भ्रष्टाचारको अभियोगमा बहालवाला मुख्य सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विषयले निजामती कर्मचारी वृत्तबाहिर समेत खैलाबैला मच्चाएको छ।
मुलुकको शासकीय अवस्थामा यस किसिमको हबिगत हुनुमा राजनीतिकर्मीहरु जति दोषी छन् कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। यस भाष्यले सबैको मनमस्तिष्कमा जरो गाडिरहेको बेला बहालवाला मुख्य सचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनुले यसलाई थप पु्ष्टि गरेको छ ।
मुख्य सचिव पद निजामती सेवाको सबैभन्दा उपल्लो पद हो । मुख्य सचिव नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, आयोगका सचिवहरुको अभिभावक मानिन्छन्। साथै प्रधामन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहेका हुन्छन्। तमाम निजामती कर्मचारीको अभिभावक एवं आदर्श हुनुपर्ने मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भई विशेष अदालतमा मुद्दा पर्नुले मुख्य सचिवको नैतिक र आदर्शलाई रसातलमा पुर्याएको छ।
मुख्य सचिव निजामती कर्मचारी संयन्त्रका इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुनाले यस प्रकरणले कर्मचारी संयन्त्रको छविमा समेत ठूलो दाग लगाइदिएको छ। यसले आम कर्मचारी संयन्त्र नै भ्रष्टाचारमा लिप्त त भइरहेको छैन भन्ने जबर्जस्त प्रश्नसमेत सिर्जना गरिदिएको छ।
नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल उपसचिव हुँदासम्म तुलनात्मकरुपमा इमानदार कर्मचारीको सूचीमा गनिन्थे। उनी आजको जस्तो बदनाम भएका थिएनन् । जब उनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा गए, त्यसपछि उनी केही माफिया र बिचौलियाको जालमा परेको देखिन्छ । सोही मन्त्रालयमा रहँदा नै उनले विभिन्न खाले आर्थिक अपराधहरु गरेको तथ्य अख्तियारले बाहिर ल्याइसकेको छ।
त्यति बेलाको प्रकरणले गर्दा नै मुख्य सचिव अर्यालले अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका हुन् । यसले उनको लामो निजामती करियरमा ठूलो धक्का त लागेकै छ तर निजामती प्रशासनको साखलाई समेत धुमिल बनाइदिएको छ। यस्तो परिस्थिति एकैदिन बनेको भने पक्कै होइन। अन्तःशु्ल्क स्टिकर छपाइमा करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न शक्ति–सम्बन्धसँगको निरन्तर हिमचिम, ‘एस म्यान’ बन्दै जाने प्रवृत्ति, व्यक्तिगतरुपमा मनमा पलाएको अतिशय लोभ आदिले गर्दा जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुनु नै यो परिस्थिति सृजना हुनुको मुख्य कारण हो । त्यसैले यस्ता जड कारणको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
फेरि यो प्रकरण कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनवटै दलले पत्याएका र हाल मुद्दा खेपिरहेका विकल पौडेलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारको चाँजोपाँचो मिलाउन बिचौलियासँग हात मिलाउने र त्यही उपक्रममा कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग हुने गरेको छ। विकल पौडेललाई नियुक्ति गर्दा नै प्रमुख तीनवटै दलको एकमत रहेको र तीनवटै दलका नेतासँग विकलको हिमचिम रहेको तथ्य पनि जागजोहर नै छ । यसैले पनि मुख्य सचिव अर्यालले पौडेलको समूहलाई निकै उत्साहित भएर सहयोग गर्दा अहिले त्यसको मार खानुपरेको हो ।
मुख्य सचिव अर्याललाई पनि एनसेल खरिद बिक्रीको चाँजोपाँजो मिलाउन, एनसेललाई नवीकरण नगरी अवधि सकिएको स्मार्ट टेलिकम दिलाएर एनसेलको १० वर्ष म्याद स्वतः थप्न लगाउन दूरसञ्चार नियम संशोधनदेखि नै प्रयोग गरियो। एनसेल, विकल÷सुनील पौडेल, टेरामक्स, स्टिकर, बिलिङ प्रकरण र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने शक्तिकेन्द्रको डिजाइनमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा ल्याइएको स्पष्ट छ। अर्याललाई ल्याउन धेरै थरी शक्तिको अभ्यास गरिएको स्पष्टै छ। अवकाशकै मुखमा रहेका अर्याललाई तत्कालीन मुख्य सचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर सञ्चार क्षेत्रका माफियाहरुकै डिजाइनमा नाटकीय रुपमा मुख्य सचिव बनाइएको थियो।
यो उपक्रमले राम्रा वा बदनाम नभएका कर्मचारीहरु पनि क्रमशः कसरी बदनाम र भ्रष्टाचारी बन्दै गएका छन् भन्ने देखाउँछ। यो चक्रव्यूह रहेसम्म राम्रा कर्मचारीहरुले पनि यस्तो नियति सामना गर्ने वा पदबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आइरहने हुन्छ। अतः मुख्य सचिव अर्र्यालजस्तालाई भ्रष्टाचारी बनाउने संयन्त्रहरुको दीर्घकालीन निदान खोज्नुपर्छ। अन्यथा निजामती प्रशासनमाथि यसरी नै कालो धव्बा लागिरहनेछ ।