शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा शंका देखिएको छ । गत फागुन २३ गते मिन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र शिक्षक बाधक देखिएका छन्। कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाको अवधिमा दर्जन बढी निर्णय भएका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। मन्त्री श्रेष्ठले एउटा महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। पाँच वर्षदेखि थन्किएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यसले मन्त्रीको हाइट बढेको त छ तर प्रतिवेदनमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
मन्त्रीले गरेका प्रायः सबै निर्णय विवादको घेरामा परेका छन्। उहाँले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने आँट गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। लगत्तै विश्वविद्यालयका रेक्टर र रजिस्ट्रारमा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ तर नियुक्ति भएका व्यक्तिको पार्टीगत आबद्धता देखिएको छ। मन्त्रीले जुनसुकै निर्णय लिँदा आपसी सल्लाह आवश्यक हुन्छ तर लहडको भरमा निर्णय गर्दा पछि पछुताउनुपरेको जस्तो देखिएको छ।
दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । शिक्षक महासंघले मन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिन थालेका छन् । महासंघका केही पदाधिकारीले कारबाही गर्न ठाडो चुनौती दिएका छन्। केही शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेको घोषणा गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किनकि अधिकांश शिक्षक दल आबद्ध छन् । मन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले यसबारे ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई राजनीतिमा लागेका शिक्षकको नामनामेसी पठाउन निर्देशन दिएको छ तर पालना भएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठद्वारा अन्तिम पटक भन्दै फेरि सातदिने सूचना जारी गरिएको छ। महासंघले शिक्षकलाई कारबाही गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि मन्त्रीलाई यो निर्णयका विषयमा के गर्ने भन्नेमै समस्या परेको छ।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विद्यालयहरूमाथि अनुगमन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन गरिएको थियो । त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षक सरुवा कार्यविधि–२०८१ जारी गरी बन्द रहेको जिलान्तर शिक्षक सरुवा फुकुवा भएको छ । शिक्षक सरुवा गर्दा मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हैसियत पूर्णरुपमा काटेपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो । शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन विपरीत गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्णयको कडा आलोचनाा गरेको छ । शिक्षकको आन्दोलनको कारणले पनि शिक्षक सरुवा कार्यविधि कार्यान्वयन हुन कठिन देखिएको छ।
निर्णय लिँदा र निर्देशन दिँदा मन्त्रीको वाहवाही भएको थियो तर निर्णय कार्यान्वयन हन नसक्दा मन्त्रीको आलोचना बढ्न थालेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा धेरै सुधार गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ तर सुधारको ढोका खोल्नुअघि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नु अनिवार्य हुनेछ । छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गरेर पेलेरै जान्छु् भन्ने नियतिले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन ।
हुन त मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारी र शिक्षकको कर्तव्य हो तर निर्णय गर्नुअघि छलफल गरेको भए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो भन्ने विषयमा मन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्छ। जे भए पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय र दिएका निर्देशन शिक्षा क्षेत्रलाई मलजल गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।