आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता

वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि अति आवश्यक छ।

विकासोन्मुख देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा पूँजीको अभाव रहने भएकाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्न सरकारले चाहिँदो मात्रामा पूँजी लगानी गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पूँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन। त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पूँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु अति आवश्यक छ।

वैदेशिक लगानीको लागि पूँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ । वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानीसमेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन् । वैदेशिक लगानी प्रचूर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको महत्व तथा आवश्यकतालाई उल्लेख गर्दा यसले प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशाधन प्राप्ति गर्न, स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, व्यापारिक प्रतिबन्धहरुलाई हटाउन, स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरका बजारसम्म पु¥याउन, संयुक्त लगानी तथा स्थानीय स्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध एवं इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । साथै नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको विस्तार, सस्तो उत्पादकीय सुविधामार्फत उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत परिचालन, रोजगारीको अवसरमा फैलावट आदि हुन्छ । नयाँ प्रविधिमा पहुँच पु¥याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न, देशमा आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता, स्वदेशी उद्योग, कलकारखानाको क्षमता विकास गर्न, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउनसमेत सहयोग मिल्छ । आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले वैदेशिक लगानीको महत्व उच्च छ । आर्थिक वृद्धिदरको बढोत्तरीसँगै सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनुमा वैदेशिक लगानीको अहं भूमिका छ ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा यस ऐनअनुसार वैदेशिक लगानी भन्नाले शेयरमा गरेको लगानी, शेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाको रुपमा गरेको लगानीलाई बुझाउँछ। त्यस्तै प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीचको देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने हस्तान्तरण सम्झनुपर्दछ। १. विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने । २. विदेशी स्वामित्वको ट्रेडमार्क उपयोग गर्ने । ३. वैदेशिक प्राविधिक, सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने आदि ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अन्य कानुनहरुअन्तर्गत श्रम ऐन २०४८, लेखापरीक्षण ऐन २०४८, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०४९, निजीकरण ऐन २०५०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५३, मध्यस्थता ऐन २०५५, करार ऐन २०५६, आयकर ऐन २०५८, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३, कम्पनी ऐन २०६३, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, भन्सार ऐन २०६४, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ समेत वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने र सोको प्रभावकारी परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको आधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारोन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसका अतिरिक्त निम्न ऐनहरुले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र नियमावली, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ र नियमावली, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, अन्य क्षेत्रगत ऐनहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको देखिन आउँछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार २०७९ फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये सेवा क्षेत्रमा २३.३ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२.२ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १७.२ प्रतिशत लगानी रहेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका उद्योगमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। २०७९ फागुनसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये कुल लगानीको आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको ४४.७ प्रतिशत र भारतको २३.५ प्रतिशत रहेको छ। लगानी स्वीकृति संख्याको आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३७.४ प्रतिशत र भारतको १४.४ प्रतिशत रहेको छ।

देशमा शुरुदेखि हालसम्म उद्योग विभागमार्फत ४ खर्ब ७८ अर्ब ८३ करोड वैदेशकि लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिबद्धता धेरै आए पनि लगानी भने ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मात्र भित्रिने गरेको छ । ६ अर्बसम्मका परियोजना उद्योग विभागबाट स्वीकृत हुन्छ । अरु ठूला आयोजना भने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने गर्छन् । नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नौलो विषय होइन । किनभने यसअघि दुईपटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । गत वैशाख १६ र १७ गते नेपालले तेस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ग¥यो । यसको पूर्वतयारीको रूपमा केही काम पनि भए ।

प्रथमतः लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन सार्वभौम साख मूल्यांकन आवश्यक पर्छ । मूल्यांकनको काम बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट कार्यालयले गर्ने कुरा तय भइसकेको छ भने यसमा लाग्ने सेवा शुल्कलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता एफसीडीओले जनाएको छ । कन्ट्री रेटिङ गर्ने कुरा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा परे पनि त्यो कार्यका लागि लाग्ने खर्चसमेत अरुले नै व्यहोरिदिने भएको छ ।

लगानीलाई नीतिगत सुधारले ठूलो भूमिका राखेको हुन्छ । अहिले एकातिर आवश्यक नीतिगत सुधारको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर भएका नीतिहरु सरकारको कमजोरीको कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । वैदेशिक लगानी भित्रिनका लागि राजनीतिक र आर्थिक वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ । अहिले राजनीतिक वातावरण स्थिर देखिँदैन भने देशको अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक भएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई विश्वास दिलाउन कठिन हुन्छ नै । त्यसकारण जोखिम हटाउने सन्दर्भमा भएका प्रयास र भविष्यमा चालिने कदमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

