हाम्रा अधिकांश प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रहरु लामो समयदेखि बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीमा रहँदै आएका छन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले जनताको जनजीविकाको बारेमा सोच्ने, छलफल गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर रातारात मालामाल हुने भन्नेमा नै दिलोज्यान दिने गरेको देखिन्छ । उच्च तहका अधिकांश प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वसँगै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मवारीमा रहेको तालुक निकायका प्रमुखहरु नै महाभ्रष्ट भएपछि सबैतिर कुशासन छाउनु स्वाभाविक हो ।
प्रायजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा नैतिकता स्खलन हुने क्रम जारी छ । उनीहरु बाहिर एकथोक बोल्छन् तर भित्र ठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । पैसा आउने र स्वार्थपूर्ति हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर जस्तोसुकै कुकर्म गर्न पनि प्रशासकहरु पछि नपर्ने दुख:दायी अवस्था छ।
प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक संयन्त्रजस्तो अस्थायी प्रकृतिको हुँदैन । सधैँ रहिरहने भएकाले यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । स्थायी सरकारमा रहनेहरु कम्तीमा ३० वर्षसम्म सरकारी सेवामा रहन्छन् । ३० वर्षसम्म सेवामा रहनेहरुले राम्रो काम गरेर देश र जनताका लागि अविस्मरणीय योगदान गर्न सक्छन् । तर अधिकांशको ध्यान त्यसतर्फ छैन । सात पुस्तालाई हुने गरी सम्पत्ति कसरी कमाउने भन्नेमै उनीहरुको अधिकांश समय बित्ने गरेको छ । यो देश र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी आएकाले उनीहरु भ्रष्ट बनेका हुन् । भ्रष्टचारविरुद्धका अध्येताहरुका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन्– शारीरिक, मानसिक र नैतिक स्वास्थ्य । यीमध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी देखिन थालेको हो । जबसम्म नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालका गम्भीर समस्या छन्। भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा खतरनाक हुन्छ । लागूऔषधको कुलतमा फसेकालाई पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरु नैतिकरुपमा आफैँ सुध्रने हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरु फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रुपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको देखाएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले दिएका आदेश कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने हेक्का प्रशासन संयन्त्रले राख्ने चेष्टा गर्दैनन् । विगतमा कैयौँ प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वले जे–जस्ता आदेश दिन्छन् ख्ुरुखुरु मान्दै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने कुत्सित खेलमा लागे, जसले उनीहरुलाई पनि कलंकित बनाउँदै आएको छ। ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर देशको ढुकुटीको दोहन गर्ने संस्कार नै बनिसकेको छ। राम्रोभन्दा पनि नराम्रा र गलत काममा यी दुई पक्षको साँठगाँठ हुनु मुलुक र मुलुकवासीको लागि दुर्भाग्य हो।
जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व र प्रशानिक नेतृत्वको खराब कर्मका लागि सेटिङ भइरहन्छ तबसम्म जनताले वास्तविक सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। अब उनीहरु सच्चिएर आम जनताको दुःख–कष्टलाई हटाउन तथा सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सके र मुलुकलाई विकास एवं समृद्धितर्फ अघि बढाउन सके भने मात्रै उनीहरुको सार्थकता रहन्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व अब सबै खाले बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीबाट मुक्त हुनै पर्छ।