काठमाडौं ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लोकरिझ्याइँ गर्नेसँगै नियमित प्रशासकीय प्रक्रियामा रहेका विषयलाई आफ्नो पहिलो निर्णय बनाएका छन् । शपथग्रहणलगत्तै मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेसँगै निर्णय गर्ने परम्परा रहेको छ।
पहिलो निर्णयलाई मन्त्रीको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता, मन्त्रालयको प्राथमिकता र आवश्यकतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। यद्यपि नयाँ सरकार गठन हुनासाथ सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयका लागि प्रक्रियामा रहेका विषय नै पहिलो निर्णयमा समेटिने भएकाले यसलाई औपचारिकता पूरा गर्ने, परम्परागत शैलीकै निर्णयहरू बढी हुने गरेको पाइएको छ।
संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा पटकपटक मन्त्री भइसकेका र नयाँ अनुहारको उपस्थिति रहेको छ।
मन्त्रालयमा हाजिर भएको पहिलो निर्णयलाई एउटा औपचारिक वा सांकेतिक रूपमा बुझ्नुपर्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयमा हाजिरी गर्नेबित्तिकै मन्त्रीलाई त्यहाँको आवश्यकता/विषयवस्तु, गर्नुपर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना, विश्लेषण र त्यसको प्रभावबारे राम्ररी थाहा भएको हँुदैन । यसले गर्दा पहिलो निर्णय भनेको नवनियुक्त मन्त्रीले आफ्नो रुचि र अग्रसरतामा भन्दा पनि त्यहाँको प्रशासन संयन्त्रले निर्णयका लागि प्रक्रियामा रहेका विषयहरू नै हुने गर्दछ’ –मैनालीले भन्नुभयो । मन्त्रीले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै गर्ने निर्णयमा यसअघि मन्त्रीले अन्तिमसम्म गरेका विषय पृष्ठभूमि र गृहकार्यका रूपमा रहने पनि उहाँको भनाइ थियो ।
‘मन्त्री हुनासाथ मन्त्रालय जानेबित्तिकै दीर्घकालीन र ठूलो असर पर्ने निर्णय गर्ने अवस्था निकै कम हुने गर्दछ । मन्त्रालय, त्यहाँको संयन्त्र, कर्मचारीको मनोविज्ञान, नीतिनियम र त्यहाँको वातावरणसँग घुलमिल भएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन र ठूलो प्रभाव राख्ने निर्णय हुने अपेक्षा पनि राख्नुहुँदैन’, पूर्वसचिव मैनालीले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयको प्रशासकीय प्रक्रियामा रहेका विषय नै पहिलो निर्णय केन्द्रित हुने गर्दछ ।’ मन्त्रीहरूले गर्ने पहिलो निर्णयलाई सांकेतिक रूपमा बुझ्नुपर्ने पनि उहाँको कथन रहेको छ ।
सत्ताको जोडघटाउ गर्दै नितान्त आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थका लागि दलहरूबीच गठजोड गरी सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले जनतामा निराशा छाएको छ । पटकपटक मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादनसमेतले जनतामा उत्साह दिन नसकेको अवस्थामा हरेक निर्णयका लागि पर्याप्त तयारी, निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरी परिणाम निकाल्ने दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता, कर्मचारी संयन्त्र, सरोकारवालालाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने क्षमता चाहिएको पनि प्रशासकहरूको भनाइ रहेको छ ।
प्रकाशमान सिंह
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डमा अन्य देशको पीआर नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेसहितको कानुन परिमार्जनको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय ।
रमेश लेखक
गृहमन्त्री
सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय । कार्यदलमा ३ सुरक्षा निकायका ३ जना, भौतिक मन्त्रालयका १ जना रहेका छन् । कार्यदललाई १० दिन समय दिइएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डअन्तर्गत सिमलतालमा गत शुक्रबार बिहान करिब साढे ३ बजे खसेको पहिरोले दुई वटा बसलाई सोहोरेर त्रिशूली नदीमा खसालेको थियो । अहिलेसम्म बसहरू फेला परेका छैनन् । त्यसै गरी क्राइम एक्सन प्लान (क्याप) को चौथो कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ ।
देवेन्द्र दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय । विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्, ती आयोजनाको अवस्था मसिनो गरी भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने र क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने संकल्प व्यक्त ।
बलराम अधिकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
झापाको साविक महारानी झोडा गाविस वडानम्बर ४ र ५ को जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेशका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट निर्देशन माग गर्दाको ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
प्रदीप यादव
खानेपानी मन्त्री
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय । असार ५ मा सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६६ बमोजिम मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले मन्त्रालय र मातहत निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति गत असार १८ गते मन्त्रिस्तरको निर्णबाट सहमति प्रदान गरिएको थियो । खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनका गर्न समिति गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णय । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनका लागि फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
आरजु राणा देउवा
परराष्ट्रमन्त्री
नेपाल अनुदानमा आधारित देश भएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य र धेरै सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर रहेको मुलुक भएकाले त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता ।
बद्रीप्रसाद पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
पर्यटन नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय । समितिले तीन महिनाभित्र पर्यटन नीतिमा गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी कार्यगत सर्त तोकिएको छ ।
तेजुलाल चौधरी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री
खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता । आउँदो पेरिस ओलम्पिक २०२४ का लागि छनोट भएका खेलाडीहरूको सहभागिता व्यवस्थित गर्ने, आउँदो मंसिरमा हुन लागेको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै आयोजना गर्ने, युवा स्वरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नीतिगत सुधार गर्ने पनि उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ । चौधरीले वर्षाका कारण देशभर भएका विपद्का घटनाहरूमा नेपाल स्काउटका स्वयंसेवक तथा खेलाडीहरूलाई परिचालित भएर तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन निर्देशन दिइएको थियो ।
शरत्सिंह भण्डारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णय । देशभित्र रोजगारको सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारको बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त । प्रत्येक पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार हब’ बनाउन जोड दिने प्रतिबद्धता ।
अजयकुमार चौरसिया
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
जनतालाई न्याय मिल्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ।
दामोदर भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने ।
दीपक खड्का
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य र सो को कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव ।
मानवीर राई
रक्षामन्त्री
नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने, विपद्को प्रभाव वा क्षति कम गर्न जोखिम क्षेत्रको पूर्वानुमान तथा पहिचान गरी खोज, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि तयारी अवस्थामा रहनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत ।
प्रदीप पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४–२०३० स्वीकृत ।
राजकुमार गुप्ता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका कुनै प्रकारको गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान हरप्रयत्न गर्ने संकल्प ।
प्रतिक्रिया