पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक अन्योलतातर्फ जाने संकेत देखिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि अन्योलता चुलिँदै गएको छ। मुलुकलाई उथलपुथल गरी समृद्ध बनाउने उद्घोष गर्दै ५ वर्षसम्मै सरकार प्रमुखको बागडोर सम्हाल्ने दाउमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीको कारण मुलुक संकटमा पर्ने देखिएको छ।
सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रम दाहालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उचित हुन्छ । तर उनी राजीनामा दिन छाडेर विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीलाई आश्वासन दिँदै राजीनामा फिर्ता गराउनसमेत उनी सफल भएका छन्।
अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई साथमा नलिई सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल दुईमध्ये एक दलसँग मिलेर शायद फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। त्यसैले उनी विश्वासको मत लिने रटानमा छन्। अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेका कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक चलखेल शुरु गरेको देखिन्छ।
साना दलको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गर्दा देशले राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन। त्यसैले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितको सरकारले मुलुक हाँक्ने बेला आएको छ। तर दुई दलको पछिल्लो निर्णयका कारण असह्य भएका प्रम दाहालले फेरि जादु देखाएर उथलपुथल गर्ने रटान दोहोर्याएका छन्।
राजनीतिक अंकगणितमा फेरबदल नभए अब दुई दलबाहेक अन्य दलले सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन। राजनीति थप बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा गएन भने तीन साताभित्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित छ। कांग्रेस र एमालेले दुवै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पटक–पटक ‘धोका’ दिइसकेकाले अब दाहालसँग मिलेर जान नसक्ने निचोड उनीहरुले निकालिसकेका छन्। सोही आधारमा १७ गते मध्यरातमा चारबुँदे सहमति गर्दै एमालेको नेतृत्वमा तीन वर्षसम्म आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिसककेका छन् ।
प्रत्येकपटक गठबन्धन बदल्दा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रको हितका लागि गरेको भन्दै आफ्नो अस्थिर स्वभावको औचित्य पुष्टि गर्ने गरेका छन्। उनको यही छविका कारण यसपल्ट कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक समीकरण गरी सरकार बनाउने योजना बनाएका हुन्। राजनीतिक स्थिरताको अन्त्य र संविधान संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धन गरिएको तर्क कांग्रेस–एमालेको छ।
हुन त कांग्रेस र एमालेसहितको गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्न सक्ला वा नसक्ला, दोस्रो कुरा हो। मुलुकमा अस्थिरता हटाउन बहुमतको सरकार अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसैले अल्पमतमा परेका प्रम प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर राजनीतिक अन्योलता हटाउन आवश्यक छ।