बिर्तामोड बसपार्कको जग्गामा मालपोतको ‘अघोषित’ प्रतिबन्ध

भद्रपुर ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र वरपरको ५१ बिघा जग्गाको बिक्रीवितरण बन्द गरेको छ। निजी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि त्यस क्षेत्रको जग्गाको कारोबारमा मालपोत कार्यालयले ‘अघोषित’ प्रतिबन्ध लगाएको हो।

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले हदबन्दी छुट पाएकोमध्ये १५ वर्षअघि सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजन र बिक्रीवितरणमा गइसकेको ५१ बिघा जग्गाको स्वामित्वको विषयमा अनेक थरी अड्कलबाजी छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न अन्योलका बीच मालपोत कार्यालयले बसपार्क क्षेत्र वरपरको जग्गाको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनको काम रोकेको हो। सरकारी निर्णयका आधारमा आफ्नै क्षेत्रका जनताले खरिदबिक्री गरेको जग्गाको किनबेच अघोषित रूपमा बन्द भएपछि जनप्रतिनिधिका हिसाबले सभामुख देवराज घिमिरेले आफैँ सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ।

अदालतको फैसलापछि जनस्तरमा उत्पन्न अन्योलप्रति चिन्तित भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले जनप्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुखसँगको छलफलमा जनतालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्ने प्रयास रहने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्चको फैसलापछि बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्र वरपरको ११५३ कित्ता जग्गाको कारोबार रोक्का भएको हो । जग्गाको किनबेच, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितोपासलगायतका काम रोकिएका छन् ।

फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नभएकाले तत्कालका लागि त्यस क्षेत्रका जग्गाको काम रोकिएको मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । उत्पन्न अन्योललाई चिर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको मालपोत प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । वडा कार्यालयले भने सम्बन्धित जग्गाधनीलाई घरबाटो, चारकिल्ला सिफारिस दिइरहेका छन् । तर, मालपोत कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको अर्जुनधारा–११ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र इङनामले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले गत माघमा गरेको फैसलामा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा व्यक्तिका नाममा गइसकेको ५१ बिघा जग्गाको हकमा भनिएको छ– ‘तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त जग्गा प्राप्ति (जफत) का लागि अहिले विवादित प्रश्नसमेत नरहेको हुँदा सो ५१ बिघा जग्गा जफततर्फ अहिले बोलिरहन परेन ।’

तर, सरकारी अधिकारीहरूले भने हदबन्दी बढीको जग्गा बेच्नै नपाउने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको बताउँदै आएका छन् । जुन प्रयोजन वा उद्देश्यका लागि जमिन भोगचलन गरिएको हो, त्यसो नगरेको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नपाउने र स्वतः सरकारको हुने सर्वोच्च अदालतको प्रस्ट फैसला छ ।

५१ बिघा जग्गाको स्वामित्वका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रस्ट नभएको सरोकारवालाको जिकिर छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भए पनि त्यसको थप व्याख्या जरुरी भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले परिस्थिति थप पेचिलो भएको बिर्तामोड नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले बताउनुभयो। अदालतको फैसला दोहोरो अर्थमा आएजस्तो लागेको उहाँको भनाइ छ। गरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा २०५२ जेठमा आफ्नो भगिनी संस्थाको रूपमा रहेको नाज टी स्टेटलाई सेयर लगानीको रूपमा ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०६० असार १६ गते बसेको बैठकले उक्त जग्गालाई सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनका लागि बेच्न दिने निर्णय गरेपछि चिया बगान फाँडेर त्यहाँ बस्ती बसाइएको छ। सरकारी अनुमतिमा बेचबिखन भएको उक्त जग्गामा बसपार्कसमेत निर्माण भएको छ। निजी लगानीको एउटा इन्जिनियरिङ कलेज मात्र होइन, उक्त क्षेत्रमा साना ठूला एक सयभन्दा बढी होटल खुलेका छन्।

जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ । भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको बसपार्क क्षेत्र वरपर पाँच सयभन्दा बढी घर निर्माण भइसकेको बसपार्क व्यवस्थापन समितिका सचिव शिवप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ। अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन बसपार्क क्षेत्रको जग्गाको किनबेच तुरुन्त खुला गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । त्यहाँका बासिन्दालाई कुनै हालतमा विस्थापित हुन नदिने उहाँको भनाइ छ।

फैसलापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा पनि समस्या भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। निजी प्रयोजनका लागि वडाले सिफारिस दिए पनि मालपोत, भूमिसुधारलगायतका सरकारी कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले बिर्तामोड बसपार्क वरपरको जग्गा राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म नसुनेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह बाध्यकारी भए पनि व्याख्यामा ढिलाइ भएजस्तो लागेको प्रजिअ बाँस्तोलाको भनाइ छ । राज्यले लिने हो भने जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।