मुलुकमा रहेको विद्यमान सीमित स्रोत–साधनलाई सही र योजनाबद्ध तरिकाबाट परिचानलन गरी राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य परिपूर्ति गर्नु आजको आवश्यकता एवं भावी चुनौतीको दायित्व पनि हो । यिनै मानवीय आवश्यकता र भावी चुनौतीको समस्यालाई क्रमिकरुपमा निरुपण गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरुको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमाको माध्यमबाट देशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक संरचनाको अतिरिक्त यस्ता क्षेत्रहरुको सन्तुलित विकास प्रयासबाट एउटा आदर्श राष्ट्रको निर्माण गर्ने कार्य योजनाबद्ध विकासको चरणमै अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको योजना तर्जुमालाई एउटा पारिवारिक क्रियाकलापसँग तुलना गर्न सकिन्छ । यसो गरिनुको प्रबल कारण मानिसको आर्थिक स्थिति सन्तुलनको लागि आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड गर्नु पनि एक किसिमको योजना हो । मानिसले आपूmसँग उपलब्ध भएको र हुन सक्ने स्रोत–साधनलाई दृष्टिगत गरी पारिवारिक बजेट तर्जुमा गरेजस्तै राष्ट्रले पनि आफ्नो निर्धारित राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राकृतिक स्रोत–साधन र मानवीय शक्तिलाई समेत पूर्णरुपमा प्रयोग एवं परिचालन गरी देशवासीको राष्ट्रिय जीवनस्तर माथि उठाउनमा योजनाबद्ध विकासको सुनियोजित प्रक्रियाले पनि महत्वपूर्र्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
नेपालको मानचित्रमा योजनाबद्ध आर्थिक एवं विकासको इतिहास त्यति परको नभए तापनि विश्व समुदायमा भने यसले झन्डै एक शताव्दी समय पार गरिसकेको छ । वास्तवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त यस्ता प्रकारका विकास योजनाहरुको प्रयोग नौलो मानिन्छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको थालनी आजभन्दा लगभग एक सय वर्षअघि सोभियत रुसबाट कार्यान्वयन भएको हो । सोभियत संघमा साभ्यवादको उदय भएपछि केन्द्रीय स्तरबाट अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त सर्वप्रथम सन् १९२८ मा रुसले पापतिलको नामक पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ गरेर आर्थिक क्षेत्रमा निकै गहकिलो योगदान दिन सफल भएको देखिन्छ । त्यस योजनावधिमा सोभियत संघले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको तीव्र प्रगतिले सामान्यतः युरोपका अन्य मुलुकहरु पनि प्रभावित भएका थिए । उक्त योजनाको कार्यान्वयनस्वरुप सन् १९३० मा विश्वभरि नै उत्पन्न भीषण आर्थिक मन्दीबाट मुक्त भई सोभियत संघले आफ्नो आर्थिक विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउन सार्थक भएको मानिन्छ । यस कारणले नै योजनाबद्ध आर्थिक विकासतर्फ सबैको चासो र उत्सुकता बढ्न गएको स्वतः सिद्ध हुन्छ । सनु १९३० पछिका दशकमा पनि योजनाहरु निकै प्रचारप्रसारमा आउनुका अतिरिक्त विश्वभरि नै क्रमिकरुपमा विस्तार हुँदै गए । यसो हुनुमा सोभियत संघले पञ्चवर्षीय योजनावधिमा गरेको तीव्र औद्योगिक विस्तार तथा अन्य मुलुकहरुका स्वतन्त्र अर्थतन्त्रले उत्पन्न गरेको व्यापार असन्तुलन, बेरोजगार र आयको असमान वितरणले ल्याएको आम विसङ्गतिहरु नै थिए ।
नेपालको सन्दर्भमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासतिर दृष्टिगत गर्दा मल्लकालीन समयमा केही भए पनि राणाकालीन समयमा देशमा आम जनपक्षीय योजनाको कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना नै हुन सकेको थिएन । जहानिया राणाशासनको कालतिर जनताका आँखामा छारो हाल्न देशमा कागजीरुपमा मात्र सीमित रहने खालका १५–२० बर्से योजनाको तर्जुमा गरे पनि पूर्णतः कार्यान्वयन भएन र यस्ता योजनाहरु त्यसै विलीन भएर गए। यीमध्ये राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको शासनकालमा सिंचाइको माध्यमबाट उत्पादन बढाउने उद्देश्यले पूर्वी तराईमा चन्द्रनहरको निर्माण गरेका थिए।
