अतिक्रमित जग्गा फिर्ता अभियान : गृहको सक्रियतापछि पलाएको आशा

देशभर अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा तदारुकताका साथ खोज्न\फिर्ता गराउन गृहमन्त्री र गृहसचिव नै ‘एक्सन’मा उत्रिएको समाचार प्रकाशमा आएपछि सर्वसामान्य नागरिकमा अब त केही होला कि ! भन्ने आशा पलाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी भइसकेकोले पनि अबको कारबाही उपलब्धिमूलक हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारबाट केही परिमाणमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्तासमेत गराइसकिएको भन्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइबाट अबको कारबाही पनि प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न सक्ला भन्ने अनुमान लगाउनु मनासिब नै हुनेछ।

धेरै वर्षअघिदेखि पहुँचवालाहरुले तत्कालीन शक्तिका आडमा, अझ भनौं राजनीतिक संरक्षणका भरमा अर्बौं रुपियाँ पर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरु आ–आफ्ना नाममा दर्ता गरी वा नगरी भोगचलन गर्दै आइरहेकोमा केही वर्षदेखि त्यसरी अतिक्रमित जग्गाहरु पहिलेकै अवस्थामा फिर्ता गराउन र दोषीहरुमाथि कारबाही गर्न देशको गृह प्रशासनबाट भइरहेको पहल वास्तवमै सराहनीय छ।

हाल आएर वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि जग्गा फिर्ता अभियान विशेष प्राथमिकतामा राखेर कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। यस अभियानलाई सफल पार्न भने पाइला–पाइलामा चुनौतीको सामना गर्नै पर्ने देखिन्छ। त्यसैले सरकारको यस अभियानलाई आम नेपालीले विनाकुनै पूर्वाग्रह आफ्नै अभियान सम्झिएर समर्थन र सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

तर यतिखेर विशेष गरी सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरुमध्ये गृहमन्त्री लामिछाने पनि संलग्न रहेको भनी प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुको दबाबमा परेको अवस्थामा उनीहरुबाट समर्थन पाउने कुरा पनि भएन र त्यो सम्भव पनि देखिँदैन । प्रतिपक्षीकै मागअनुसार त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति पनि बनिसकेको अवस्था छ । त्यसो त सत्तारुढ दलकै पनि केही सांसदहरुले प्रतिपक्षीहरुले जस्तै विरोध जनाउँदै छानबिनको मागमै जोड दिइरहेका छन् । यसरी गठबन्धन सरकारका समर्थकहरुबाट पनि सहयोग नपाउने भएपछि अन्य पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ ।

यद्यपि गत शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका सय दिनको प्रगति विवरण पेस गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीको तर्फबाट गृहसचिव एकनारायण अर्यालद्वारा गत दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न दश जिल्लाबाट करिव ६ सय बिघा (बाँके २२ बिघा, कैलाली ५८३ बिघा, सिरहा ३–१० बिघा र तनहुँ, सल्यान र पर्सामा कुल ६३ रोपनी) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाइएको जानकारी गराइएको थियो । सोही क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गतको अतिक्रमित करिब ९ हजार बिघा जमिनको छानबिनका लागि ठूलो कारबाहीको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउनुभएको छ।

त्यसका लागि पनि गृह प्रशासनलाई बढी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी गरिने कारबाहीबारे पहिले नै जानकारी दिँदा दोषी\अपराधी गिरोह उम्कने खतरा बढी हुनेतर्फ भने सजगता अपनाउनुपर्ने थियो कि ! किनकि यसअघि चलाइएका कारबाहीका क्रममा धेरै दोषीहरु उम्किएका छन् । उनीहरुलाई अहिलेसम्म पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन । उदाहरणकै रुपमा लिन सकिन्छ, नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा तथा भवन अनुचित ढंगबाट लिजमा दिने गिरोहका कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण कुनै पनि खालका घटनामा संलग्नलाई गिरफ्तार गर्ने, कारबाही गर्ने वा मुद्दा लगाउने, कारागार चलान गर्नेजस्ता कारबाहीबारे भाषणका क्रममा होस् वा अन्य कुनै प्रकारले पहिले नै सूचना दिनुभन्दा कारबाहीपछिको समाचार दिनुचाहिँ बेस हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाअगाडि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आफ्ना जिल्लामा भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण पत्ता लगाई त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा त्यस्ता जग्गालाई तत्काल अतिक्रमणमुक्त गर्न निर्देशन दिए पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय निष्क्रिय देखिएकोले गृहसचिवकै सक्रियतामा मन्त्रालयले हरेक दिनजसो दैनिक प्रगति विवरण माग गर्न थाल्नुलाई सकारात्मक पहलका रुपमा लिन सकिन्छ । यो राज्यको काम–कर्तव्यभित्रै पर्दछ, कुन ठूलो कुरा भयो र भनेर टीकाटिप्पणी गर्ने पनि भेटिन्छन् तर त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति, जग्गाजमिन र सम्पदाको खोजी, संरक्षण गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो । त्यसैले यस्ता कार्यमा जनस्तरबाट पनि विशेष सहयोग जुटाउन सकिए मात्र यो अभियान सफल हुनेछ ।
यो सरकारको काम हो, सरकारमा यो वा त्यो पार्टी छन्, अभियान सफल भएमा त्यसकै नाम रहने हो, अरुलाई के जश दिन्छन् र ! भनेर पन्छने बेला यो होइन । किनकि त्यस्ता जग्गा जसले जहाँ मिचे पनि देशको सम्पत्ति मिचिएको हो, हामी नागरिकको साझा सम्पत्तिमा अतिक्रमण भएको हो र यदि हामीले अहिले संरक्षण गर्न सकेनौं भने भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ । कसै न कसैले यो अभियान शुरु गर्नुपर्ने थियो, र अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा शुरु भएको– हराएका जग्गा खोजी गर्ने, व्यक्ति वा समूह वा भूमाफियाहरुको कब्जामा परेको छ भने त्यसलाई अतिक्रमणबाट छुटाउने र पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो । मुलुकको संविधान, ऐन–कानुन तथा नियम पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो तर त्यसलाई पूरै लत्याएर निहित स्वार्थका कारण राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा आ–आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्न त्यस्ता सम्पदा तथा जग्गाको दुरुपयोग गरिरहेका पाइन्छन् । यिनै विषयलाई ध्यानमा राखी सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार राष्ट्रिय सम्पदा, सार्वजनिक जग्गा जोगाउने अभियान शुरु गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार :

