सडक विभागले टुक्रेभन्दा ठूला सडक बनाउनुपर्छ

देशको मुख्य सडक बनाउने जिम्मेवारी पाएको सडक विभागको सक्रियताका कारण देशका धेरै ठाउँमा सडक बनेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा फुटपाथ बढाउन खनिएको सडक विभागले द्रूत गतिमा पुनः बनाएको छ । के सडक विभागले यसैगरी नबनेका सडक द्रूत गतिमा बनाउँछ, सडक विभागले कस्ता सडक बनाउनुपर्दछ भन्नेजस्ता विषयमा रहेर सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानीको अंश ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चरण लागेसँगै सडक विभागले के–कस्ता योजना बनाएर काम गर्न लागिरहेको छ ?
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सडक विभागको हकमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण, पुनस्र्थापना, मर्मत संहारजस्ता काम गर्ने हो । त्यही सेरोफेरोमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन पनि भएको छ । अहिले राष्ट्रिय राजमार्गको सात सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक मर्मतसंहार भइरहेको छ । सुरुङमार्ग,फ्लाईओभर, अन्डरपासजस्ता नयाँ कामको पनि सुरुआत गरिएको छ । सडक सुरक्षालाई नयाँ निर्माण असाध्यै प्राथमिकता दिइएको छ । वातावरणमैत्री र जन्तुमैत्री संरचना निर्माणले प्रथामिकता पाइरहेका छन् ।

राजमार्ग, पुल निर्माण तथा मर्मत गर्ने जिम्मा पाएको विभागले हाल कुनकुन ठाउँमा काम गरिरहेको छ ?
सडक विभागले मातहत ६० भन्दा बढी योजना कार्यालय तथा ३३ डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत कार्य गरिरहेको छ । देशभरि नै यिनै कार्यालयबाट मर्मत संहार नयाँ निर्माण, पुनस्र्थापनालगायत काम सञ्चालन हुने गर्दछन् । पहिलो प्रथमिकता भनेको सडकको मर्मतसंहार गर्ने नै हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारको नीतिअनुसार स्तरोन्नति पनि भइरहेको हुन्छ । त्यसैगरी दुई लेनको सडकलाई आवश्यकताअनुसार बढाउने काम गरिरहेको छ । नारायणघाट–बुटबल, मुगलिङ–पोखरा, कमला, कञ्चनपुर, नागढुंगा नौबिसे, सूर्यविनायक धुलिखेललगायत लगायत सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा र नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छन् । ग्वार्को फ्लइओभर अनि मदी र सेती नदीमाथि सिन्नेचर किसिमकाका पुलहरू निर्माणधीन छन् ।यीबाहेक हाम्रो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर कतिपय सडक, पुल विधायिकाले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएका काम पनि विभागले गरिरहेको छ ।

सडक विभागले कस्ता सडक मर्मत गर्ने गरेको छ ? अहिले साना प्रकृतिका सडक स्थानीय तहलाई दिने भन्नेबारे बताइदिनुहोस् ।
नेपालमा करिब करिब १ लाख किलोमिटर सडक छन् भनिन्छ । तीमध्ये २०७६ साल जेठ ६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ८० ओटा सडकलाई राजमार्ग भनेर परिभाषित गरेको छ । सडक विभागको कार्यक्षेत्र भनेको यिनै ८० ओटा राजमार्गमात्रै हुन् । यसको कुल लम्बाइ करिब १५ हजार किलोमिटर छ । सडक निर्माणमा धेरै निकाय संलग्न रहेका हुन्छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत डोलिडार भन्ने निकायले पनि सडकको काम गर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेशलगायतले पनि सडक निर्माण गर्ने गरेका छन् । सडक विभागले संविधानको अनुसूची ५ ले तोकेको क्षेत्राधिकारमात्र काम गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुँदाको ८० ओटा राजमार्ग नै हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

