लाइसेन्स किनबेच र सेटिङको जालो च्यातिँदै

काठमाडौं ।

यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स किनबेच र सेटिङ धन्दाको जालो च्यातिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले केही महिनाअघि लाइसेन्स वितरणमा लामो समयदेखि हुँदै आएको अनियमितता रोक्न छानबिन समिति बनाएर अवैध लाइसेन्स वितरण र सेटिङ धन्दाको नालीबेली पत्ता लगाउनुभएको थियो।

महानिर्देशक रिजालले विभागका आईटी निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा सीआईबी प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा छानबिन समिति बनाएर व्यापक छानबिन गर्दा १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध किसिमले वितरण भएको पत्ता लागेको थियो।

विभागका आईटी निर्देशक रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई महानिर्देशक रिजालले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै प्रतिवेदनका आधारमा थप विषय छानबिन गर्न सो प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पठाउनुभएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न कर्मचारी र बिचौलियाहरूको खोजी गर्दै आइरहेको थियो । सोही क्रममा कैयांै कर्मचारी सीआईबीद्वारा पक्राउ परेका थिए। यसैक्रममा नक्कली लाइसेन्स धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोहका नाइकेहरूविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, सोही मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, केशव पौडेल रहेका छन् ।

त्यस्तै, हाल झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन सहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रविन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ। नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले सो मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यो समूहले १ लाख रुपिया“सम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागू हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई ईडीएलमा रूपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढाँचामा भएको अभिलेखविपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू गरिएको थियो। त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपि बनाउन जानेहरूलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो।

यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरूलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

महानिर्देशक रिजाल र आईटी प्रमुख रेग्मी लाइसेन्स वितरणमा रहेका विकृति हटाउँदै यातायात क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने अभियानमा लाग्दै आउनुभएको छ । यद्यपि, विभाग तथा यातायात क्षेत्रमै बिचौलियाको जालोमा पर्दै आइरहेका केही कर्मचारीहरूले रिजाल र रेग्मीको सुधार अभियानलाई अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको बताइन्छ । विभागमा अहिले पनि सेटिङधारी केही कर्मचारीहरू छन् । ती कर्मचारीले महानिर्देशक रिजाल र आईटी प्रमुख रेग्मीलाई विभिन्न बहानामा मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रासमा राख्न खोजे पनि निर्भिक र स्वाभिमान स्वभावका महानिर्देशक रिजाल बिचौलियासँग हिमचिम भएका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भइरहनुभएको बताइन्छ ।

यसरी च्यातिँदै छ लाइसेन्समा सेटिङको जालो

देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख लाइसेन्स ‘फ्रड’ अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले अवैध लाइसेन्सको बारेमा विस्तृत छानबिन गर्न आईटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर व्यापक छानबिन र सुधार अभियान थाल्नुभएको थियो । सो छानबिन समितिमा सीआईबीका डीएसपी डा. तपन दाहाल, विभागकै शाखा अधिृकत अर्जुन अधिकारी, कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराललगायत सदस्य थिए ।

सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन् । त्यसरी वितरण भएकामध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध (फ्रड) भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको थियो ।

रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ सालयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिनपछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले बिनापरीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए। यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रूपमा वितरण हँुदै आएको थियो।

अवैध लाइसेन्स जारी गरिदिएबापत कर्मचारीले बिचौलियामार्फत् लाखौं रुपियाँ असुल्दै आएका थिए। यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली हँुदै आइरहेको थियो।

अहिले रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान तथा विभागले थालेको सुधार अभियानसँगै बिचौलिया र कर्मचारीबीचको सेटिङ धन्दाको जालो च्यातिँदै जान थालेको हो ।