बंगालको खाडी तथा पश्चिमी वायु सक्रिय भएपछि नेपालमा मनसुन शुरु भएको छ। एक हप्ताअघि पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन अहिले देशभर सक्रिय भएर फैलिएको छ।
मनसुन शुरु भएसँगै पहाडमा बाढी र पहिरोको चिन्ता बढ्दो अवस्थामा रहेको छ भने तराईमा बाढीका कारण डुबानमा पर्ने चिन्ताले जनताको निद्रा हराउन थालेको छ। यस वर्ष मुलुकभर औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वजानकारी सार्वजनिक भएपछि जनतामा थप त्रास र भय फैलँदो अवस्थामा रहेको छ।
विकासका नाममा देशभरका जमिन भत्काउने काम स्थानीय तहबाट जसरी भएको छ, त्यसले देशभर नै भूक्षय निम्त्याउने निश्चितजस्तै देखिन्छ। यसपटक ठूलो संख्यामा जनता मनसुनबाट प्रभावित हुने प्रक्षेपण भइरहँदा पनि सरकारको तयारी भने खासै देखिँदैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मनसुन प्रतिकार्य योजना सार्वजनिक गरे पनि उनीहरुलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न नबनाउँदा त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा भने कहीँ कतै छलफल भएको देखिँदैन ।
प्रकृतिजन्य प्रकोप नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने गृह मन्त्रालय नै अहिले कामभन्दा कुरा बढी गर्ने र पूर्वतयारीमा सिन्को नभाँच्ने देखिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रकृतिजन्य प्रकोप नियन्त्रणभन्दा पनि प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चाख बढ्दो अवस्थामा रहनु अनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नसक्नुले मन्त्रीको पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
हिजो मन्त्री हुनुभन्दा अघि पुराना दलले केही गर्न नसकेको भन्दै मुलुक नै कायापलट गर्ने भाषण गरी सत्तामा पुगेका गृहमन्त्रीको पछिल्लो काम गराइले उहाँको पार्टी त नाङ्गियो नै, उहाँको पछि लाग्ने युवाहरुमा समेत निरासा छाउन शुरु भएको छ ।
राज्यले मनसुनजन्य प्रकोपबाट बच्नका लागि गाउँ–गाउँमा पुर्याउनुपर्ने सचेतना पुर्याएको देखिँदैन। जनतामा पनि ‘ए के हुन्छ र !’ भन्ने मनोवृत्तिले काम गरेको देखिन्छ। यस्ता खाले प्रकृतिजन्य प्रकोपबाट बच्नका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र जनता सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल पहाडी भूभागले घेरिएको मुलुक भएकाले पहाडमा बस्ने जनता सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ राज्यले केही गरिदेला र आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने सोच जनताले नराख्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो मनसुनबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्नु जनताको पहिलो कर्तव्य नै बनेको छ।
राज्यले मुखले पूरा तयारी अवस्थामा राज्य रहेको बताइँरदा भोलि एकै पटक देशैभर प्रकृतिजन्य विपद् देखियो भने यसलाई आफ्नो काबुमा लिने हैसियतमा राज्य छ कि छैन ? त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।