लोकसेवाद्वारा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण : संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर

काठमाडौं ।

राष्ट्रसेवाका लागि कर्मचारी छनौट गरी सिफारिस गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लोकसेवा आयोगको ७४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बौल्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘निजामती सेवाका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको उद्बोध गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई परेकाले शीघ्र जारी गर्न सरकारलगायत सम्बद्ध निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’ आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावहरूको समेत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।

लोकसेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको सुुझावमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्ने विषय समेटिँदै आएको छ तर सरकारले भने लामो समयदेखि सो ऐन जारी गर्न सकेको छैन। आयोगले सरकारलाई दिएका अन्य सुझावहरूको समेत कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदै आएको छ।

‘संघीय निजामती सेवा तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको सेवामा सुधार गर्नुपर्नेलगायत आयोगले आवश्यक देखेका अन्य विषयमा प्रत्येक वर्ष आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न म विशेष अनुरोध गर्दछु।’– अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारी भर्ना र छनौटमा योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न लोक सेवा आयोगले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको बताउँदै अध्यक्ष रेग्मीले वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि तर्जुमा हुन नसकेको लोक सेवा आयोग ऐन, वि.सं. २०७९ असार ३१ गते जारी भएको २ महिनाभित्रै लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसबाट संविधानबमोजिम आयोगका काम कारबाहीलाई अनुकूलन गर्न सकिएको बताउनुभयो।

त्यसअघि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने दक्ष, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्तिको सरकारी सेवा प्रवेश आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो।

उपराष्ट्रपति यादवले सबै खालका परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने कर्मचारी छनौटमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। २००८ साल असार १ गते गठन भएको लोकसेवा आयोग नेपालको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको छ।