तर, अन्यको सडकको हकमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएपछि बनाउने गरिएको छ । अन्य सडक निर्माणमात्र गर्ने हो । मर्मतसंहार गर्ने काम भने ८० ओटा सडकको र केही सहरी सडकहरूमा मात्र गर्ने गरिएको छ । अहिले सडक बोर्ड नेपाललाई प्राप्त बजेटको सामान्यतया ७० प्रतिशत रकम सडक विभागले र अरू बाँकी रकम स्थानीय निकायलाई प्राप्त गर्दछन् । यसमा स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले सडक मर्मत गर्ने गर्दछन् । संविधानले सहकार्यको नीति अंगिकार गरेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारसक्षम नहुँदासम्म केन्द्रीय सरकारले सडक बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगर र सडक विभागबीच भएको विवाद के हो ?
यसलाई म विवाद भन्न चाहन्नँ । यो असमजदारीमात्र हो । मैले यो विषयमा धेरै चोटि बोलिसकेको छु । यस विषयमा धेरै बोल्न पनि चाहन्नँ । उपत्यकाभित्र ३ हजार ५ सय बढी सडक छन् । त्यसमा पनि १ सय ४८ किलोमिटर सडकमा मात्र काठमाडौं महानगरले काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारको राजधानी भएको हुनाले यसमा सरकारले काम गरिरहेको हो । काठमाडौंमा हुने हरेक क्रियाकलापमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान जाने गर्दछ । १सय ४८ सय किलोमिटरभन्दा बाहिरका सडक पालिकाले बनाउने तथा मर्मत गर्ने गरिरहेका छन् । हामी बीचमा विवाद छैन । असमजदारीमात्र भएको हो । सडक विभागले गरिरहेको सडक महानगरले केही काम गर्न खोजेको मात्र हो ।

काठमाडौंका सडक विभिन्न निकायका छन्, होइन ?
यसलाई एकै निकायले गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ । अहिले सरकारले यातायात विकास प्राधिकरण ऐन नै ल्याएको छ । काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात विकास प्राधिकरण भन्ने निकाय नै छ । त्यसको प्रमुख नै महानगर प्रमुख हुने व्यवास्था छ । यसको उद्देश्य नै सबै यातायाको व्यवस्थापन उक्त प्राधिकरणले गर्ने भन्ने हो । तर यसले कार्यान्वयन गर्दैन । अन्तमा सबै सडक सञ्जाल प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय छाताभित्र हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा फुटपाथ कत्रो हुने कानुनी व्यवस्था छ ?
आवश्यकताअनुसार फुटपाथ कत्रो बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । नेपाल रोड स्टान्डर्स भन्ने मापदण्डमा रोड कत्रो बनाउने भन्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया सडक बनाउँदा २० वर्षमा कति ट्राफिक हुन्छ भन्ने तरिकाले बनाउनुपर्दछ । न्यूरोडको सडक पहिले नै बनाएको हुनाले साँघुरो नै रहेको छ । यस्ता विषयमा नितान्त प्राविधिक हुन् । तर, यसलाई विवादको विषय बनाइदिँदा दुःख लाग्छ ।

न्यूरोडको सडक कुन निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ?
न्यूरोडको सडक आजको मितिसम्म सडक विभागअन्तर्गतकै हो । विधिवतरूपमा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरिकन महानगरको हुन सक्दैन । १ सय ४८ किलोमिटर सडक, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत रहेको छ । भोलिका दिनमा महानगरले लिन चाहेमा विभागसँग विधिवत हस्तान्तरण लिएर लान सक्छ ।

हस्तान्तरण कसरी गर्ने हो ?
दुई पक्षबीच समजदारीमा र मौजुरा स्रोत तथा जनशक्तिको समुचित व्यवस्था हुने गरी गरिने विषय हो ।

