बुटवल।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महरालाई समर्थन गरेको दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार संकटमा परेको छ । अल्पमतमा परेका महरा राजीनामा गर्ने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा अलमलमा परेका छन्।
सरकार संकटमा परेपछि मुख्यमन्त्री महराले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गरेका छन् । राजीनामा दिने या विश्वास मत लिने भन्ने विषयमा अझै एक, दुई दिन पर्खेर हेर्ने रणनीति लिएको मुख्यमन्त्री महराको सचिवालयले जनाएको छ ।
यता अल्पमतमा परेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरालाई पदबाट राजीनामा दिन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेका छन् । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य भएसंगै सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य मन्त्रीले शपथ गरिसक्नु भएकाले पनि लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्रीलाई छिट्टै मार्ग प्रशस्त गर्न लुम्बिनी कांग्रेस संसदीय दल र एमाले संसदीय दलले आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनको लागि संयुक्त बैठक बस्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा कांग्रेस–एमाले छन् ।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्ता गठनमा लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले गर्ने भनिए पनि औपचारिक रूपमा अझै निर्णय भएको छैन । एमालेले नेतृत्व पाएमा दल नेता लीला गिरी र उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका छन् । कांग्रेसले नेतृत्व पाएमा दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
चैत २३ गते महरा लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्यीय सांसदमध्ये एमालेका २९, माओवादी १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपा ३, नेकपा एस १ र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गरी ४८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभामा एमालेको २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसद छन् । यसमा साना दलहरूलाई पनि समेट्ने एमाले र कांग्रेसको योजना रहेको छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी ११ , राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४-४, जनमत पार्टी ३ ,लोकतान्तिक समाजवादी पार्टी ३ ,जसपा २ जसपा नेपाल १ नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक – एक जना तथा एकजना स्वतन्त्र गरी ८७ प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया