नेपालका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९०६ सालमा बेलायत तथा फ्रान्सको भ्रमणको बखतमा अंग्रेजी भाषा ज्ञान नभएको कारण अपमानित महसुस गरेको बताइन्छ । सोही अनुभूतका कारण राणा परिवारका सदस्यहरुको अध्यापनार्थ उनले १९१० सालमा दरबार हाइस्कुल स्थापना गरेका थिए।
नेपालमा उच्च शिक्षा अध्यापनार्थ शैक्षिक संस्थाको स्थापना १९७५ सालमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरको पालामा भएको थियो । जहाँ मानविकी र समाजशास्त्रतर्फ इन्टरमिडियट स्तरको अध्यापन प्रारम्भ गरिएको थियो । शुरुमा भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित उक्त कलेजले १९८१ सालदेखि भारतको पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन भएको थियो ।
त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएको ३५ वर्षपश्चात् विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरी उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने सोच तत्कालीन सरकारको मानसपटलमा विकास भएको पाइन्छ । सो अनुरुप वि.सं. २००९ मा तत्कालीन सरकारद्वारा गठित शिक्षा समितिको सिफारिसमा वि.सं. २०११ मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन गर्ने कार्य भयो । सोही आयोगको सुझावमुताबिक २०१३ सालमा त्रिभुवन शिक्षापिठ नामक शैक्षिक संस्थाको स्थापना गरियो । उक्त शिक्षण संस्थालाई पछि विश्वविद्यालयको अंग हुने गरी शिक्षा स्नातक र बी.एड.को उपाधि दिने अधिकार प्रदान गरियो । तत्पश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ जारी गरी २०१६ साल असार ३० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो । जहाँ त्रिविले पहिलोपटक स्नाकोत्तर तहमा शिक्षा (एमए) अध्यापन शुरुवात गरेको थियो ।
२०४१ सालसम्म उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकल संस्थाको रुपमा त्रिविले जिम्मेवारी बहन गरिरह्यो । शैक्षिक प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न २०२७ सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरियो । सो अनुरुप विद्यालय शिक्षा ऐन, २०२८ जारी भयो । सोही वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना गठन गरी शिक्षा विकासमा केही सुधार गर्न खोजियो तर विद्यालय विकासमा अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेकै कारण उक्त योजनाले अपेक्षित सफलता पाउन सकेन ।
विश्वविद्यालय स्तरमा नेपालमै संस्कृत भाषामा अध्यनको अवसर उपलब्ध गराउन २०४२ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । यसरी पञ्चायत कालमा दुईवटा विश्वविद्यालयरु स्थापना तथा सञ्चालन भएका हुन् । प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्राविधिक शिक्षा ऐन, २०४५ र माध्यमिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ जारी गरियो ।
बहुदलीय व्यवस्था बहालीपश्चात् त्रिविको एकल भारलाई न्यून गर्न २०४७ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भयो । त्यस्तै गरी नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा विश्वविद्यालयस्तरीय अध्यन अवसर उपलब्ध गराउन २०४९ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना मात्र गरिएन, बल्की त्रिविलाई व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ जारी गरियो ।
नेपालको मध्यक्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्तरीय अध्ययन अवसर उपलब्ध गराउन २०५३ सालमा पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भयो । २०५८ सालमा आइपुग्दा शिक्षा ऐन परिमार्जनद्वारा शैक्षिक संस्थालाई नाफामूलक र गैरनाफामूलक गरी दुई आयाममा विभक्त गर्ने कार्य भयो । त्यसै गरी, २०६१ सालमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, २०६६ सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान संस्थान, २०७२ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र २०७३ सालमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भयो । यसरी २०६२।०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपूर्व नेपालमा ६ वटा विश्वविद्यालयहरु रहेकोमा अहिले यो संख्या संघीय, प्रादेशिक र मानक गरी १७ वटा पुगेको हो ।
