काठमाडौं ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि अर्को सातादेखि सार्वजनिक निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा बद्नियतपूर्ण देखिएको दाबी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरी छानबिन तथा कारबाही गर्न लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेका छन्।
आईपीओ जारी गर्न कम्पनीले पेस गरेका तथ्यांकहरू गलत र यथार्थपरक नरहेको भन्दै लगानीकर्ताका विभिन्न चारवटा संगठनका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा बोर्डमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्षहरूले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको निवेदनमा कम्पनीले पेस गरेका तथ्यांकहरूको जाँच, विश्लेषण नगरी बोर्डले अनुमति दिँदा धितोपत्र ऐन २०६३ को उद्देश्यविपरीत भएकाले प्रक्रिया स्थागित गरेर विज्ञहरूबाट छानबिन गराउनुपर्ने, अनुसन्धानमा दोषी देखिएकालाई कारबाहीपछि आवश्यक सुधार गरेर मात्रै आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा कम्पनीको मात्रै नभई बोर्डका अधिकारीहरूको भूमिकामा समेत आशंका उत्पन्न गराएको छ। बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिँदा धितोपत्र ऐनको प्रस्तावना र दफा ३ को उपदफा (१) लाई ख्याल नगरिएको उल्लेख छ।
जसले गर्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पेस गरेका असम्भव प्रायः पूर्वानुमानलाई बोर्डले मान्यता दिएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमास सकिनै लागेको अवस्थामा पनि पहिलो त्रैमासकै तथ्यांकलाई आधार मानेर शून्य दशमलव ९६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानीबाट ३२ रुपियाँ ९० पैसा अर्थात् ३४२७ प्रतिशतले आम्दानी बढ्ने भनेर गरिएको प्रक्षेपण भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको दाबी गरिएको छ । साथै धितोपत्र बोर्डले उक्त तथ्यांक जाँच नगरेकाले छानबिनको आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, विगतमा प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन गरिएका कम्पनीहरूको आर्थिक विवरणबाट पनि उक्त विधि लागू गर्नुपर्ने तथ्य स्थापित गर्न सकिँदैन। तसर्थ, कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरिएकाले सुधार गरेर मात्रै उक्त कम्पनीको आईपीओ जारी गर्नुपर्ने निवेदकहरूको भनाइ छ। यसै गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् महसुलको बक्यौतासम्बन्धी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। ७३ करोड ४७ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमबराबरको महसुल रकम बाँकी रहेको मुद्दा छ।
विवादित रकमलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने तर दायित्वका लागि प्रोभिजनिङ नगर्दा मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन लगानीकर्ताको रकम अपचलन गरेको ठहरिनेतर्फ पनि बोर्डले आँखा चिम्लिएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवन ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपियाँभन्दा बढीको पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ करिब १९० रुपियाँले बढाएर कम्पनीको कटअफ प्राइस बढाइएको छ। जुन सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न खोजेको स्पष्ट छ ।
पुनः मूल्यांकनबाट आएको रिजर्भले कुनै नगद प्रवाह नगर्ने, व्यावसायिक प्रयोगमा पनि ल्याउन नसकिने भएकाले लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न चलखेल भएको दाबी छ। उल्लिखित तथ्यबाट चालू आव र आगामी आवको इस्टिमेट गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले धितोपत्र ऐनको दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय मागसमेत गरिएको छ ।
पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्राइलिक तथा बेलेन्डेड यार्न, कटन उत्पादन गर्ने कम्पनीले उत्पादन गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब १० करोड ५० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । तर, आव २०७९/८० मा घटेर १० अर्ब ६० लाख रुपियाँमा झरेको छ। १ अर्ब ९० करोड रुपियाँको जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपियाँ छ। कम्पनीका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान हुन् । उनको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत सेयर छ । त्यस्तै, शशीकान्त अग्रवालको ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत र अक्षय गोल्यानको २२ दशमलव ९८ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
कम्पनीले असार २७ गतेदेखि प्रतिसेयर अंकित मूल्य सय रुपियाँ रहे पनि प्रतिसेयर ८२० रुपियाँ ८० पैसाको भाउमा आईपीओ जारी गरेको छ। यसमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिन्छ । यसका निम्ति लगानीकर्ताले न्यूनतम ४१ हजार ४० रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट ९४ करोड ८८ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ६ दशमलव ७५ वर्ष रहेको छ।
त्यस्तै, डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १० दशमलव ६१ वर्ष रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ९६ पैसा मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४९ दशमलव ४८ रुपियाँ छ ।
