भ्रष्टाचार अत्यन्त ठूलो वित्तीय अपराध हो। यसले समग्र समाजलाई प्रदूषित बनाउँछ । यस अपराधले समग्र विश्वमाथि नै ठूलो चुनौती थपिदिएको छ। किनकि कुनै पनि देश भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शतप्रतिशत सफल हुन सकेका छैनन्। वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको विस्तृत अध्ययन जरुरी देखिएको छ। यसको प्रकृति, क्षेत्र, जोखिम र यसले पार्ने प्रभावका हिसाबले यो अत्यन्त संवेदनशील अपराधका रूपमा स्थापित भइराखेको छ।
वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार दुवै अहिंसात्मक अपराधहरु हुन्, जहाँ पेसाविद्, सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नेतृत्व तहमा रहनेहरू र रोजगारदाताहरू एवं श्रमिकहरू सबै समाविष्ट भएका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार यो अपराध सामान्यतया अहिंसात्मक हुँदै गर्दा पनि यसले ठूलो वित्तीय हानि नोक्सानीको अवस्था सृजना गर्दछ । भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधले सामाजिक विकास र सामाजिक परिवर्तनमा प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्ध राख्दछ । यी अपराधहरू वृद्धि हुनुका पछाडि प्रणालीमा देखिएको जटिलता र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले बढी संवेदनशील बनाएको देखिँदै छ ।
भ्रष्टाचारले अत्यन्त बृहत् क्षेत्र समेटेको हुन्छ । समाजले अस्वीकृत गरेको कानुनले वर्जित गरेको कुनै पनि काम गर्नुलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राखेको छ । कार्यसम्पादन स्तरमा हुने सामान्य प्रकारका भ्रष्टाचारहरूदेखि नीतिगतरुपमा हुने र राजनीतिक तहबाट गरिने ठूला भ्रष्टाचारहरू विश्वभर विशेष गरी विकसित देशमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा बढी हुँदै गएको देखिँदै छ । यसै गरी वित्तीय अपराधलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि नियम प्रतिकूल कार्य गरी रकम कलम आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने र संग्रह गर्ने अपराधका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रायः यी दुवै प्रकारका अपराध सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट हुने गरेका छन् । यस्ता प्रकारका अपराधबाट सर्वसाधारण नागरिक ठूलो मात्रामा प्रताडित हुँदै गएको अवस्था विश्वभर देखिँदै छ । वित्तीय अपराधमा मुद्रा निर्मलीकरण, वित्तीय आतंकवाद, कालोबजारी, किर्ते सबै प्रकारका अपराधहरु समेटिएको हुन्छ । कानुनी संरचना, प्रक्रियागत पक्ष, समाजले बोकेको संस्कृति आदिका कारण कुनै पनि समाजको वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार कुन मात्रामा भइराखेको छ ? निर्धारित हुन पुग्दछ ।
भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधको परिणाम :
भ्रष्टाचार व्याप्त भएको समाजमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको पाइन्छ। सेवाप्रदायकहरुमा जनतालाई अथवा सेवाग्राहीहरुलाई दुःख दिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जान्छ र सेवा प्रवाह अत्यन्त नकारात्मकरुपमा प्रभावित बन्दछ। समय अत्यन्तै ज्यादा लाग्ने र सार्वजनिक क्षेत्रबाट पाइने सेवा धेरै खर्चिलो बन्दछ । यस प्रकारका अपराधबाट धेरै प्रकारका समस्या सृजित हुन्छन्।
आर्थिक वृद्धि समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न हुने परिस्थिति बन्दछ। देशमा बेरोजगारीको समस्याले विकराल रूप ग्रहण गर्दछ। प्रतिव्यक्ति आयः अत्यन्त न्यून हुन्छ। थोरै व्यक्तिमा सम्पत्ति सीमित हुँदै उक्त भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति कालोधनको रुपमा रहने भएकाले स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो कालोधन बजारमा प्रवाह हुन सक्दैन। यसले गर्दा अर्थव्यवस्था चलायमान हुँदैन। बजारमा तरलताको अभावको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस अवस्थामा लगानी, बचत दुवै आउँछ र परिणामस्वरूप अर्थ व्यवस्था नै शिथिलताको अवस्थाबाट कमजोर बन्दछ। सर्वसाधारण नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा गुणस्तरयुक्त नहुने अवस्था बन्दछ। यो अपराधबाट राष्ट्रिय एकता, संस्कृति, आचरण, नैतिकता, सामाजिक मूल्य र मान्यतामा नै प्रहार गर्ने भएकाले अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट समाज कमजोर बन्न थाल्दछ । यसबाट समग्र सामाजिक र आर्थिक विकास अन्योलमा रहन्छ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा कुख्याती कमाएको सोमालियाका बारेमा विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको केही व्यहोरा यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। सन् २०१७ देखि नै सोमालिया विश्वका सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरूमा १९० स्थानमा सुरक्षित छ। व्यापार व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापमा अत्यन्त ज्यादा संकुचन आएको छ। सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व देखिँदैन। सेवाप्रदायकहरूको गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्ता प्रकारका अपराधहरू धेरै हुने देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्वसनीयता रहँदैन । वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत घट्न थाल्दछ । मानवजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । राजस्वमा कमी आउँछ । साधारण खर्चले विकास खर्चलाई पछि पार्दछ ।
नेपालको सन्दर्भ :