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ मा व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक घरजग्गा आफ्नो बनाउन नहुने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा १ ले कसैले देहायको घर वा जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिविना दर्ता गरी वा नगरी आफ्नो बनाउन वा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न वा त्यस्तो घर वा जग्गाको भोगचलनमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न हुँदैन :– उपदफा १ क मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा ।

(ख) परापूर्वदेखि सामुदायिक वा सार्वजनिक भोगचलनमा रहेको सामुदायिक वा सार्वजनिक घरजग्गा ।

(२) उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) उपदफा १ मा उल्लिखित घरजग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा नामसारी भइसकेको भए त्यस्तो दर्तासमेत स्वतः बदर हुनेछ ।
दफा १४८ मा सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाउन नहुने : सार्वजनिक सम्पदा भन्नाले परापूर्वदेखि सार्वजनिकरुपमा हिँडी आएको बाटो\सडक, गौचर, पानीघाट, चिहान, मसानघाट, धारो, पँधेरो, कुवा, पोखरी, पोखरीको डिल, खानेपानीको मूल, नहर, कुलो, गाईवस्तु चराउने चौर वा निकाल्ने निकास, हाटबजार लाग्ने स्थान, देवस्थल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद वा गिर्जाघर, पाटी, पौवा, सत्तल, चौतारो, धार्मिक वा सांस्कृतिक समारोह गर्ने ठाउँ, नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय वन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेको वन वा त्यसको कुनै अंश भन्ने बुझाउँछ ।

१४८ (२) ले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसै गरी दफा १४८ उपदफा ३ ले उपदफा १ बमोजिमको सार्वजनिक सम्पदा कसैको नाममा दर्ता वा नामसारी भइसकेको भए सोसमेत स्वतः बदर हुनेछ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ :
दफा १० सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख : (१) सर्भे नापी नक्साबाट वा लालमोहर, खड्ग निशाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र वा त्यस्तै आधिकारिक लिखतबाट देखिएका सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादिका लगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले तयार गरी त्यसको अभिलेख राखी त्यसको एक–एक प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय र गाँउपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिनुहुँदैन । आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्ने वा गर्न अनुमति दिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) कुनै सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादि कसैले दर्ता गराएको रहेछ भने सो दर्ता बदर हुनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले यही ऐनलाई नै कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक÷सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, दोषीउपर कारबाही गर्ने, हडपिएको तथा अतिक्रमित जग्गालाई मुक्त गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुको नामबाट स्वतः दर्ता बदर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएकोले काम गर्न कुनै पनि खालका बाधा–अड्चन आउन नपर्ने हो । यद्यपि अतिक्रमणकारीहरुमध्ये धेरैजना राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरु, अझ दलकै कार्यकर्ता तथा नेताहरु संलग्न भएकाले भन्नेबित्तिकै जग्गा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आए पनि गृह प्रशासनका अगाडि कुनै पनि दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्ने दायित्व टड्कारोरुपमा देख्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थानीय तहलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा दोषी उम्कन पाउने छैनन् र अतिक्रमित जग्गाजमिन पनि पूर्ववत् अवस्थामै फर्काएर संरक्षण गर्न सकिन्छ । स्थानीय नागरिक, संघसंस्था, क्लब, समूह तथा सामुदायिक केन्द्रहरुको पनि सहयोग लिन सार्वजनिकरुपमै आह्वान गर्नु आवश्यक छ । जसरी हुन्छ सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति, सम्पदा तथा वनजंगल, जग्गाजमिन साझा सम्पत्तिकै रुपमा अभिलेखीकरण गरी संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।