नेपालमा मनसुन शुरू हुने क्रममा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालको वातावरणीय हावापानी तथा मनसुनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। एकातिर जलवायु परिवर्तनको असर तथा अर्कोतिर बर्सादको बेला बाढीपहिरोको जोखिम उच्च हुँदैै आएको छ।
त्यस्तै नेपाल भूकम्पीय जोखिमका आधारमा पनि उच्च जोखिम रहेको देशमध्ये पर्छ। उल्लिखित कारणले नेपालको विकास प्रक्रिया तथा संरचनाहरू त्यस आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ। विशेष गरी विद्युतीय ऊर्जा आपूर्तिका क्षेत्रमा यसको महत्व विशेष रहेको छ । अहिले ऊर्जा मानिसको आवश्यकताभन्दा पनि अधिकार भएको छ । विकासक्रमले पनि ऊर्जाको आवश्यकतालाई बढाउँदै लगेको स्थितिमा दिगो विद्युतीय ऊर्जाका निम्ति पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत्बाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नदीमा पानीको बहावमा घटबढ हुने तथा गर्मीमा तापक्रम उच्च भई विद्युत्को माग पनि बढ्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई पनि मिश्रण गर्नुपर्नेमा आवश्यकता छ । एउटै मात्र स्रोतका भर पर्दा प्राकृतिक विपत्ति आएको अवस्थामा सिंगो प्रणालीलाई असर पर्ने भएकाले विपद्अघिको सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । गतवर्ष आएको बाढीपहिरोले पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो । मनाङमा प्रसारण लाइन बाढीले बगायो । यसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भयो । अत्यावश्यक ठाउँ जस्तै– अस्पताल, सुरक्षा निकाय, दूरसञ्चारका टावर, एयरपोर्ट, बैंकलगायतमा विद्युत् आपूर्ति रोकियो भने के होला ? त्यसैले अहिले नै विपद्को आँकलन गरी भवितव्य आउँदा त्यसबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा देखा परिसकेको हुँदा ऊर्जा आपूर्तिलाई दिगो बनाउन तथा ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति सोलार पावरलगायत स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतलाई इन्जेक्ट गर्नुपर्ने छ। साथै जलविद्युत्मा निर्भर विद्युत् प्रणालीले सुक्खा याममा आवश्यक आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था पनि विद्यमान रहेकाले स्वच्छ र दिगो ऊर्जाको विकास गर्न नीतिगत एवं लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै सरकारले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्बाहेकका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत ऊर्जाको खपत नवीकरणीय स्रोतबाट गर्ने आवधिक योजनामा उल्लेख छ। नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (२०२०) को प्रतिवेदनले २०३० सम्ममा पाँच हजार मेगावाट क्षमता बराबर नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत तय गरेको स्थितिमा सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको उचित ढंगले सदुपयोग गरी यसबाट पर्याप्त लाभ हासिल गर्न प्रभावकारी नीति तर्जुमा गरेर सोको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।
नेपालको प्राथमिकता जलविद्युत् नै भए पनि ऊर्जा मिश्रणलाई सँगै लिएर जानुपर्छ । त्यसका लागि हाल नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई १० प्रतिशत मात्रै मिसाउन सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यकता छ। सरकारले ऊर्जा मिश्रण गर्ने भन्दै आए पनि नीतिगत स्पष्टता छैन । हाल नेपालको कुल जडित क्षमताको करिब ९५ प्रतिशत विद्युत् जलविद्युत्बाट आपूर्ति हुँदै आएको छ।
यसले गर्दा सुक्खा याममा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् अभावको स्थिति छ। यदि ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने हो भने सुख्खा याममा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन जलविद्युत्सँग एकीकृतरूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ राज्यले गम्भीर भएर आफ्ना नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्छ।