सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राजनीतिक नेतृत्व हुन् वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्, ती सबैलाई अब जुनसुकै हालतमा पनि वास्तविकरुपमै भ्रष्टाचार विराधी बनाउन जरुरी भइसकेको छ। तलदेखि माथिसम्मै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नथालिने हो भने मुलुकलाई भ्रष्टाचाररुपी धमिराले क्षतविक्षत बनाउने निश्चित छ।
देशमा भ्रष्टाचार जति धेरै बढ्छ त्यति नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ। मुुलुकमा यदि साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा रहेको सिंहदरबारबाट नै त्यसको थालनी गर्नुपर्छ। केन्द्रिय सिंहदरबार, प्रदेशको सिंहदरबार र स्थानीय तहको सिंहदबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान थाल्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै कुरिरहनुपर्दैन। तर विडम्बना, यदाकदा सिंहदरबारहरु नै भ्रष्टाचारको मूलजस्तो बन्ने गरेका विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्थानीय तहको सिंहदरबार बढी मात्रामा भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको देखिन्छ। जनतालाई सबैभन्दा नजिक रहेर फ्रन्ट लाइनको सेवा दिने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा फस्नु भनेको जनतामाथिकै अवमूल्यन हो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सम्पूर्ण मन्त्रालयको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नु र अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने भनेको उनको सचिवालयको टिम र मन्त्रीहरु नै हुन्। यसमध्ये पनि सचिवालय टिमको निर्णायक भूमिका हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई असल सल्लाह दिने, बाहिरको वातावरणसँग साक्षात्कार गराउने, असल–खराब विषयहरुलाई फिल्टर गरेर असल विषयवस्तुका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिने र आवश्यक परेमा मन्त्रीहरुकै बारेमा समेत अप्रत्यक्षरुपमा अनुगमन गर्नेसम्मका काम सचिवालय टिमले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई हल्का र भाषणको रुपमा लिनुभन्दा पनि व्यावहारिकरुपमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै होइन, यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सरकारका प्रायः सबैजसो निकायको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध विगुल फुकाउन लगाउनुपर्छ। यसरी विगुल फुकाउँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी ठहरिए कारबाही गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुको विकल्प छैन।
मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन् । यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ । शासकहरुको असफलतासँगै शासन प्रणाली पनि असफल हुन सक्छ।
मुलुकको विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन नै हो। अख्तियारजस्ता निकाय मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सक्रिय रुपमा लागिरहेको भए पनि भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन। अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न नसक्ने भए पनि मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमा गर्ने कार्य र त्यसबाट जनतामा पर्न जाने असरका बारेमा पनि अख्तियारजस्ता निकायले हेर्नुपर्छ।
यदि अख्तियारले साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो भने उसले पनि आफ्नो अपरेसन कार्य मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरुबाटै गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार र अख्तियार एक–आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ। यसको लागि सरकार हाँक्ने नेतृत्वमा इमानदार प्रयास र प्रतिबद्धता जरुरी रहन्छ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइएमा आफ्नै नजिकका व्यक्तिलाई पनि पाता फर्काउन प्रधानमन्त्री तयार हुने हो भने भ्रष्टाचारको पारो त्यसै घटेर जानेछ। अख्तियार पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई केही गर्न सकिँदैन भनेर सानातिना भ्र्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा मात्रै लाग्नुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वमा समेत छानबिन गर्ने हिम्मत अख्तियार नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।