गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम

डेढ वर्षयता पटक–पटक सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ। २०७९ मंसिरको चुनावी परिणाम घोषणा नहोउन्जेल नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो। त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने अपेक्षा थियो । चुनावपछिको पहिलो सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी–एमाले गठबन्धनको बन्यो। त्यसपछि दाहालले कांग्रेस र फेरि एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए।

चार महिनाअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा गठन भएको सरकार ढल्ने र अहिले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दिशातर्फ मुलुक गइरहेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम त्यतातिर मोडिएको हो। अब बन्ने सरकार पनि कति दिन टिक्छ ? त्यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।

राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ मिलेसम्म गठबन्धन कायम हुनेछ र स्वार्थ नमिलेपछि गठबन्धन भत्किने नेपाली राजनीतिको परम्परा भइसकेको छ। यस किसिमका गठबन्धनहरुमा जनताको आधारभूत हित र जनजीविकाको सवाल सम्बोधन हुनेछ भनेर विगतको गठबन्धनको उदाहरण हेर्ने हो भने झीनो आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

राजनीतिक समीकरणहरु विचार मिल्नेसँग वा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर बन्ने गरेको छैन । यसले गर्दा सत्ता गठबन्धन कति दिनसम्म टिक्छ, कहिले भत्किन्छ ? त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसले गर्दा यस्ता गठबन्धनप्रति हिजो पनि जनताको वितृष्णा थियो, आज पनि कायम रहेको छ । कुनै समय राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि सबभन्दा सन्निकट वैचारिक धारका शक्तिहरू खोजिन्थ्यो। अहिले नेपालको राजनीतिमा वैचारिक धु्रवीकरण हुन नसक्ने भाँडोभैलो मच्चिएको छ।

पछिल्ला समीकरणहरू दैनिक सरकार सञ्चालन र बजेट विनियोजनका सामान्य नीतिगत आधारहरूसमेत बनाउन नसकेका कारण भत्किएका छन्। अहिले पनि नयाँ सरकार बनाउने औचित्य स्थापनाका लागि संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता आदि साझा प्राथमिकता अघि सारेको दाबी गरिएको छ । तर ती प्राथमिकता तय गर्ने नीतिगत आधारहरूमाथि पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन। अहिले सरकार गठनका लागि सारिएका नाराहरु पनि हल्लामै सीमित हुने प्रशस्त आधारहरु छन्। किनभने राजनीतिमा नीति र निष्ठा दुवै शून्यमा झरेको छ। नेताहरूको एकल ध्येय जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र त्यहाँ टिकिरहने हुन थालेको छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले सबै दलका सबै तहका नेताहरूको नियत सधैँ शंकास्पद, बेइमानीपूर्ण देखिने गरेको छ ।

अहिले संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि सुनिएको छ, जसलाई बेमौसमी बाजाका रुपमा लिन सकिन्छ। संविधान संशोधनका आयाम र सीमा निर्धारण नगरी त्यो अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दामा प्रवेश गर्ने बाचा सर्वथा अपरिपक्व निर्णय हो। राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक संविधान होइन । २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्रै सदन थियो । तर त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिएन। मूल आवश्यकता राजनीतिक पात्रहरूको नैतिक चरित्र र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको हो।

संविधान जस्तो बने पनि त्यसलाई बदनियतपूर्वक दोहन गर्न खोजिरहनेहरूका लागि कुनै न कुनै छिद्रसम्म फेला परिहाल्छ। संविधान संशोधनको नारा राजनीतिकरूपले जति आकर्षक देखिन्छ, त्यसलाई चलाउन थालेपछि निम्तिने अराजकता र जोखिमप्रति सचेत हुनु बढी आवश्यक छ । योभन्दा पनि कमसेकम दुई ठूला दलको सरकारले सुशासन र महँगी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यो गठबन्धन असफल हुनु भनेको लोकतन्त्र र समग्र राजनीति नै असफल हुनु हो।