सातै प्रदेशले शनिबार ल्याएको बजेट प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि संघको मुख ताक्ने प्रवृत्तितिर बढी निर्देशित रहेको छ। सबै प्रदेशले प्रदेशलाई बलियो बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको दाबी गरे पनि बजेट सरसर्ती हेर्दा आफ्नो स्रोत परिचालनमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन। राजनीतिक लाभ हेरेर टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने गरेका कारण संघीयताको मर्मलाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्न नसकेको सर्वसाधारणमाझ अनुभूत गराएको छ।
प्रदेश सरकारहरु आफ्नै बलबुतामा उभिन सक्छन्, आफ्नै प्रयासमा आर्थिक विकास गर्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास देखाउनेभन्दा प्रदेश सरकारहरु लघुताभाषबाट अभिप्रेरित भएको प्रतीत हुने गर्दछ । संघबाट आउने अनुदानकै आशले प्रदेशलाई चलायमान र बलियो कदापि बनाउने छैन । यसले प्रदेशभित्रको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिएर त्यसबाट लाभ लिने दिशामा असर पार्नेछ । संघमा झैँ वित्तीय अनुशासन नहुने र समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने स्थिति दोहोरिने सम्भवानना छ । यस्ता कमी–कमजोरी दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकारहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।
प्रदेशहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन संविधानले निश्चित अधिकार सूची दिएको छ। त्यसअनुसार प्रदेशले कृषि, पर्यटन, वन, स्थानीय मनोरञ्जनलगायत विभिन्न विषयमा कर उठाउन सक्छ । यस्ता सम्भावनातिर प्रदेशहरुको ध्यान गएको छैन। स्रोतको निश्चितता, कर्मचारीको उपस्थिति र संयन्त्रको अन्यौलताको असर पनि बजेट बनाउने कार्यमा परेको छ।
प्रदेशले पूर्वतयारी भएका, दीर्घकालीन महत्वका आयोजना छनौट गर्नुको साटो तात्कालिक राजनीतिक लाभलाई हेरेर टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजित गरिरहेका छन्। यसले गर्दा त्यसको तयारीमै लामो समय जाने हुनाले समयमै बजेट खर्च नहुने अवस्था हुन्छ। परिणामतः प्रदेशहरुको पूँजीगत खर्च हुन सक्दैन। त्यसमाथि आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदान रकम घटाएको लगायतका कारण देखाउँदै पाँचवटा प्रदेशले बजेट घटाएका छन्। के प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्ला ? पुँजीगत खर्च घटाएका प्रदेशमा चालू खर्च बढाउनुको अर्थ के हो ? प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले विकास खर्चमा प्रभाव पारेको हो ? यवत् प्रश्न उब्जिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका प्रदेश सरकारहरुले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएकाले आगामी वर्षको बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन । यद्यपि बजेटले प्रदेशको धरातलमा टेक्ने कोशिश भने गरेको छ। प्रदेशको सामथ्र्यलाई टेक्ने प्रयासलाई बजेटको सकारात्मक पहलुका रुपमा लिन सकिन्छ, जसले संघीयताको बोध गराउनेछ। यसले क्रमशः प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अर्थतन्त्रको प्रभावकारी पहल बजेटले गरेको छ। यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।
राजनीतिकरुपमा हामी संघीयतामा छौं तर अधिकारविहीन, पहिचानविहीन र उत्पादनविहीन संघीयताले जनतामा निराशा मात्र थोपरेको छ।संघ सरकारले सधैँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको भाषामा संघीयता, सबलीकरण उल्लेख गर्दै आए पनि व्यवहारमा संघीयतालाई कमजोर बनाउन उद्यत रहेको छ । संघले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरु अझै बनाएको छैन।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम गर्न संघ आफैँ अघि सरिरहेको छ। संघले क्रमशः प्रदेशलाई कमजोेर बनाउँदै लगेको छ। प्रदेशले राजस्व संकलन दायरालाई बढाउने दिशामा संघले ठोस काम गर्न सकेको छैन। यस अवस्थामा सच्याउँदै प्रदेशलाई बलियो बनाउन, त्यहाँको आर्थिक सामथ्र्य बनाउन प्रदेश सरकारले इमानदारपूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छ। नभए प्रदेशमा संघकै विकृतिहरु मात्र फैलिने निश्चित छ ।