कमसल सडक निर्माण हुनुमा कसको कमजोरी छ र सुधार गर्न सकिँदैन ?
गुणस्तरका विषयमा हाम्रो बुझाइ फरक छ । थोरै सवारी हिड्ने सडक र धेरै हिँड्ने सडकबीच फरक छ । सबै ठाउँमा गुणस्तर भएन भन्ने विषय ठिक होइन ।
निर्माण व्यवसायीले सडक बनाउँछ । त्यसको निरीक्षण सडक विभागले गर्दछ ।

विभागले गर्ने काममा कानुनी रोकावट र अल्झन के–कस्ता छन् ?
हामीले जनताबाट उठाएको करबाट खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई मितव्यी तरिकाले खर्च गर्ने गर्दछौँ । हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्नुपर्दछ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्दा हामीले चाहेर निर्माण व्यवसायी चयनमा आफ्नो विवेक उन्मुक्त भएर प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । त्यसमा प्रतिस्पर्धा, पारदिर्शिता, आर्थिक मितव्ययिता पनि हुनुपर्दछ । खर्चको मूल्य सुरक्षित हुनुपर्छ । सझौतामा काम गर्न नसकेमा के गर्ने भन्ने विषय लेखिएको हुन्छ । निर्माण व्यवसायीको त्रुटिका कारण ठेक्का तोडेमा तेस्रो पक्षबाट ठेक्कामार्फत् काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायी नै अदालत जाने र अदालतको फैसला नहुन्जेलसम्म अरूलाई ठेक्का नदिनु भन्ने आदेश ल्याउने गलत प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यो कानुनका दृष्टिले अदालतले गरेको निर्णय सही होला । तर,ठेक्का प्रावधान र सेवाग्राहीका दृष्टिले सही देखिँदैन । अर्को विषय भनेको ठेक्का तोडेपछि अन्य बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम त्यसै ठेकेदार कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यो अलिक व्यवहारिक छ । यो हाम्रो खरिद कानुनमा भएको फैसला हो । कानुनी अड्चन सुधार गर्नुपर्छ । समग्रमा कतिपय विषयहरू ऋदालताट भन्दा सम्झौता सर्त कार्यान्वयनबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ यो भन्दा फरक हुने गरेको छ ।

निर्माण व्यवासायीले काम सम्पन्न गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीले घुस रकम नदिए वा अख्तियारको डरले दिने दुःख र आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

राज्यले स्वीकृत गरेका कागजात एकदमै गुणस्तरका छन् । यही कागजातका अधारमा विदेशी निर्माण कम्पनी आएर काम गरिरहेका छन् । तर, नेपालका केही निर्माण व्यवसायी गुणस्तर कामय गर्नसक्ने छैनन् भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ । यसमा सबै त्यस्ता छन् भन्न मिल्दैन । हाम्रो

विदेशमा गई निर्माण गर्नसक्ने क्षमताका व्यसायी पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउने विषय भने सही हो । तपाई इंकित गरेको आर्थिक अनियमितताबारे हामी सबै निर्मम र कठोर हुन जरुरी छ । तर, जसरी तपाईले यसलाई सामान्यकृत गरी उठान गर्नुभयो यो विल्कुल सही होइन ।

रातो किताबमा नपरेका र रकमै नभएका योजना राजनीतिक दबाबले ठेक्का दिने गरिएको छ भन्ने आरोपको वास्तविकता के हो ?

यो शतप्रतिशत नै गलत हो । पब्लिकको रकम एक रुपियाँ खर्च गर्दा पनि प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्दछ । आफूले चाहेर केही गर्न सकिँदैन ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयमा पहुँच बनाइ बजेट सुनिश्चितता दिलाइ कार्य गर्ने गरेको विषय के हो ?

आवश्यकता हो वा होइन भन्ने विषय प्रमुख हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया पुगेका आयोगनाका लागि मात्रै बजेट छुट्याइएका वा कार्यान्वयनका लागि स्रोत सहमति दिइएको हुन्छ ।

यदि त्यस्तो होइन भने निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम दिन किन नसकेको ?

