सुशासनमा सकारात्मक पहल तर आशा परिणामको

पछिल्लो समय राजस्व छली गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही गर्ने क्रम बढेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरीमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी मुलुकको राजस्व छली गरेको र २ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। यसै गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि भ्रष्टाचार तथा विभिन्न आपराधिक कर्म गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न १६ सय बढी फाइलहरु खोल्ने र अनुसन्धान गर्ने निर्णय ग¥यो । यो निकै सकारात्मक पहल हो।

सुस्त अवस्थामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानलाई सशक्त बनाउने र मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढाउने उद्देश्य विभागले लिएको छ। यसै गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व छली गर्नेहरुमाथि विशेष अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताएको छ। सरकारले हालै ल्याएको बजेट भाषण एवं नीति तथा कार्यक्रममा समेत भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अख्तियार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने सवालमा सकारात्मक प्रयास भएको देखिन्छ। तर हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सरकार र सरकारी निकायले लिएका लक्ष्य र योजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने गरेको छ।

सरकारी निकायहरुले जे–जस्ता लक्ष्य र योजनाहरु लिएका हुन्छन्, त्यसको आधा मात्रै सशक्त कार्यान्वयन हुने र परिणाम निस्कने हो भने पनि मुलुकमा विकास, सुशासन र समृद्धिमा धेरै काम हुन सक्छ तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले तय गरेका योजना र लिएका लक्ष्यहरु मुस्किलले २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेतृत्वलगायतका कर्मचारीहरुलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको कारबाही नै हुँदैन। सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमको किन कार्यान्वयन भएको छैन ? जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। अख्तियारले राजस्व छलीलगायतका अन्य भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। अख्तियारको कारबाहीले कतिपय भ्रष्टहरुको सातो पनि गएको छ तर अख्तियारलाई पनि कहिलेकाहीँ ठूला–ठूला माछालाई केही गर्न नसकेको र साना माछाहरु मात्रै समात्ने गरेको भन्ने आरोपसमेत लाग्दै आइरहेको छ। यद्यपि अख्तियारले पछिल्लो समयमा दायर गरेको मुद्दा विश्लेषण गर्दा ठूला–ठूला भीआईपीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। अख्तियारलाई हामी सबैले हतोत्साहीभन्दा पनि उत्साहित गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अख्तियारलाई सबै पक्षबाट सहयोग र साथ हुने हो भने अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरुविरुद्ध आक्रामक कारबाही थाल्न सक्ने सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार गरेको र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए जस्तासुकै ठूला र भीआईपी भनाउँदाहरुलाई पनि छोड्नुहुँदैन । अख्तियार कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा पर्नुहुँदैन ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा विधिको शासन स्थापित गर्ने मुख्य दायित्व भने सरकारकै हो । सरकारी निकायले थोरै मात्रै सुधार गरिदिने र सुशासन कायम गरिदिने हो भने पनि जनतामा खुृशी र उमंग छाउँछ । धेरै गर्नै पर्दैन । जनता मलाई पानी चाहियो, मलाई खाना चाहियो, मेरा बालबालिकालाई पढाइदिनू, उपचार गराइदिनू भन्ने माग राखेर सरकारी निकायमा जाने गर्दैनन् । जनताले त सुशासन चाहियो, सरकारी सेवा प्रभावकारीरुपमा दिनुप¥यो भन्ने चाहना नै राख्ने गरेका छन् । यो सरकारकै दायित्व पनि हो ।

सरकारले बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछ । ती कार्यक्रममा निकै राम्रा योजनाहरु समेटिएका हुन्छन् । शुरु–शुरुमा योजनाहरु कार्यान्वयन गरेको जस्तो पनि गर्छ तर त्यसलाई परिणाम दिने गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन भने धेरै सरकारी निकायहरु असफल हु्ने गरेको तीतो यथार्थ छ । अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा तस्करी गरी रकम कमाएर त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने धेरै व्यक्तिहरुमाथि एकै पटक छानबिन थालेको छ।