२००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको बिग्रेको आर्थिक पक्षलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ सरकारी पक्षलगायत देशवासीको पनि चासो रहेको बुझिन्छ । सीमित स्रोत–साधन भएको देशलाई समयानुपातित रुपमा योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासक्रमको सिलसिलामा नेपालमा योजनाबद्ध विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरियो । कुनै पनि योजना विकासमुखी हुन जाने हुँदा नेपालको इतिहासमा २०१३ साल त्यो समय थियो जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, कृषि, खानेपानी र यातायातजस्ता यावत् क्षेत्रलगायत देशको एक भूभागबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्न कठिन परेको अवस्थामा आर्थिक विकास योजनाको कल्पना गर्नु अहिलेको भन्दा सयौं गुणा परको स्थिति थियो । जनताका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेजस्ता क्षेत्रहरुमा विकासका पूर्वाधारहरु शून्य नै थिए । त्यस्तो परिपाटीमा विकासको माध्यमद्वारा योजनाको कल्पना गर्नु पनि एक सार्थक प्रयास थियो ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनीमा श्री ५ महेन्द्रको योगदान अतुलनीय रहेको छ । यस प्रथम पञ्चवर्षीय योजनावधिमा देशको भौगोलिक स्थितिलाई मनन गरी यातायात साधनको विकासलाई पहिलो महत्व दिनुका साथै दोस्रो स्थान कृषिजन्य वस्तुमा आधारित थियो । योजनाको परिलक्षित मापदण्ड अनुरुप उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्नुका अतिरिक्त सम्पूर्ण राष्ट्रिय रहनसहनको स्तर र भौतिक अभिवृद्धि गर्नु यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य थियो । यस योजनाको कुल लागत ३३ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको भए पनि वास्तविक खर्च २१ करोड ४४ लाख अर्थात् ६५ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस योजना कार्यान्वयनको लागि १७ करोड रुपियाँ विदेशी सहायतामा निर्भर रहनुपरेको थियो।
विशेषतः कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरुको आधारभूमि हो । सामान्यत यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना सम्भव देखिँदैन । नेपाल गाउँ नै गाउँको कृषिजन्य अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक हो । नेपालको मानव विकास परिस्थितिलाई अवलोकनतर्फ ध्यान दिँदा सन् १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रसङ्गमा विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार बन्दै आएको छ । यही आधारमा विगत ७२ वर्षको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न योजना परियोजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रका विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । विभिन्न विकास कार्यक्रमहरुको लागि सम्बन्धित सरकार र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय संघसंस्थाहरुबाट अर्बौं धनराशि लगानी भइसक्दा पनि समग्रमा नेपालीहरुको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्नेमा झनै खस्कँदो अवस्थामै छ । अझ भनौँ, धनी र गरिबबीचको जुन असमान दूरी छ त्यो नजिकिँदै जानुपर्नेमा झन्–झन् टाढिँदै गएको छ, जुन मानव विकास सूचकाङ्कप्रतिको सकारात्मक सन्देश कदापि होइन । नेपालका सबै जिल्लाहरुबीचको मानव विकास सूचकाङ्कहरुको स्थितिमा पनि यस्तै असमानता रहेको छ । विकासको चरणका असमानताहरु हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत–साधनहरुको कार्यान्वयन र परिचालन कार्यको केन्द्रविन्दु सबै जिल्लाहरुलाई बनाएको भए पनि झन्डै ६ दशक पछिल्ला वर्षहरुको विकास प्रयासको वर्तमान मोडमा उभिँदा हामी प्रश्न गर्न सक्छौं– प्रत्येक जिल्लामा के–कति विकास भएको छ ? र, विकासको मानचित्रमा हरेक जिल्लाको अर्को जिल्लासँगको मानव विकास सूचकाङ्कको स्थिति कस्तो छ ? निश्चय पनि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सतहत्तरै जिल्लाबीच विकास गतिमा व्यापक असमानता रहेको छ । सबै क्षेत्रहरुबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो ? पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले कहिल्यै सोचे ? र, अब सोच्नेछन् ? देश विकास अभियानमा सबैको नैतिक इमानदारिता भनेको पनि यही सङ्कल्प हो ।
नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुवात हुनुअघिसम्म मुलुकमा १४.७ हजार हेक्टर भूमिमा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा छेटौं योजना २०३७–२०४२ को अन्तिम वर्ष २०४२ असारसम्म देशमा ३.३९ लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । यस योजना अवधिमा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै सिंचाइ, विद्युत् र यातायातमा आशातीत प्रगति भएको देखिन्छ । यसअघि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–०१८ देखि पाँचौं समयावधिसम्म क्रमशः दोस्रो २०१९–०२१ तेस्रो २०२२–०२७ चौथो २०२७–०३२ र पाँचौं योजना २०३२–०३७ बीच कार्यान्वयनमा रहेका थिए । प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजना लगानीका दृष्टिकोणले आन्तरिक एवं वैदेशिक गरी प्रथम योजनादेखि छैटौंसम्म क्रमशः ३३, ६०, २५०, ३५४, ११४० र ३३९४ करोड रुपियाँ लगानीको लागि विनियोजन गरिए तर सबै विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन भने सकेको थिएन । दोस्रो त्रिवर्षीय योजनामा कुल ६० करोड रुपिया लगानीको लागि प्रस्ताव गरिएकोमा ५९.६८ करोड रुपियाँ कार्यान्वयनमा आएको छ।
देशको आर्थिक स्रोत र साधनको वास्तविकरुपमा परिचालन गर्दै राष्ट्रिय आयको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने योजनाका दीर्घकालीन उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा यी योजनाहरु सफल भएको देखिन्छ । यस्तै सातौं पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन अवधि २०४२–२०४७ सम्म रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०४६–०४७ यस योजनाको अन्तिम वर्ष हो, अझ भनौं यो योजना पञ्चायत शासनकालको अन्तिम योजना हो । यस योजना अवधिमा देशले कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत्, यातायात, सञ्चार, सामाजिक सेवा, शिक्षा, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति गरेको देखिन्छ । देशमा योजनाबद्ध विकासको लागि पहिलो योजनामा ३३ करोड रुपियाँ लगानीबाट प्रारम्भ भएर सातौं योजनासम्म आइपुग्दा लगानीको मात्रा पढेर ५,१४१ करोड पुग्यो । सातौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा देशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.६६ प्रतिशत रहँदा योजनाविद्हरुले यसलाई समस्याको रुपमा लिए, तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेर वार्षिक ०.९० प्रतिशतमा झर्दा यसप्रति चिन्ता प्रकट भएको छ । देशको जनसङ्ख्या ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नु विकासको लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
देशको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने १६ औं पञ्चवर्षीय योजना आव २०८१–०८२ देखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर दुःखको कुरा, विगतका योजनाहरुमा देखिएको असफल कार्यान्वयन पक्षको सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान समीक्षा र मूल्याङ्कन नगरीकनै यो योजनाको पनि हचुवाको भरमा खाका प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रस्तावप्रति बहुमत योजनाविद् एवं अर्थविद्हरुले चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन् ।
