त्रिविका पदाधिकारीको मनपरी: प्रतिवेदन लिँदै थन्क्याउँदै

–आर्थिक भार थप्दै अनावश्यक समिति
–परीक्षा नियन्त्रकसहित ७ जनामाथि कारबाही खोई ?

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आफैंले गर्नेसक्ने कामका लागि पनि समिति बनाएर आर्थिक भार थप्ने काममा लिप्त हुन थालेका छन्।

त्यति मात्रै होइन, प्रतिवेदन लेखाउने तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा नलगी त्यसै थन्क्याएर राख्ने गर्न थालेपछि पदाधिकारीहरूको मनपरीतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्रिविका उपकुलपतिको पदबहाली भएको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । सामान्य विषय उठान हुँदा पनि कमिटी बनाउने तर उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न आफू अग्रसर नहुने रोगले ग्रस्त छ।

त्रिविका एक दर्जनभन्दा बढी आंगिक क्याम्पसमा प्रमुख रिक्त छन्। त्रिवि सेवा आयोगमा सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डीन नियुक्ति हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कार्यकारीको काम समिति बनाउने अनि प्रतिवेदन थन्क्याउने मात्र भएको छ।

त्रिविले हालसम्म साना ठूला गरी एक दर्जनभन्दा बढी समिति बनाएको छ। तीमध्ये ७ समिति चर्चामा रहेका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत १५ गते बसेको बैठकले हराएका उत्तरपुस्तिका छानबिनका लागि त्रिविका पूर्व रजिस्टार एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो।

समितिले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई बर्खास्त गर्न र अन्य ६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै गत जेठमा उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ ।

प्रतिवेदनमा परीक्षा नियन्त्रक जोशी, सह नियन्त्रकद्वय सुरेशजंग शाही र पवन बराल, शाखा अधिकृत शम्भु दाहाल, नायब सुब्बा एवं गोप्य शाखा प्रमुख दीपक पाण्डे, कर्मचारीहरू नारायणप्रसाद न्यौपाने र चन्द्रप्रसाद जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५६ आकर्षित हुने र पर्याप्त आधारसहित नियमको परिच्छेद ५७ को व्यवस्था बमोजिम पदबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। त्यसै गरी सह–परीक्षा नियन्त्रक शाही र बराल, गोप्य शाखा प्रमुख पाण्डे र दाहाल, कर्मचारी न्यौपाने र जोशीलाई त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम परिच्छेद १० को नियम ८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

कारबाही गर्नुअघि कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै पटक कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्यो तैपनि कारबाही गर्न सकेको छैन । डरका कारण त्रिवि पदाधिकारीले कारबाही गर्न नसकेको कर्मचारीको आरोप छ । ती कर्मचारी भन्छन्– ‘सबै अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी भइसक्दा किन कारबाही भएन ?’ कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन पदाधिकारी, दुई–दुईजना प्राध्यापक र डीन रहने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, त्रिविले समकक्षता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राडा भीमसेन देवकोटाका संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। त्रिविको दरबन्दी थप्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वडीन प्राडा नवराज कँडेलको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो। उपकुलपति प्राडा बरालको चारवर्षे भिजन तयार गर्न त्रिवि सेवा आयोगको पूर्वअध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो।

सो समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। तर, कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयमा कसैलाई जानकारी छैन। उपकुलपति बरालले नियुक्ति हुँदा आफूले तयार गरेका कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन।

स्रोतको व्यवस्थापन र आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्राडा हेमराज सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको थियो। त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न प्राडा पुष्कर बज्राचार्यको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको थियो। सो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो कार्यविधि थन्क्याएर राखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्याम्पस, संस्थान, आयोगलगायतका निकायका प्रमुख नियुक्ति हनुपर्ने थियो । हालसम्म भएको छैन । प्रमुख नियुक्ति गर्न नसकेका पदाधिकारीले ३ महिने जिम्मा दिएर काम लगाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले त्रिविको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वसचिव सारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ। सो समितिले नियमित काम गरिरहेको छ।

पदाधिकारीले नियमित काम गरेर समस्या समाधान नभए मात्र समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन नियम हेर्दा कार्यकारी र सिनेटलाई सबै अधिकार छ। तर, काम गर्नुअघि नै त्रिविलाई लाखौं रुपियाँ भार पार्न समिति बनाउन थालेका छन्।

काम नगरी समिति बनाउनु कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्दै एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘शुरूमै आयोग बनाउने, त्यसपछि आफ्नो काम गर्दा के सन्देश जान्छ ? पदाधिकारीले यस विषयमा कुरा नबुझेजस्तो गरिरहेका छन्।’

अति आवश्यक परेमा मात्र समिति गठन गर्नुपर्नेमा हरेक विषयमा समिति बनाउन थालेपछि त्यसको नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ ।