श्रमजीवीवर्गको हित र नीतिगत व्यवहार

विश्वका श्रमजीवीवर्गको हित र जीवनको सम्मान, कामको सुरक्षित प्रत्याभूतिका लागि लामो संघर्षको इतिहास छ । मजदुरवर्गको सर्वाङ्गिण हकहितको अभ्युत्थान तथा श्रमजीवीवर्गको श्रम मूल्यको पहिचान र राज्यबाट उचित सम्मान, संस्थागत तथा व्यावहारिक कदरको सोपानले विशेष महत्व राख्दछ । मजदुर आन्दोलन र श्रमजीवीवर्गको हितको उन्नयनका लागि विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ठूला आन्दोलन भएका छन् ।

मजदुर तथा श्रमजीवीवर्गको हित प्रवद्र्धन, रोजगारीको सुरक्षा र हक–अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले प्राथमिक दायित्व महसुस गर्नुप¥यो । व्यवहारलाई ऊर्जाशील र नीतिगत कार्यक्रममा समेट्नुप¥यो । वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा र सम्मान तथा आकर्षक वेतन, समान कामको समान ज्यालाको मापदण्डको ग्यारेन्टी भनाइका आकर्षक पुलिन्दामात्र नबाँडेर कार्यान्वयन तहमा खरोपन अपेक्षा छ ।

स्थानीय सरकारको अभ्यासको थालनीले दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष लाग्दै गर्दा के–कति उपलब्धि भए र चुनौती थपिए, समीक्षाको विषय रहला । स्थानीय सीप, दक्षता र सामग्रीको प्रयोग गरी रैथाने व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता छ । कृषि, सामुदायिक वन, लघु व्यवसाय, ग्रामीण पर्यटन तथा पर्यापर्यटनलाई एकसाथ एकीकृत कार्यक्रममा लैजान सकिन्छ ।

सोच र नीति रैथाने सीप तथा उद्यमी लक्षित हुन सकेमा उल्लेख्य रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश पलायनको चापलाई थेग्न सकिन्थ्यो कि ? हाम्रो योजना र नीति श्रमिकवर्ग र व्यवसायमुखी किसानमैत्री बनाउन सकिएमा संघीयता र स्थानीय सरकारले सार्थकता पाउनेछ । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण र प्राथमिकता निर्धारणका सन्दर्भमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा मिहिन विचार–विमर्श भए । विशेषतः आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र गरिबी निवारणका दिशामा ठोस योजना आवश्यक देखिए । ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रले आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकता पाउने छनक देखिन्छ ।

हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकमा नेपालमा अझै २०.८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना, लगानी साझेदारी, आन्तरिक पुँजी परिचालन, युवा तथा उद्यमशीलता र श्रमलाई जोड्ने खालका कार्यक्रम निर्देशित हुनुपर्दछ । नेपालमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले श्रम ऐन २०४८ ल्यायो र यसै ऐनमा निर्देशित रहेर श्रम नियमावली २०५० पनि कार्यान्वयनमा आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि उल्लिखित ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी श्रम ऐन २०७४ ल्याइयो ।

साथै श्रम नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । सन् २०१७ को सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा १६.८ मिलियन श्रमशक्ति रहेको छ, जुन विश्वको ३७औं ठूलो श्रमशक्ति हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत रहेको छ भने कुल श्रमशक्तिको दुई तिहाइ श्रमशक्ति कृषिक्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि उल्लेख्य युवा पलायन भएकाले कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसको गम्भीर र प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा रोजगारीको हक तथा धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हकलाई महत्वका साथ ग्रहण गरिएको छ । रोजगारीको हक र रोजगारी छनौटसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति भएको पाइन्छ । साथै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई मुखरित गरेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउनु थप चुनौती छ ।

मजदुर आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा यस आन्दोलनको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । सर्वप्रथम वि.सं. २००४ को विराटनगर मजदुर आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा विशेष महत्व राख्दछ । जीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, तारिणी कोइराला, युवराजलगायतका मजदुर नेता त्यस जूटमिलमा कार्यरत थिए । आन्दोलनको छैटौं दिनपश्चात् जूटमिलका महाप्रबन्धक आरके सिंहानियाले १० मार्च १९४७ मा आन्दोलन नियन्त्रण हेतु एक सार्वजनिक अपिल तात्कालिक राणा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखे ।

उनको अपिलमा उल्लेख भएका आन्दोलनरत ५ जना मजदुर नेतामध्ये दुई प्रमुख नेतामा जीपी (गिरिजाप्रसाद) कोइराला र मनमोहन अधिकारी थिए । मजदुर आन्दोलनका दौरानमा जीपी, मनमोहन, तारिणी, विकु, युवराज आदिलाई गिरफ्तार गरियो र काठमाडौंलगायत केहीलाई धनकुटामा बन्दी बनाइयो । तत्कालीन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा विराटननगर जूटमिलका मजदुरहरुले वर्गीय हित तथा पेसागत सुरक्षाको माग राखी अघि बढाएको आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनको पहिलो संस्थागत आन्दोलन हो ।

साँचो अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र बामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक पदार्पण ऐतिहासिक विराटनगर जूटमिल आन्दोलन नै होे । यस आन्दोलनमा तारिणीप्रसाद कोइरालालगायतको योगदानसमेत थियो । वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको एक पाटाका रुपमा विराटनगर मजदुर आन्दोलन रहेकोमा दुई मत नरहला । जीपी कोइराला अनि मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्राको आरम्भ मजदुर नेताकै रुपमा जूटमिल मजदुर आन्दोलन नै थियो ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन तथा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा श्रमजीवी तथा मजदुरको योगदान रह्यो । वि.संं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख्य छ । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना, त्यस्तै २०६२-०६३ को संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा श्रमजीवी मजदुरवर्गको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । जसको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका दिशामा देश अग्रगमनमा छ ।

श्रमजीवीवर्गको श्रमको मूल्य र राज्यशक्तिबाट उचित सम्मानको संस्थागत र व्यवहार सोपानले महत्व राख्दछ । राजनीतिक आन्दोलन, मुक्ति संघर्ष र परिवर्तनका संवाहकका रुपमा श्रमजीवी मजदुरवर्गको अहं भूमिका रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । सन्दर्भमा अमेरिकी मजदुर आन्दोलन, पेरिस कम्युनको ऐतिहासिक आन्दोलनमा मजदुर तथा श्रमजीवीवर्गको अग्रणी भूमिका ऐतिहासिक यथार्थता हो । श्रमको अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त अर्थशास्त्र र अर्थ–राजनीतिको बहस पैरवी इतिहासले खोज्यो, श्रमजीवीवर्ग र तिनका अगुवाले वकालत गरे, नीति निर्माता र राज्यसञ्चालकले परिपालनाको प्रयास निरन्तर गरे ।

अमेरिकाको इतिहासमा जब हामी मजदुर आन्दोलन र मे क्रान्तिको कुरा गर्छौं, सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागो शहरमा लाखौं श्रमजीवी मजदुर पेसागत हितको प्रवद्र्धन, कामको सुरक्षाका आधारभूत मागहरु राखी सडकमा पहिलो मजदुर आन्दोलनको उद्घोष गरे । न्यूनतम आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहित सिकागोका सडकमा स्वस्फुर्तरुपमा उर्लिएको श्रमजीवीवर्गको मानव सागरमा तत्कालीन सरकारी सुरक्षाकर्मीले घोर धरपकड र दमनको ताण्डव नृत्य देखायो ।

सिकागो शहरबाट शुरु भएको मजदुर तथा श्रमजीवीवर्गको आन्दोलन शनैः शनैः अमेरिकाका विभिन्न शहरमा फैलियो । आन्दोलन निरन्तर चार वर्षसम्म अघि बढेपछि तत्कालीन अमेरिकी सरकार आन्दोलनकारी मजदुरहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक भयो । अनि आठ घण्टाको कार्यसमयलगायतका अन्य विभिन्न मागलाई सम्बोधन गर्ने कानुन निमार्णमा सहमत भयो । मजदुर अधिकारका सन्दर्भमा सन् १८८६ को हेयमार्केट दंगाको विशेष महत्व छ ।