यद्यपि, लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत मात्रै चार परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोडको लगानी स्वीकृत गरिएको छ । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न ५५ मुलुकका लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा चीनका २ सय ६५, भारतका १ सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी भएका थिए । यसै गरी दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ–नौ जना सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । चालू आवको बजेटमार्फत साना उद्योग दर्तामा सरकारले विभिन्न सुविधा व्यवस्था गरेकाले पनि साना उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै नेपाल भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउनु, उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्नुजस्ता उद्देश्यहरु पनि राखिएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी संरचनागत, प्रक्रियागत सुधार र सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, तुलनात्मक लाभ, उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्रोत–साधन र सीपको उपयोग तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने रणनीतिहरु पनि राखिएको पाइन्छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन :
गत वैशाखमा दुईदिने ‘इमर्जिङ नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा शुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले १५० वटा परियोजना ‘सोकेस’मा राखेको थियो । ५० भन्दा बढी देशका झन्डै २ हजार प्रतिनिधिसामु सरकार, विपक्षी दल र निजी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको, लगानीको लागि नीतिगत सुधार गरेको भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एक स्वरमा लगानीको आह्वान गरेका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको हो । यसअघिका दुईवटा सम्मेलनको निरन्तरताकै रूपमा सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । मुलुकमा साढे ६ अर्ब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्झौतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनमा तीन परियोजनामा लगानी र सातवटा विविध सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता पनि भएका छन्। रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरूप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच सम्झौता भएको छ । रेमिट्यान्सको रकम जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धनका लागि वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स (नाप) बीच महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ।

वापका तर्फबाट अध्यक्ष जियाद–अलेक्स्यान्डर हायक र नापका तर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यो सम्मेलन कति सफल, कति असफल भन्ने विषय सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रोमा करिब १८ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आए पनि त्यस अनुरुपको लगानी भित्रिन सकेको थिएन। यसपटकको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता रकमको आकार पनि उस्तै देखिएको छ।

१५४ परियोजनालाई सरकारले सम्मेलनको सोकेसमा राखे पनि १९ वटा परियोजनाका लागि मात्रै आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । मार्केट साउन्डका ९ परियोजना पनि समावेश गरिएका थिए । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले ३१ वटा परियोजना राखेको थियो । ती परियोजनामध्ये कतिवटामा लगानीकर्ताले चासो राखे भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर प्रतिबद्धताको आकार सानो आएको छ । हुन त करोडौं, अबौँ रुपियाँका परियोजनाको सम्भाव्यतालगायत विभिन्न अध्ययनको आवश्यकता पर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्माणमा जाने भएकाले यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । तथापि, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनेजस्तै लगानीकर्ताले कुन–कुन परियोजनामा चासो राखे, त्यसको अवस्था के छ भन्नेजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसो त अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरुको सहभागिताले आफूहरु उत्साहित भएको र सम्मेलन सफल भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल लगानीका लागि उदीयमान र आकर्षक गन्तव्य हो र यहाँ लगानीका प्रशस्त अवसरहरु छन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न सफल भएको भनाइ छ ।

वैदेशिक लगानीका समस्या तथा चुनौतीहरुअन्तर्गत लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए तापनि वैदेशिक लगानी कम आकर्षित हुनु, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन नहुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास कम हुनु, उद्योगहरु छरिएर रहँदा सुरक्षा, सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुनु, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, उद्योग र लगानीसम्बन्धी विषय धेरै निकायसँग सम्बन्धित हुँदा अन्तरनिकायगत र नीतिगत समन्वय हुन नसक्नु, अन्तर्राष्टिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु आदि समस्या तथा चुनौतीहरु देखिएका छन् । यसको साथै लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानीको लागि दीर्घकालीन सोचको अभाव र कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न खोजेका हौं, कुन क्षेत्र वैदेशिक लगानीको लागि खुला गर्ने, कस्तो सुविधा दिने, क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले तुलनात्मकरुपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा के–कस्ता थप सुविधाहरु दिने आदि प्रश्नहरु अनुत्तरित नै हुनु पनि समस्या देखिएको छ।

वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमहरुमा वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पूँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा शुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्लस्टरको निर्माण गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने कार्य हुनुपर्छ । औद्योगिक क्लस्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, विद्युत्, पानी, बैंक, बिमा) लगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

(लेखक अर्थशास्त्रका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)