देशको सबैभन्दा पुरानो र आम नागरिकको पहुँच रहेको वीर अस्पतालको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति वीर अस्पतालका कर्मचारी एवं पदाधिकारी जिम्मेवार नभएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वीर अस्पताल प्रशासन, न्याम्सलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र पटक–पटक बुझाउँदा पनि सरकारले सुधारका लागि खासै पहल नगर्नु लज्जाको विषय हो।
हरेक विषयका विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यकता अनुरुपका उपकरणसमेत रहेको यो अस्पताल सरकारको पूर्ण सपोर्टमा सञ्चालित अस्पताल हो। आम नागरिकले सम्मान र विश्वास गरेकै कारण अधिक बिरामी वीर अस्पतालमा आउँछन्। तर अस्पतालमा पुग्दा कर्मचारीको गलत नियतका कारण पीडामा पर्नुपरेको घटना हरेक दिन वीर अस्पतालको पहिचानजत्तिकै भएको छ।
अस्पतालकै विभिन्न शाखा र स्टोरमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उपकरण, औषधिलगायतका सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेझैँ गरी बस्ने गरेको अवस्थामा बिरामीको पीडा सुनाउने ठाउँ पनि छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायमा पटक–पटक उजुरी परेकै छ । पछिल्लो दुई दिनमा पनि पुनः अस्पतालका कर्मचारीको हर्कतलाई लिएर उजुरी परेको छ। तर सरकार मौन बस्नुको पछाडि केही न केही रहस्य लुकेको आशंका उब्जिएको छ ।
उजुरीमा को–को कर्मचारीको मिलेमतोमा कस–कसले अस्पताललाई दुहुनो गाई बनाएर घोटाला कसरी गरेका छन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार टेन्डर गर्दा पहिल्यै सेटिङ गर्ने र कमिसन लिने, महँगो कोटेसनमा सामान मगाउने, अस्पतालको लागि जुन मात्रामा सामान चाहिने हो त्यो नमगाई कमिसनको खेलमा करोडौंको सामान मगाई थन्क्याउने गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
अस्पताल सुधार, बन्द सेवा सुचारु र अनियमितताको आवाज उठाउँदा धम्क्याउने, थर्काउने गर्दा गुनासो गर्ने वा खबरदारी गर्ने कर्मचारीहरुमा त्रास सृजना भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सरकारले समयमै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनस्वास्थ्यमाथि ध्यान पुर्याओस् ।
वीर अस्पताल मेडिकल माफियाको थलो बन्दै गएको भन्ने गुनासो बढेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति गराउनु उसको दायित्व पनि हो। आम नागरिकलाई भाषणले हैन, जनस्वास्थ्यका विषयमा व्यवहारमै परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। नेपालको मेडिकल क्षेत्रको सुधारले देशका दक्ष युवा चिकित्सक विदेशिनबाट जोगिनेछन्।
राज्यले उपकरण मात्र उपलब्ध गराएर अस्पतालको सुधार हुँदैन भन्ने कुरा वीर अस्पतालको विगतदेखिकै गतिविधिले संकेत गर्दछ। सरकारले यसरी नै बेवास्ता गर्दै गएमा बिरामी उपचारका लागि महँगा निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुनेछन् भने चिकित्सकहरु विदेशिन बाध्य हुनेछन्। झडापखाला, रुघाखोकीजस्ता सरुवा रोग तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइडजस्ता नसर्ने रोगका बिरामीको चाप वीर अस्पतालमा देखिन्छ।
गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी, विभिन्न समस्याका कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले महिनौंसम्म पालो कुर्नुपरेको अवस्थासमेत छ। यदि सरकारले चासो दिने र अनुगमन गरी सुधार गर्ने हो भने नागरिकले स्वास्थ्य उपचारका लागि सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन । सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्।