विभागको सो छानबिन बीचैमा रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा रहेको छ । विगतमा पनि विभागले धेरै फाइलको छानबिन गर्ने तर त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई त्यसै थन्क्याइदिने प्रवृत्तिले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागप्रति कतिपय व्यक्तिको धारणा नै नकारात्मक बन्ने गरेको थियो । अहिले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एपीजीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई मुक्त गराउने गरी काम गरेको देखिन्छ। विभागले धेरैभन्दा धेरै मुद्दा लैजाने गरी कार्ययोजनासमेत बनाइसकेको छ। सो कार्ययोजनाअनुसार छानबिन थालिएको दुई महिनाभित्रै अनुसन्धान प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ। विभागको यस प्रकारको कार्ययोजनाबाट अब पक्कै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका धेरै फाइल अदालतमा दर्ता हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ठूलो राष्ट्रिय अपराध हो। भ्रष्टाचार, करछली, दण्डहीनता र अस्थिरता भएका देशहरु वित्तीय अपराधका स्वर्णिम क्रीडास्थल बन्न पुग्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणले मूलतः वित्तीय प्रणाली र पारदर्शितालाई ध्वस्त पार्छ। आर्थिक तथा राजनीतिक स्थायित्व समाप्त पार्छ। यसले मुलुकलाई अस्थिर बनाउनुका साथै अस्तव्यस्तता ल्याउँछ। लगानी विकर्षण गर्छ । व्यापार घाटा बढाउँछ र पूँजी पलायन गराउँछ । राष्ट्रको सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गरी वित्तीय, कानुनी, राजनीतिक र सुरक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ।

यस्ता दुश्परिणाम रोक्न पनि अब कालो धनलाई शुद्धीकरण गरी सेतो बनाउने अपराधीलाई कुनै हालतमा पनि छोड्नुहुँदैन। अहिले विभागले अनुसन्धान गर्ने तर त्यसलाई बीचैमा छोड्नेजस्तो गम्भीर गल्ती गर्नुहुँदैन। जोसुकै होस्, टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ। यसै गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व छली गर्नेहरुमाथि कठोर कदम चाल्नै पर्छ। राजस्व छली हुने क्रम अहिले पनि व्यापक छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले छली भएका ठाउँमा व्यापक अपरेसन गर्नुपर्छ र ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । एक–दुई ठाउँमा छापा हान्ने र त्यसै छोड्नेजस्ता कार्य गरिएमा त्यसले विभाग र विभागको नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकारका प्रश्नहरु नउठ्ने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले निरन्तररुपमा आक्रामक कारबाही थाल्नुपर्छ । ताकि विभागको कारबाहीबाट कुनै निकायले पनि राजस्व छल्ने हिम्मत गर्न नसकोस् र मुलुकको राजस्व वृद्धि हुने क्रम ह्वात्तै बढ्न सकोस् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको विषयलाई महाअभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ । यसको लागि सबै सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरुले स्वार्थप्रेरित भावना अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । सरकारका हरेक निकाय र राजस्व क्षेत्रमा कार्य गर्ने विशेष निकायहरुको काम–कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार आज यति धेरै फैलिएको छ कि यसले सामाजिक अवयवलाई समेत भ्रष्ट बनाइसकेको छ । त्यसै गरी शासकीय अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, सार्वजनिक गतिविधिमाथिको तेस्रो आँखाकोे बलियो निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपायले पनि सदाचार कायम गर्न सघाउ पुग्छ । त्यसैले सदाचारलाई व्यवहारमा नै लागू गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले जनताको सेवामा प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्ने र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम नगर्ने कर्मचारीहरूमाथि पनि विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको दिशामा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आइरहेको र यसले निरोधात्मक एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्यअनुसार आम कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन र सुशासनमा विशेष ध्यान दिने बनाउनुपर्छ। सिंगो सरकार र सरकार मातहत रहेका राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभागलगायतका सबै निकायले प्रभावकारीरुपमा कार्य गरी सुशासन स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सकेमा जनतामा आशा जाग्नेछ।