अमेरिकी सिकागो शहरमा भड्किएको दंगामा कैयौं प्रहरी र आन्दोलनकारीको हताहती भयो । सन् १८८२ सेप्टेम्बर ५ को अमेरिकी मजदुर एक्यैबद्धता ¥यालीको महत्व आफैंमा छ, जुन ¥यालीमा १० हजार कामदार मजदुरले न्यूयोर्कको सिटीहलदेखि युनियन स्क्वायरसम्म मार्चपास गरी मजदुर दिवस मनाएको अमेरिकी इतिहास छ । सन् १८९४ को मे ११ तारिखमा पुल्म्यान प्यालेस कार कम्पनीका कामदारले सिकागोमा ज्याला कटौती र मजदुर युनियनका प्रतिनिधिलाई हटाइएको विरोधमा हडताल गरेका थिए ।

मजदुर दिवसलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोभर क्लेभल्यान्डले सन् १८९४ जुन २८ मा हस्ताक्षर गरेपछि वैधानिक मान्यता पाउन सक्यो । अमेरिकी श्रमिक फेडरेसनका सहसंस्थापक पिटर जे म्याकगुयरलाई मजदुर दिवसको औपचारिक शुरुवातका पैरवी गर्ने प्रथम अभियन्ताका रुपमा लिइन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ र २४ मा स्पष्टरुपमा मानवअधिकार र श्रमजीवीवर्गको हक–अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । धारा २३(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्य गर्ने, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौट, आफू सुहाउँदो कार्य अवस्थाको तथा बेरोजगारीविरुद्ध सुरक्षाको अधिकार छ ।

धारा २३(२)मा प्रत्येक व्यक्तिको विनाभेदभाव समान कार्यका लागि समान ज्याला तलब पाउने अधिकार छ भन्ने उल्लेख छ । धारा २३(३) मा प्रत्येक व्यक्तिको आफू तथा आफ्ना परिवारको लागि मानव सम्मानयुक्त जीवन सुनिश्चित गर्न उचित एवं सुहाउँदो पारिश्रमिक पाउने अधिकार छ तथा यसलाई आवश्यक भएमा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायद्वारा थप्न सकिनेछ भनिएको छ । साथै धारा २३(४) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन स्थापना गर्न र त्यसमा स्वतन्त्ररुपमा सहभागी हुने अधिकार र धारा २४(४) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्यघण्टाको कारणयोग्य सीमांकन तथा आवधिक वैधानिक बिदासहितको विश्राम र फुर्सदको अधिकार छ भन्ने प्रावधान छ । विश्वव्यापी घोषणापत्रको एक पक्षकार राष्ट्रका रुपमा नेपाल रहेकाले विश्वव्यापी घोषणपत्रका मूल्य र सारलाई कार्यान्वयन गर्नु कानुनी र नैतिक दायित्व रहन्छ ।

हजारौं ऊर्जाशील युवा सामान्य रोजगारीका लागि खाडीमुलुक, दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसियालगायतका मुलुकमा भौंतारिनुपर्ने क्रममा सुधार हुनु छ । सरकार लाग्नुप¥यो, निजी क्षेत्रले उत्साह देखाउन सक्नुप¥यो । समाधान हामीले खोज्ने हो । सरकार स्पष्ट नीतिगत कार्यक्रम र रोजगार नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागोस् । श्रम कानुन श्रमिकवर्गको हितको पोषणतर्फ परिलक्षित हुनुुपर्दछ । श्रमलाई रोजगार र उद्यमशीलता तथा सीपमा जोड्न संघीय र स्थानीय सरकार जुर्मुराउनुप¥यो । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ट्रेड युनियनका छाता संगठनले समन्वयात्मक सहकार्य, अनुकूल कार्य–वातावरण निर्माण र थप रोजगारीका अवसर दिनुप¥यो ।
(लेखक कार्की मानवशास्त्री तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)