कर्णाली विकासको दुरवस्था

कर्णाली नदीमाथिको झोलुंगे पुलको लठ्ठा चुँडिदा पुल कोल्टे परेपछि १३ वटा खच्चड छट्पटाइरहेको दृश्यले केवल पशुको पीडामात्र नभई त्यसले त्यहाँको विकासको दुरवस्था पनि अभिव्यक्त गरेको छ ।

चामल बोक्नका लागि पठाइएका खच्चडहरु पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र अर्थात् कालेकाँडास्थित दैलेखसँग जोडिने कर्णाली नदीको झोलुंगे पुलमा फस्न पुगे । एक्कासी पुल कोल्टे परेपछि पुलमा हिँड्दै गरेका खच्चडका खुट्टा पुलको जालीबाट बाहिर निस्किएका थिए भने शरीर पुलकै जालीमा अड्किएको देखिन्थ्यो ।

त्यहाँ १३ वटा खच्चड छटपटाउन थालेको दृश्य मानवीय संवेदनाको हिसाबले जति हृदयविदारक रहेको छ, त्यतिकै कर्णालीको विकासको हिसाबले उपेक्षा गरिएको र राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको प्रतीत भएको छ । नदीआसपासका बस्ती लक्षित विकास निर्माणमा सरकारी नजर पुग्न नसकेकाले त्यहाँका नागरिकहरू ढुक्कसँग नदी तर्न सकेका छैनन् । नदीको सतह बढ्दा ढुक्कसँग निदाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

मानवीय क्षति नभए पनि आइतबारको यस घटनाले राज्यको नीति र प्राथमिकताप्रति गज्जबले व्यङ्ग्य गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा लामो नदी, कर्णाली । तिब्बतको माप्चादेखि शुरु भई भारतको गंगामा गएर मिसिने कर्णाली नदीको लम्बाइ नेपालभित्र ५ सय ७ किलोमिटर छ ।

हुम्ला, मुगु, बाजुरा, कालीकोट, अछाम, दैलेख, डोटी, सुर्खेत, कैलाली र बर्दिया भएर बग्ने यो नदीको तटमा थुप्रै बस्ती छन् । कर्णाली नदी जल पर्यटन तथा पर्यावरणीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर बाह्रै मास बगिरहने यो नदीले नदीआसपासका नागरिकलाई वर्षौंदेखि पीडा दिइरहेको छ ।

भाटगाउँ, दानकोट, भानकोट, बूढागाउँ, कालेकाँडा, राँकु, कोसेडीलगायतका गाउँमा नुन, तेल, खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्रीहरू यही झोलुंगे पुलबाटै ढुवानी हुँदै आएको थियो । दैलेख र अछामबीचको व्यापारिक, पारिवारिक र शैक्षिक सेतु बनेको थियो, यो पुल । हाल जीर्ण अवस्थामा पुगेको यो झोलुंगे पुल एक्कासी चुँडिएपछि तत्कालका लागि नै आवतजावतमा समस्या परेको छ ।

यस घटनाले स्थानीयवासीको पेसा, व्यवसायमा समेत असर पर्ने भएको छ । ऋण र सरसापट गरेर खच्चड व्यवसाय शुरु गरेकाहरुलाई यसले थप पीडा दिएको छ । यस्ता दुर्घटनामा खच्चड र कर्णालीवासीको अझै कहिलेसम्म ज्यान जोखिममा पर्ने हो ? जीर्ण पुल, चुँडिन लागेका तुइन, भत्केका सडकको कहिलेसम्म पुनर्निमाण हुने हो ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

कर्णालीका जनताको पीडा, त्यहाँको जनजीवनमाथि राज्यले गर्दै आएको विभेदलाई राम्ररी बुझौँ । यसका लागि संघीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यहाँका सबै स्थानीय सरकारले सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गरी कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र पूर्वाधार विकासमा शीघ्र हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन ।