चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिनै लागेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा देशको अर्थतन्त्रको स्थितिलाई हेर्दा बाह्य क्षेत्रको स्थिति सुधारोन्मुख देखिएको छ। जस्तै– वस्तु व्यापार घाटा १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ३१४ अर्ब ४४ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिती २७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सरकारको चालू खाता २ सय अर्ब ३९ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ७९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा रहेको थियो। त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपियाँले बचतमा रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा कुल वस्तु आयात १ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड कायम भएको छ ।
उल्लिखित तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भन्ने प्रचार पनि भएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार ल्याएको भन्दै ब्रान्डिङ गर्ने कार्य पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो। उल्लिखित तथ्यांकलाई मात्र हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार भएकै हो।
विगतमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले पक्कै पनि १५ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छ। त्यस्तै विगतमा सरकारको चालू खाता घाटामा र शोधनान्तर स्थिति न्यून रहेको स्थितिमा अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिन्छ। तर, अर्थतन्त्रका सूचकहरू यति मात्रै हुन् ? यसकै आधारमा अर्थतन्त्रको सुधार भएको मान्न सकिन्छ त ? भन्ने सन्दर्भमा पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
निश्चय पनि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुधार भएको अवस्था छ। शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिती, विप्रेषण आप्रवाह र चालू खातामा सुधार भएकै हो। तर, यससँगै पुँजीगत खर्चको अवस्था, राजस्व संकलनको स्थिति, मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक ऋण, भुक्तानी बक्यौताजस्ता विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। नेपालबाट वस्तु तथा सेवाको निर्यात भएकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चिती बढेको हो कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट सञ्चिती बढेको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
लक्ष्यको आधा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
राजस्व लक्ष्य न्यून हुँदा सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण लिँदा अहिले २४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएको छ। निर्यात खुम्चिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रको उत्पादन र व्यापारमा संकुचन आएको छ। मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभन्दा माथि छ। जनताको क्रयशक्ति कमजोर छ।
निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरुको ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन सकेको छैन। ब्याजदर एकल अंकमा सीमित हुँदा पनि ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन। आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताले लगानी बढाउन सकेका छैनन्, उद्योगहरुमा कर्मचारी कटौती, सटर बन्द हुने क्रम जारी रहेको स्थितिमा बाह्य सूचकलाई मात्र हेरेर मख्ख पर्नुपर्ने बेला होइन। तथ्यांक सही भए पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीले गलत भाष्यलाई स्थापित गर्दछ। सरकारी स्तरबाट गरिने विश्लेषण सिक्काको दुवै पाटोबाट गर्नुपर्छ।
एकपक्षीय र एकाङ्की विश्लेषण गर्नु गलत हो। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख छ। आन्तरिक पक्ष कमजोर रहेको तथ्य सत्य हो। त्यसै अनुरुप सरकारले आफ्नो नीति र योजना बनाउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया