बुटवल ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका पूर्वप्रमुख केशव अर्यालसहित ५ जना नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। लामो समय यातायात कार्यालय बुटवलमा प्रमुख भई काम गरेका उपसचिव अर्याल अहिले लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका थिए।
उनीसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका पदमराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, जनकपुरका दिलीपकुमार शाह र चितवनका राजेश लम्साल पक्राउ परेका हुन्। यो विषयमा सीआईबीले छानबिन थालेपछि यहाँ रहेका ४ जना कर्मचारी फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ।
आइतबार पक्राउ परेका अर्याल लामो समय बुटवलको यातायात कार्यालयमा प्रमुख बनेर अहिले प्रदेशको वन मन्त्रालयमा गएका हुन्। स्रोतबिनाको साढे २ करोड रकम लक्ष्मण पाण्डे नामका व्यक्तिले उनको खातामा राखेपछि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको निगरानीमा रहेका थिए अर्याल । यसअघि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गरिररहेको सीआईबीले कर्मचारीसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने शाखाका कर्मचारीसहित पक्राउ परेका उनीहरू धरौटीमा छुटे पनि उनीहरूको मुद्दा छिनोफानो भएको छैन।
पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागको प्रिन्ट शाखामा कार्यरत बिर्जुकुमार चौधरी, आईटी शाखाका पूर्वकर्मचारी वसन्त पाण्डे, लजारस सुनार र मिलन बाँस्तोला पक्राउ परेका थिए भने यसअघि सीआईबीले सुरज प्रकाश अर्याल, हरिश भट्ट र नारायणप्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेका थियो । यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण भएको १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्सबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत कर्मचारी नारायण पाण्डे वैशाख १६ गते सीआईबीबाट पक्राउ परेका हुन् ।
त्यसै गरी, वैशाख १३ गते अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात कार्यालय बुटवलमै करार इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत हरिश भट्ट पक्राउ परेका थिए। यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेख नै सच्याएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समति गठन गरी नक्कली लाइसेन्सबारे छानबिन गरेको थियो । विगत ८ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्समाथि छानबिन गरिरहेको छ। सोही छानबिनका लागि भन्दै आईटी इन्जिनियर अर्याललाई काजमा अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा लगेको थियो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा समेत जोडिएको र आईटी इन्जिनियरसमेत भएकाले अनुसन्धानका लागि सहज हुने भन्दै केही दिनअघि मात्रै अख्तियारमा काज गरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण भएको आशंका गरेकोमा लुम्बिनीबाट मात्रै ११ हजारभन्दा बढी रहेका छन् ।
त्यो प्रतिवेदनमा विवरणमै नभेटिएका लुम्बिनीका ३१८७, राप्तीका ३५१ र भेरीका १९४ वटा लाइसेन्सलाई सीधै नक्कली मानिएको थियो।