२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् आव २०८०–०८१ सम्म ८ वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरुले समय गुजारे । आठौं योजना २०४७–०५२ सम्मले देशमा केही विकास गरेको हो, तर २०५२ बाट शुरु भएको नेकपा माओवादीको देशद्रोही आपराधिक गतिविधिले मुलुकलाई तहसनहस बनाएजस्तै पञ्चवर्षीय योजनाहरु पनि प्रताडित हुनबाट बचेनन् । त्यसैले आज सत्तास्वार्थको दुश्चक्रमा सङ्घीय संसद् मात्र हैन, नेपाली राजनीतिमा सत्तालाई नै सर्वेसर्वा प्रधान ठान्ने लुटाहा प्रवृत्तिले देश नै सत्तास्वार्थको सङ्कीर्ण चरित्रबाट बन्धक बनेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको मस्यौदामा आव २०८५–०८६ सम्ममा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जबकि आव २०७९–०८० मा यो स्थिति २.२ प्रतिशत छ । यस्तै हचुवाको भरमा चालू आवमा यसको वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन असम्भव नै छ । मुलुकको आवश्यकता पहिचान, योजना छनोट, अध्ययन, स्रोत सुनिश्चितता एवं प्रभावलगायतका विषयमा समेत मस्यौदा अपूर्ण छ। योजनामा कुनै प्राथमिकीकरण देखिँदैन, १६ औं योजना पनि सनातन छ, अब परम्परागत पाराले देश र समाज चल्दैन, यो रिभ्यु हुनु अपरिहार्य छ।
१६ औं योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न ९१ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि आयोगले स्रोत सुनिश्चितताको कुनै ठोस आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ। आयोगले पाँच वर्षपछिको मूल्याङ्कनमा उक्त लगानी ११४ खर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ, जुन प्रतिवर्ष २२.८ खर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि यो असम्भव छ भनिएको हो। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आव २०८१–०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३०.३० करोड रुपियाँको बजेट भाषण संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए, जुन बजेटले देशको १६ औं योजनालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । देश र देशवासी जनताको आशा जगाउने पक्षमा यो बजेट विमुख रहेको छ । बजेटमा ५ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ घाटा बजेटको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । देशको व्यापारघाटा, वैदेशिक र आन्तरिक ऋण एवं १२ खर्बभन्दा बढीको बेरुजुलाई बजेटले समीक्षा गर्न सकेको देखिँदैन । झन्डै ६२ प्रतिशत बजेट चालू खर्चमा अभिप्रेरित छ भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलव खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। राजस्व उठतीको अवस्था ऋणात्मक छ भने पूँजीगत बजेटको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । देशमा ५७.०५ खर्ब रुपियाँ रहेको जीडीपीको तुलनामा ऋणको आकार ४२.०२ प्रतिशत रहेको छ, जुन २९ प्रतिशतभन्दा तल रहनुपर्थ्यो ।
तथापि अहिलेका सत्ताधारी र विपक्षी शासकहरुसँग निजी भक्तका हनुमानहरु यत्रतत्र सर्वत्र छन्, तर अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहक लिङ्कनले भनेजस्तै निजी भक्त होइन, देशभक्तहरुको आवश्यकता छ । आव २०८१–०८२ को बजेट पनि देशभक्तहरुको पक्षमा मुखरित नभएर निजी भक्त दलालहरुको पालनपोषणको पक्षमा आत्मकेन्द्रीत रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि आर्थिक क्रान्ति एक सबल अनिवार्य सर्त हुन्छ, तर भ्रष्ट सत्ताशक्तिको चरम दुरुपयोगले देशको समग्र आर्थिक विकास, समृद्धि र रोजगारी सधैँ धरापमा परेको छ । यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दै बजेट भाषणपछि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा कथित जनयुद्धको रङ्ग पोतिएको छ भन्दै यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्री भएको दलको हो भन्ने खरो आरोप लगाएका छन् । हरेक आवको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सिलिङ नाघेर बजेट विनियोजन गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । चालू आवमा १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा १० खर्ब पनि उठाउन नसक्ने यो नपुंसक सरकारले आगामी आवको बजेट पनि बजेट सेरोफोरोका अर्थहीन कर्मकाण्डीय शृङ्खला बन्न जाने प्रायः निश्चित छ ।