सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले लिएको ऋण २४ खर्ब ३४ करोड ३६ लाख रुपियाँ पुगेको छ।
कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ४ लाख अर्थात् ४९ दशमलव ६८ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपियाँ अर्थात् ५० दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा ४२ प्रतिशत पुगेको छ। उल्लिखित तथ्यांकको आधारमा हरेक नेपालीमाथि सार्वजनिक ऋणको भार करिब ८३ हजार रुपियाँ रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षकोे ११ महिनामा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ आन्तरिक र ८२ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ। त्यस्तै जेठ मसान्तसम्ममा ऋण तिर्नका लागि सावाँ–ब्याजमा सरकारले २ खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋणको लागि २ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ र बाह्य ऋणको लागि ४३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको तथ्यांक छ। सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न १ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ र ब्याज तिर्न ६५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ।
साथै बाह्य ऋणको लागि सावाँमा ३५ अर्ब ७० करोड र ब्याज ८ अर्ब २९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। तर, सरकारको अनुमानभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमानसहित सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ। सार्वजनिक ऋणको उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको ठूलो धनराशी अघिल्ला वर्षमा लिएको ऋण तिर्नमा खर्च गर्नुपरेको देखिन्छ।
अझ पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बरले वृद्धि भएको पाइन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भारका कारण सरकारले आफ्नो आयबाट विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन। ऋण लिएर साधारण खर्च र ऋणकै सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।
ऋण लिएर सामान्य खर्च धान्नुपर्ने भएपछि आर्थिक प्रगति हुने सम्भावना पनि रहेन। हाम्रो आफ्नै घरखर्चको सन्दर्भमा पनि आफ्नो आम्दानीले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने आर्थिक प्रगति हुन नसकेजस्तै सरकारको हिसाब पनि त्यस्तै हो। तसर्थ, सार्वजनिक ऋणको भार वृद्धि हुँदै जानु नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका निम्ति घातक हुन सक्छ।
कतिपय देशले नेपालको जीडीपीको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी ऋण लिएको पाइन्छ । तर, ती देशले ऋणलाई साधारण खर्चमा प्रयोग नगरेर पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । निश्चय पनि पुँजीगत खर्चमा भएको लगानीले प्रतिफल दिन्छ। ऋण नै खोजेर लगानी गरे पनि आम्दानीको सुनिश्चितता भए चिन्ताको विषय भएन। तर, ऋणबाट दैनिक खर्च धान्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ गम्भीर हो।
नेपालको सन्दर्भमा सबै ऋण सरकारको दैनिक खर्चमा प्रयोग नभए पनि क्रमशः त्यस दिशातर्फ उन्नमुख हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक ऋणबाट चालू खर्च गर्नुपर्ने स्थितितर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ ।