सबै विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन सुझाव

काठमाडौं ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित सबै विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा सञ्चालन गर्न सिफारिस भएको छ। आयोगका संयोजक एवं तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विषय समावेश गरेको छ।

५ वर्षदेखि सार्वजनिक नगरिकनै सिंहदरबारमै थन्किएर गत शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले १० बुँदे सिफारिस गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी गुठी र सहकारीअन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन सुझाएको छ । विद्यालय एवं उच्च शिक्षाका संस्थाहरू समायोजन र नक्साङ्कनद्वारा सेवा प्रवाह क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, शिक्षकको अभाव र दरबन्दी मिलानको विषयलाई तत्काल हल गर्न सुझाव दिएको छ।

४ सय ९९ पेजको सो प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा बालविकास र शिक्षाबारे अवधारणात्मक स्पष्टता ल्याउने, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, पोषणयुक्त खानाको बस्दोबस्त, सिकाइको वातावरण र किताबी पठनपाठनबाट मुक्त राख्ने र शिक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने विषय उठान गरेको छ। मावि तहमा विषय शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, सूचना प्रविधि कक्षासहितको न्यूनतम पूर्वाधारको सुनिश्चितता, विद्यार्थीलाई सिर्जनशील, समालोचक र अनुसन्धानकर्ता बनाउन सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनासहित सुधारका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वायत्तता, दलीय राजनीतिबाट मुक्त विश्वविद्यालय, सम्बन्धन र नियमनको मापदण्ड पालना योग्यतामा आधारित पदाधिकारी छनोटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, श्रम बजारको मागसँग तादाम्यता राख्ने प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, प्रदेश तहमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमुखी बहुप्राविधिक विद्यालयको स्थापना, शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, सिर्जनात्मक र उत्सुकता बढाउने पाठ्यक्रम आफैं खोज गर्ने क्षमता विकास, शिक्षण विधिमा विविधता पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण पद्धति तयार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। प्रतिवेदन पाएलगत्तै सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षाक्षेत्रका व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धिका लागि जवाफदेही नेतृत्व, अनुमगन मूल्याङ्कन सुपेरीवेक्षण र पृष्ठपोषणका लागि विषयविज्ञ समूह निर्माण, विषयगत शिक्षकको सञ्जाल बनाउने विषय उल्लेख भएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषय सबै तहमा समावेश गर्ने, साधारण शिक्षामा जीवन उपायोगी सीप र प्राविधिक शिक्षामा कार्य नैतिकता र सौन्दर्यता समावेश गर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा व्यवस्था गर्न सकिने, कक्षा १–३ सम्म नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषालाई विषयका रूपमा र अरू विषयलाई मातृभाषा शिक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।

शिक्षामा सुशासन कायम गर्न शिक्षक सरुवालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने, सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शैक्षिक संस्थालाई मुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्थाहरूलाई मापदण्डको आधारमा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, उच्च प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा एक प्राज्ञिक परिषद् स्थापना गर्ने सिफारिस गरिएको छ।