चैत मसान्तसम्म रामेछापका दुई स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गरिने

462
Shares

रामेछाप ।

२०८१ चैत मसान्त सम्ममा रामेछापका दुई नगरपालिकाले बाल मैत्रि स्थानीय शासन लागु गर्ने भएका छन् । मन्थली नगरपालिकाले २०८१ जेष्ठ समान्तमै घोषणा गर्ने भनेको थियो । तर आवश्यक सूचक पुरा नभए पश्चात मन्थली नगरपालिकाले पनि २०८१ चैत मसान्त देखि बालमैत्रि स्थानीय शासन लागु भएको घोषणा गर्ने मन्थली नगरपालिकाका महासाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारि हेमन्त कुमार बुढाथोकिले जानकारी दिनु भयो ।

मन्थली नगरपालिकाले महिला तथा बालवालिका उपसाखा प्रमुख भवगती तमाङ्लाई फोकल प्रर्सन तोकेर काम गरि रहेको छ भने १४ वटै वडामा स्थानीय बालमैत्रि सहजकर्त्ता समेत नियुक्त गरेको छ । भने प्रत्येक वडामा एक जना वडा सदस्यलाई बालमैत्री सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि मन्थली नगरपालिकाले नगरपालिकाले १४ वडामा वडा स्तरिय बाल सञ्जाल र एक नगरपालिका स्तरिय बाल सञ्जाल गठन गरेको छ । भने २ सय बाल समुह गठन गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषण कार्यक्रमकी फोकल पर्सन भगवती तामाङले बताउनु भयो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति¸ विपद् व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा पनि एक जना बालक अनिवार्य उपस्थित सुनिश्चित गरिएको तामाङ्ले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि ५१ वटा सूचक पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर मन्थली नगरपालिका अन्तर्गत रहेका १४ वडाले २२ देखि ४२ वटा सूचक पूरा गरेका छन् ।

त्यस्तै रामेछाप नगरपालिकाले पनि महिला तथा बालवालिका साखाकी महिला बिकास निरिक्षक सरिता बुढाथोकीलाई फोकल पर्सन तोकेको छ । रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाले पनि २०८१ चैत मसान्तमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषण गर्ने गरि काम गरि हरेको बालमैत्री स्थानीय शासनकी फोकल पर्सन सरिता बुढाथोकिले बताउनु भयो । बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणका लागि नगरपालिका भित्र बाल सञ्जाल १० र १ सय ३७ बाल समुह गठन गरिएको बुढाथोकिले बताउनु भयो । नगरपालिकाले औसतमा ३४ वटा जति सूचक पुरा गरेको उहाँले बताउनु भयो । कम गर्ने वडाले २५ र बढि काम भएको वडामा ३५ वटा सूचक पुरा भएको बुढाथोकीले बताउनु भयो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि २०७९ का अनुसार बालमैत्रि स्थानीय शासन घोषणा गर्न ५१ वटा सूचक पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । भने बालमैत्रि स्थानीय शासन घोषणाका गर्न प्रमुख प्रशासकि अधिकृतको संयोकत्वमा कार्यान्वयन तथा सहजिकरण समिति हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।