मात्र मन्त्रालय हाँक्न सकिन्छ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी कसरी पास गर्न सकिन्छ। मलाई पनि ऊर्जाशील बन्न मन छ, त्यसका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। भर्चुअच माध्यमबाट बैठक बस्न सिकाउनुपर्छ। जाँगरिलो बनेर सबै सिस्टमलाई मजबुद बनाउनुपर्छ। म संसद्को शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा बसेर काम गरेकाले शिक्षाको बारेमा धेरै जानकारी छ । मन्त्री त पद हो वास्तवमा हामी मान्छे हौं । त्यसैले मान्छे ऊर्जावान् हुन काम गर्नुपर्छ । कार्यालय समयमा मात्रै होइन बाँकी समयमा पनि तपाईंहरूले साथ दिनुपर्छ ।’

मन्त्रीका अगाडि ५० वर्षदेखि नफेरिएको शिक्षा ऐन मुख्य चुनौती छ । त्यति मात्रै होइन, मन्त्री भट्टराईसामु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको बजेटलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउनेदेखि अन्य दर्जनौं चुनौती छन् । त्योभन्दा पनि अघिल्लो मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका काम कार्यान्वयन गर्ने हो वा होइन हेर्न बाँकी छ । कर्मचारीसँग सल्लाह नगरी हचुवामा गरेका केही निर्णय मन्त्री भट्टराईले कार्यान्वयन गर्नेमा शंका देखिएको छ । करिअर काउन्सिलिङको वेभसाइट लन्च र एक हजार र्‍याङकिङभित्र नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा भर्ना गर्न बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन । राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई पदबाट हटाउने मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय के हुन्छ ।

उच्च शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री भट्टराईले के गर्नुहुन्छ । मन्त्री श्रेष्ठले गरेका ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१, शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीको कस्तो भूमिका रहन्छ यस्ता दर्जनौं अनुत्तरित विषयको मन्त्रीले कस्तो निर्णय गर्नुहन्छ । हेर्न बाँकी छ । हुन त पदबहाली भएको पहिलो दिनमा सबै विषयमा विश्लेषण गर्नुहुँदैन । तर, नयाँ मन्त्रीलाई घच्घच्याउन छाड्नु हुँदैन ।

मन्त्री भट्टराईको अर्को चुनौती भनेको विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरेर उच्च शिक्षाको सुधार गर्नु पनि हो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयको छाता ऐनको विधेयक र संसद्मा टेबल भएको उच्चशिक्षा ऐनको विधेयक ल्याउने दायित्व मन्त्री भट्टराईमाथि थपिएको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा कक्षा १२ पास गरेलगत्तै हजारौं विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु मात्रै होइन, नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नु पनि शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुन् । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुन सक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्रै शिक्षामा सुधार हुँदैन । शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकासले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार हुुन सक्छ ।

संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भने पनि लागू भएको छैन । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनेछ । तैपनि नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टराईले सबैको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।