काठमाडौं ।
बजेट कार्यान्वयनमा चौतर्फी दबाब भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष विनियोजित बजेटको ८० दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट खर्च भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा करिब २० अर्ब रुपियाँ कम बजेट खर्च भएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अघिल्लो आ.व. को भन्दा झण्डै २० अर्ब रुपियाँ कम बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भएकोमा अर्को आर्थिक वर्ष १० खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजित बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँमा झार्नु भएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस गर्ने क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ४ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान पेस गर्नुभएको छ। यस अर्थमा सरकारी लक्ष्यको साढे ६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २१ अर्ब न्यून बजेट खर्च कम भएको छ ।
कुल खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरिएकोमा जम्मा ९ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपियाँ अर्थात् ८३ दशमलव ४३ प्रतिशत चालू खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५३ अर्ब रुपियाँ कम खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ७१ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९१ अर्ब र ७३ करोड १६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यो खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४२ अर्ब कम हो ।
त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नेका निम्ति वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको भन्दा बढी ८६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। जसका कारण गत वर्षको तुलनमामा ७४ अर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ ।
यसै गरी राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड अर्थात् ८८ दशमलव १ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको जम्मा ७२ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ७७ अर्ब बढी हो।
सरकारले यस वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४ अर्ब ३४ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २७ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ । ऋणतर्फ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरी ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण परिचालन हुने लक्ष्य लिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ७ अर्ब ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि, असार महिनाको तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरिनसकेको हुँदा यो तथ्यांक बढ्न सक्छ ।
असार मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ लाख ३९ हजार रुपियाँ मात्रै भएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारलाई ३ खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ। तर, स्रोतबिना खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा सरकारको दायित्व अझै बढ्न सक्छ।
उल्लिखित तथ्यांक सरकारले ऋण लिएर भए पनि भुक्तानी गरिएको हो। तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट आफूले ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारको दायित्वको आँकडा छर्लङ्ग हुन्छ ।
प्रतिक्रिया