हालसम्म आंगिक १ सय ६२, सम्बन्धन प्राप्त ५ सय ३९, निजी ७ सय ५४, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५७ वटा गरी कुल १ हजार ५ सय १४ कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । यसरी २०७८।०७९ मा ६ लाख ८२ हजार विद्यार्थी विश्वविद्यालय तथा कजेजहरुमा अध्ययरत छन् । जसमा त्रिविको हिस्सा ७८ प्रतिशत र अन्य शैक्षिक संस्थाको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०७९।८० मा प्राथमिकमा ४ लाख ३० हजार, माध्यमिकमा २ लाख १९ हजार र उच्च माध्यमिक तहमा १ लाख ४७ हजार गरी कुल ६ लाख ३३ हजार विद्यार्थी अध्ययन रहेकोमा सोही वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड बजेट निनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत हो ।
कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको हैसियत वा गुणवत्ता के–कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा त्यस्तै वा सो सरहका शैक्षिक संस्थाहरुसँग तुलनाका माध्ययमबाट निर्धारण गर्ने गरिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयरुको विश्वका अन्य विश्वविद्यालयहरुको तुलनामा २०७९ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय ३ हजार १ सय ४५ औं, त्रिवि ३ हजार ७ सय ७० औं, पोखरा विश्वविद्यालय ५ हजार ६ सय १३ औं, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय १९ हजार ३ सय ६६ औं, नेपाल खुला विश्वविद्यालय १९ हजार ८ सय १३ औं र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २६ हजार ३ सय १३ औं सोपानमा रहेको विश्वविद्यालयहरुको ¥याङ्किङ गर्दै आइरहेको संस्था वेब मेट्रिक्स डट इन्फोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विरासत आफैँमा ऐना हो, मार्गद्रष्टा हो, पथप्रर्दशक हो । विरासतबाट सबल र दुर्बल पक्षहरु केलाउन सकिन्छ । कहाँ चुकियो, अब के गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टान्त उपलब्ध गराउँछ, विरासतले । प्रस्तुत विरासतबाट नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा मूलतः शैक्षिक सोच, श्रमशक्ति प्रक्षेपण, पाठ्यक्रम र गुणस्तर गरी चार क्षेत्रमा सुधार आवश्यकता रहेको इंगित गर्दछ, जुन तपसिलबमोजिम गर्नु आवश्यक छ ः
शैक्षिक सोच :
कुनै पनि कार्यबाट परिलक्षित उद्देश्य हासिल गर्न तत्सम्बन्धी प्रस्ट सोच आवश्यक पर्दछ । विशेष गरी, राज्यले उपलब्ध गराउने शिक्षा के–कस्तो हुने ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हुने ? शिक्षा सेवामूलक वा व्यावसायिक के हुने ? सबैका लागि समान वा आर्थिक हैसियतका आधारमा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको धारणा के हुने ? शैक्षिक युवा तप्कालाई उद्यमशील के–कसरी बनाउने ? युवा तप्काको बदलिँदो सपना, आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षालाई के–कसरी सम्बोधन गर्ने ? राज्यलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्ति के–कति अवधिभित्र तयार पार्ने ? उच्च शिक्षा हासिलका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता निरुपण के–कसरी गर्ने ? विदेशमा पुगी ज्ञान, सीप एवंं दक्षता आर्जन गरेका जनशक्तिलाई के–कसरी स्वदेशमा फर्काउने ? शैक्षिक प्रणालीलाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, बजार माग अनुकूल के–कसरी बनाउने ? यी र यस्ता विषयहरु केस्रा–केस्रा केलाई प्रस्ट सोच, दृष्टिकोण, योजना र रणनीति अगाडि सार्नुपर्दछ ।
श्रमशक्ति प्रक्षेपण :
शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति खेर हुनबाट बचाउन जनशक्ति आवश्यकता प्रक्षेपण आवश्यक पर्दछ । खासगरी, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो ? के–कस्तो जनशक्ति, कुन–कुन क्षेत्रमा, के–कति परिमाणमा आवश्यक पर्दछ ? जनशक्ति मौज्दातकको अवस्था के–कस्तो छ ? वार्षिकरुपमा के–कति श्रमशक्ति श्रमबजारमा आगमन हुने गरेको छ ? शैक्षिक क्षेत्रमा के–कस्ता नवीनतम पद्धतिहरु प्रविष्ट भएका छन् ? आदि कुराहरुको लेखाजोखा गर्ने गरी तदनुरुप विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ । यसरी पाठ्यक्रम तयार गर्दा जनशक्ति खपत गर्ने सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था र राज्यले तय गरेको आवधिक लक्ष्यबीच समन्वय, सामञ्जस्य, सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्दछ।
