नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशमा अवसर खोज्ने युवायुवतीको संख्या हेर्दा अबका केही वर्षमा नेपालमा बस्नेको संख्या न्यून हुने र गरिखाने वर्ग नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। नेपालमा वर्षमा रोजगारीको संख्या मुस्किलले १० हजार पनि सिर्जना नहुने रोगका कारण पढेलेखेका जनशक्ति राम्रो अवसरको खोजीमा हुनेखाने सम्पन्न मुलुकमा र अन्य समुदाय मलेसियालगायत मध्यपूर्वका देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेको देखिन्छ।
गणतन्त्रपछि मुलुकमा थितिको शासन सञ्चालन हुने र राज्यले आफ्ना दक्ष जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोकेर मुलुक निर्माणमा लगाउँछ भन्ने आमअपेक्षा थियो तर त्यसको ठीक विपरीत आज हुनेखाने र पढेलेखेका युवायुवती अवसरको खोजीमा मुलुक छोडेर विदेशिने क्रम दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ।
नेपालमा रोजगारीका लागि सरकारका विभिन्न अंगका निम्ति विज्ञापन गर्ने गरिएको छ । जागिरका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या अत्यधिक बढेको छ। यसले सरकारी सेवामा युवायुवतीको लोभलाग्दो आकर्षण देखिएको पुष्टि हुन्छ। गतवर्ष लोक सेवा आयोेगले खरिदारदेखि सहसचिवको ३ हजार ३ सय ५७ पदका लागि लागि विज्ञापन गरेकोमा ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ आवेदन पर्नुले नेपालमा बेरोजगारको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्रण गरेको छ । लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा निष्पक्ष हुने अपेक्षासहित सरकारी सेवाका लागि आवेदन दिनेको संख्या हेर्दा शैक्षिक बेरोजगारको अवस्था नेपालमा विकराल रहेको पुष्टि गर्दछ।
लोक सेवाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सबैभन्दा बढी खरिदार पदका लागि आवेदन परेको देखिन्छ । खरिदारमा ५ सय ५३ पदका लागि मागिएको विज्ञापनमा १ लाख ९६ हजार ७ सय २४ जनाको आवेदन पर्नुले पनि नेपालमा बेरोजगारको अवस्था भयानक रहेको देखाउँछ। सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण लिएर मुलुकभरका सडक पिच गर्नुभन्दा पनि त्यसरी लिएको ऋणलाई कलकारखानामा लगानी गरेर नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सके नेपालबाट विदेशिनेको संख्यामा कमी आउने थियो कि ! यस विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन र ? यहाँ मिसन र भिजनभन्दा पनि आफ्नो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गराउन र कहाँबाट कति कमिसन खान पाइन्छ भन्ने सोचले ग्रस्त मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । जसका कारण कुन ठाउँमा के आवश्यक छ भन्दा पनि के गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको पाइन्छ ।
एक सय पदका लागि लोक सेवामा झन्डै एक लाख हाराहारीमा आवेदन पर्नुले पनि मुलुकको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा छर्लंग पारेको छ। त्यसैले उत्पादनमूलक जनशक्तिको पलायन रोक्नु र मुलुकभित्र नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ। त्यो सरकारी क्षेत्रमा होस् वा निजी क्षेत्रमा, नयाँ–नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने भोलि नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति खोज्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले राज्यले बेलैमा सोचेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।