मुलुकका मुख्य राजमार्गहरुको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो कहाली लाग्दो अवस्था छ। चाहे त्यो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग होस्, चाहे पृथ्वी राजमार्ग होस्, सबै राष्ट्रिय राजमार्गको हालत दयनीय छ । नेपालमा तोकिएको समयमा सडक निर्माण नहुने महारोगजस्तै बनेको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा ठेक्का लिने र दिने परिपाटीले समयमा नै सडक निर्माण नहुने भएकाले लाखौं यात्रु मारमा पर्ने गरेका छन् । यात्री मात्र होइन, सवारीसाधनसमेत खराब सडकका कारण मारमा पर्ने गरेका छन्।
यसको कारण राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ छिमेकी मुलुकलाई विभिन्न बहानामा बुझाउने पर्ने बाध्यता छ । सडक निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कारण मुलुकको राष्ट्रिय आयमा समेत प्रभाव परेको छ । खराब सडकका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत त्यसले नराम्रो प्रभाव पारेको छ । तर यसतर्फ न राज्यको ध्यान जान सकेको छ, न सरोकारवाला निकायको नै ध्यान जान सकेको छ ।
देशैभरका मुख्य तथा सहायक राजमार्ग निर्माणको लागि ठेक्का लागेको भए पनि कतिपय ठाउँमा मुआब्जा विवादका कारण सडक निर्माण हुन सकेको छैन भने कतिपय सडक ठेकेदारका लापरबाहीको कारण धिमा गतिमा निर्माण भइरहेका छन्। यसको मार यात्रु र उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको छ । खास गरी पछिल्लो समय नेपालले ठूला सडक निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको छ।
त्यस्ता टेन्डरमा दुई छिमेकी मुलुकका ठेकेदारहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको पाइएको छ । यी दुवै मुलुकका ठेकेदारले नेपालमा ठूला आयोजना ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । भारत र चीनका ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा सडक निर्माणदेखि ठूला आयोजनामा ठेक्का हाल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उनीहरु बदनाम भइसकेका छन् । तर पनि उनीहरुले नै नेपालमा ठेक्का पाउने गरेका छन् । यसको कारण हो अन्य तेस्रो मुलुकका ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु । त्यसैले छिमेकी मुलुकका ठेकोदारहरु बदनाम भए पनि राज्यले उनीहरुलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेपालका निर्माण कम्पनीले पनि एकल स्वामित्वमा रहेको आफ्ना कम्पनीले त्यस्ता ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि छिमेकी मुलुक भारत वा चीनका ठेकेदार कम्पनीलाई नेपाल बोलाएर ठेक्का लगाउन लगाउने तर समयमा काम नगर्ने गरेका कारण राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको पाइन्छ । तर पनि राज्यले त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरुमा अराजकता बढ्दै गएको छ । राज्य कमजोर भएको फाइदा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरुले उठाउने गरेको पाइन्छ । तर राज्यले समयमा नै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउन सकेमात्रै सुस्त गतिमा अघि बढेका आयोजनाहरुले गति लिने देखिन्छ । त्यसैले सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।