पाठ्यक्रम :
शैक्षिक पद्धतिलाई के–कस्तो दिशा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न वैज्ञानिक पाठ्यक्रम तर्जुमा आवश्यक पर्दछ । मूलतः प्राथमिक तहका बालबालिकाको मस्तिष्क विकासको कार्य प्रारम्भिक चरणमा हुने हँुुदा शैक्षिक ज्ञानभन्दा अनुशासन, आचरण, नैतिकता, सुझबुझ र स्वभावमा रुपान्तरण ल्याउन मद्दत गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । अर्थात् बालबालिकालाई अनावश्यक सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा अनुशासित, नैतिकवान् एवं सुशील बन्ने बनाउने गरी, सहयोगीपना विकास गर्ने गरी, सफासुग्घर रहने गरी, गुरु, मातापिता तथा अग्रजको आदर, सम्मान एवं सत्कारभाव विकास गर्ने गरी, आपत्विपद्मा पर्दा स्वउन्मुक्ति खोजमा मद्दत मिल्ने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
निम्नमाध्यमिक तहमा अनुशासन, आचरणका अवला हाम्रो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सम्पदा, पुर्खाको गाथा, संवैधानिक व्यवस्थाजस्ता विषयहरुमा ज्ञान दिलाउने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ । निम्नमाध्यमिक तहका विद्यार्थीको इच्छा, चाहना, रुचि, खुबीअनुरुपको विषय चयन गर्न मिल्ने पाठ्यक्रमीय प्रबन्ध मिलाउन बिर्सनुहुँदैन ।
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा विद्यार्थीमा निहित रुचि, क्षमता र खुबीको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सहयोग मिल्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । माध्यमिक तहमा समष्टिगत (होलास्टिक) ज्ञान र उच्च माध्यमिक तहमा निश्चित विधामा मार्गप्रशस्त हुने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ । पाठ्यक्रममा उपयोगहीन विषयवस्तुहरु किमार्थ समावेश गर्नुहुँदैन । सबै विषयमा सतही ज्ञान दिनुको अलवा कुनै निश्चित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्न मद्दत मिल्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ ।
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य विद्यार्थीभित्र, क्षेत्रगत विशिष्टीकरण, खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण, सिर्जनशीलता र आलोचनात्मक सोचाइ केन्द्रित हुनुपर्दछ । पेसागत विभेदलाई बढावा दिने गरी पाठ्यक्रम तय गर्नुहुँदैन । विश्वका कैयौँ मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, गार्डेनिङ, डकर्मी, सिकर्मीजस्ता पेसागत विधालाई समान पारिश्रमिक तथा सम्मान दिइने गरेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमले उक्त कुरा आत्मसात् गरेको हुनुपर्दछ । उच्च शिक्षालाई शोध–अनुसन्धानमुखी बनाउन शोधविधि, प्रक्रिया, अवधि, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपादेयता, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विद्युतीय पुस्तकालय आदि क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरीहरु पाठ्यक्रमद्वारा सम्बोधित हुनुपर्दछ ।
गुणस्तर :
शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई के–कति गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न गुणस्तरको मानक निर्धारण आवश्यक पर्दछ । निःसन्देह शैक्षिक मानक मात्रात्मकभन्दा गुणात्मक जनशक्ति उन्तपादनमा केन्द्रीकृत हुनुपर्दछ । शैक्षिक गुणत्मकवत्ता निर्माण गर्न प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाबीच तारताम्य मिलेको हुनुपर्दछ । यी सबै तहमा प्राप्त गर्नुपर्ने मानक (सीप, दक्षता, विज्ञता) निर्माण गरिएको हुनुपर्दछ । गुणस्तर सुधारका लागि प्रयोगशाला, पाठ्यसामग्री, भौतिक पूर्वाधार, अध्यापकीय क्षमता, दण्ड–पुरस्कार, अनुगमन तथा निरीक्षण पद्धतिलाई अब्बल तुल्याउनुपर्दछ । गुणस्तर सुधार लक्ष्य र समयसीमा अनुबन्धित हुनुपर्दछ । पाँच, दश वा बीस वर्षमा के–कस्तो गुणस्तरसहित कुन उचाइमा पु¥याउने, लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गरी, लक्ष्य प्राप्तार्थ आवश्यक स्रोत–साधन सुनिश्चय गर्नुपर्दछ । लक्षित गुणस्तर प्राप्तिका लागि वस्तुनिष्ठ योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गुुणस्तर सुधार निरन्तरताको सिद्धान्तलाई (काइजेन) आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।