नेपालमा पनि भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध अत्यन्त ज्यादा बढिराखेको छ । यसबाट नेपालको समग्र अवस्था नकारात्मकरूपमा प्रभावित भइराखेको छ । केही समयपहिले बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा तरलताको अभावको सामना गर्नुप¥यो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्ने अवस्था बनाउँदा र बैंकहरुले डिपोजिट रकममा ब्याजदर बढाउँदासमेत पर्याप्त रकम बैंकमा आएन । हालको अवस्थामा बैंकमा तरलताको अभाव छैन । तर ऋण प्रवाह हुन नसकी प्राप्त रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बैंकहरू ठूलो जोखिमबाट गुज्री राखेका छन् । कुनै समय बैंकमा पैसा नभई समस्या सृजना हुन्छ । कुनै समय संकलित रकम प्रवाह गर्न सकिन्न । यस अवस्थाबाट बैंक मात्र प्रभावित भएको होइन, समग्र आर्थिक अवस्थासमेत बिग्रिएको स्थिति छ । ऋण प्रवाह गर्न ब्याजदर घटाउँदासमेत ऋणीहरू बैंकमा पुगेका छैनन् । रकमको प्रयोग बैंकले गर्न सकेन । यो अवस्था सिर्जना हुँदा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तसमेत नेपालमा लागू नहुने स्थिति देखिएको छ । बैंकहरूबाट प्रवाह गरिने ऋणको ग्राफ घट्दै गएको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था र नीतिसमेत भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध मैत्री देखिएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध सबैमा उन्मुक्ति दिने प्रकारले कानुनको निर्माण र नीति तयार पारिएका छन् । यो अवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो । नियन्त्रणमा आउने सम्भावना नै रहँदैन ।
सबै प्रकारका तस्करीहरू गर्ने महत्वपूर्ण स्थल नेपाल भइराखेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले वाणिज्य विभागबाट जारी गरिने लाइसेन्सको अवस्था हेर्ने हो भने चीनबाट मात्रै नेपालको जनसंख्याभन्दा धेरै मात्रामा छाताको आयात भएको स्थिति छ । मुद्रा निर्मलीकरणबाट वित्तीय अपराध प्रोत्साहित हुने गर्दछ । नेपालमा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने महत्वपूर्ण देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइराखेको स्थिति छ । नेपालको सार्वजनिक नीति नै वित्तीय अपराध गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई सहज बनाउने प्रकारको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा नेपालमा घटेका यी अपराधहरु जस्तै– नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन प्रकरण, विभिन्न खालका जहाज खरिद प्रकरण, ओम्नीजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी भ्रष्टाचार यी सबैले नेपालको वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइराखेको स्थिति छ।
किनकि जब भ्रष्टाचारका नायकहरुसम्म अनुसन्धानको पञ्जा फैलिन्छ त्यही अवस्थाबाट राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहनेहरू आफ्ना कर्तुतहरू छिपाउनका लागि आपसमा समझदारी गर्दछन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति एवं समझदारीका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध बढिराखेको स्थिति छ । यी सबै परिस्थितिबाट आउने दिनहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हुने स्पष्ट छ। किनकि राजनीति भ्रष्टाचारसम्बन्धी मूल प्रवाहमा प्रवाहित भएको छ।
यस अवस्थामा देशभित्र सबै प्रकारका अपराधजन्य क्रियाकलापहरू हुँदै जानेछन् । यही परिणति नेपालले भोग्दै आएको अवस्था छ। यस प्रकारका अपराधको नियन्त्रण जरुरी छ । सुशासनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले खुलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक निकायहरूको योजना र व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणका कार्यहरूको सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभ्यास राम्ररी हुनुपर्दछ । सबै तहका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दै जानुपर्दछ । भ्रष्टाचार र नियन्त्रणका लागि विद्यालय र महाविद्यालयका पाठ्यक्रममा समेत यस विषयले स्थान पाउनुपर्दछ । सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू बृहत्रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राष्ट्रले गर्नुपर्दछ ।
यी भए सैद्धान्तिक विषयहरू, तर नेपालमा राजनीतिक तहले भ्रष्टाचार बढाउन र वित्तीय अपराधमा प्रश्रय दिनका लागि जुन हिसाबले काम गरिराखेका छन्, त्यसबाट यी अपराधमा कमी आउने देखिँदैन। यसमा कमी ल्याउनको लागि सिंगापुर, डेनमार्क न्युजिल्यान्डले अवलम्बन गरेका नीतिहरू र असल अभ्यासको नेपालमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा अघि बढ्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति हुने अवस्था देखिँदैन । किनकि नेपाली समाजले ग्रहण गरेको संस्कार नै भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध मैत्री छ।
त्यसकारण नेपालमा यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने हङकङमा जस्तै त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरी आर्जित रकम चार्टर गरेर संयुक्त अधिराज्यमा शरण लिन पुगेपश्चात् त्यहाँका जनता स्वस्फूर्तरूपमा सडकमा निस्किए। त्यहाँको गभर्नरलाई बाध्य बनाई संयुक्त अधिराज्यसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गराइयो। ती प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता ल्याएर उनले भ्रष्टाचार गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति संयुक्त अधिराज्यबाट फिर्ता ल्याइयो।
सबै राष्ट्रियकरण गरी उनलाई आजीवन कारावासको सजाय दिइएको थियो । ती प्रहरी प्रमुखको निधन कारागारमै भएको थियो। यही प्रकारको कारबाही नेपालको सम्बन्धमा नेपाली जनताले स्वस्फूर्तरुपमा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। तसर्थ निकट भविष्यमा यही प्रकारले देशको अधोगति हुँदै गयो भने हङकङमा जस्तै नेपाली जनता सडकमा निस्किनेछन् र सबै प्रकारका अपराधीलाई नेपाली जनताले नै कारबाही गर्नेछन्, जसबाट भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा उपलब्धि हासिल हुनेछ अनि अपराधमा कमी आउनेछ। अन्यथा यी अपराधहरु नेपालमा बढ्दै जाने हुन्, घट्ने परिस्थिति छैन।