योभन्दा दुई वर्षअगाडिको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले सडक विभागलाई १ खर्ब २९ अर्ब दिएकोमा गतवर्ष ९६ अर्बमात्र दिएको थियो । यो तथ्यांकले ३५ अर्ब रकम खटेको देखाउँछ । सरकारले रकमै घटाएर विनियोजन गरेका कारण स्वाभाविक रूपमा बजेट न्यून हुन पुग्यो र निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएका हुन् ।
रकम निकासा नभएपछि निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको काम छोडेर बस्नुपर्दा व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे बताइदिनुहोस् ।
काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले काम गरिनै रहेका छन् । रकम पनि पाएका छन् । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीले भने रकम नपाएको बहाना बनाएर काम नगरी बसिरहेका पनि छन् । जस्तै वैदेशिक ऋणबाट काम भएका निकायमा किन काम भएको छैन ।

निर्माण व्यवसायी अराजक भई काम नगर्ने, बनाएको चाँडै भत्किनेजस्ता कार्यलाई लगाम लगाउने कानुन छैन ?
हामीसँग बलियो कानुन छ । निर्माण व्यवसायीले आफूले सम्झौता गरेको काम नगरेमा के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । केही कम्पनी कालो सूचीमा पनि परेका छन् । एक समस्या भनेको एउटा कम्पनी कालो सूचीमा परे अर्को खोल्ने विषयमा भने कानुनले छेक्न सकेको छैन ।
यसले केही समस्या बनाएको छ ।

परीक्षण भइसकेका दक्ष ठेकेदारलाई काम दिने कानुन छैन ?
सार्वजनिक खरिद ऐन वर्षौंदेखि परिमार्जन भएर आएको छ । सर्वजनिक खरिद ऐनमा कानुनमा न्यून बोलकबोललाई दिने भन्ने कानुन रहेको छ । गुणस्तरभित्र पर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गुणस्तरमध्येको न्यून रकम हाल्नेलाई दिने हो । अस्वाभाविक न्यून बोलकबोल गर्नेलाई चित्त नबुझेमा स्पष्टीकरण लिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि चित्त बुझेन भने बोलकबोल तोड्नसक्ने व्यवस्था छ ।

अब विभागले के गर्नुपर्छ ?
विभाग सडक बनाउने निकायमा सबैभन्दा ठूलो निकायभित्र पर्दछ । अहिले केही व्यक्तिको इच्छामा थोरैलाई फाइदा हुने सडक बनिरहेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गले २० लाखजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्दछ । सडक विभाग त्यस्ता सडक बनाउने कि टुक्रे सडक बनाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । त्यसैगरी, सडक विभागले राष्ट्रिय सडकको सुरक्षाको विषयमा पनि काम गर्न चाहन्छ । तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन नेपालमा ८ जनाको मृत्यु भइरहेको छ । यसले समाजलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । वातावरणमैत्री सडक बन्नुपर्छ भन्नेमा विभागले काम गरिरहेको छ । अबका सडक गुणस्तरीय बन्नुपर्छ भन्ने हो ।

८० ओटा सडकबाहेक अहिले सडक विभागले कतिओटा सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षमा ३०२ ओटा साना सडक बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । अहिले कति जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने विषय केही दिनपछि थाहा हुन्छ ।

उपत्यकामा अन्डरपास किन बनिरहेको छैन ?
अन्डरपास निर्माण गर्दा सरकारलाई घाटा हुँदैन । यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।

कतै रेल र सडकमार्ग एउटै ठाउँबाट गएको देखिन्छ । के रेल विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुँदैन ?
क्रम बोर्डर कनेक्टिभिटी भएमा रेल ठीक हुन्छ । मार्ग एकै हुनु उचित हुँदैन । हामीले देशकै मास्टर प्लान्ट ल्याउन लागेका छौँ । त्यो ल्याएपछि कसरी बाटो र रेल बनाउने थाहा हुन्छ ।