नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको र ती अपेक्षाहरु निजामती प्रशासनको माध्यमबाट पूरा गर्न सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबाट नागरिकसमक्ष पुर्याउने गर्दछ।
राज्य सार्वजनिक, निजी र साझेदारीको संयुक्त कार्यक्रमबाट पूर्णता प्राप्त गर्ने र सबै क्षेत्रका प्रशासन निजामती प्रशासनकै ढाँचाअनुसार नै व्यवस्थापन तथा परिचालन हुने गर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकिङ, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, व्यापार, सेवामूलक व्यवसायलगायतको आन्तरिक प्रशासनले पनि सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गरेका आवश्यकताको सूचना, भर्ना, आन्तरिक सरुवा, बढुवालगायत सेवाप्रवाहमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको दायित्व अनुशरण गरेका हुन्छन् । तर मुलुकमा सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासनभन्दा निजी प्रशासन चुस्त, छरितो, पारदर्शी र सेवाग्राहीप्रति लोयल भएको अनुभूत गरिन्छ, तथापि राजनीतिक महत्वाकांक्षाले निजी क्षेत्रको प्रशासनलाई आहत जनाएको छ ।
राजनीतिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तनसँग सार्वजनिक प्रशासनलाई तादात्म्यता मिलाउन २००८ सालदेखि हालसम्म दर्जनौं प्रशासन सुधार आयोगहरु गठन भएका र आयोगहरुले दिएका सुझावअनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई समसामयिक सुधार गर्दै जनमुखी, चुस्त, पारदर्शी, उत्तरदायी, मितव्ययी, ग्राहक सेवा सन्तुष्टि दिने खालको निजामती प्रशासन सञ्चालन भइसक्नुपर्ने थियो तर हालसम्म सरकारले आयोगले दिएका सिफारिसअनुसारका प्रावधान समावेश गरेर ऐन कानुनमा समसामयिक परिवर्तन गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन ध्यान पुर्याएको महसुस हुन सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तन र तापक्रमको वृद्धिले नेपालमा पार्न सक्ने असर व्यवस्थापन गर्न समग्र क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न नीति निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विषय नागरिकका अपेक्षा बनेका छन्। आदर्श समाज निर्माणको लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमको अंग बनाई अनौपचारिक शिक्षाको लागि परिवार तथा समाजलाई यस विषयमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नागरिकले अपेक्षा र आवश्यकता ठानेका छन्।
छिमेकी राष्ट्रहरु खास गरी भुटानबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्र झापा र मोरङका विभिन्न शिविरहरुमा हालसम्म अव्यव्यस्थित र बिचल्लीमा परेका भुटानी शरणार्थीहरु हाम्रो देशका पाहुनाका रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्, आफ्नै देशमा पुनःस्थापना हुने आकांक्षा पूर्ति गरिदिन प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि औपचारिक वार्ता र संवाद बढाई समाधानार्थ पहल हुन नागरिकको अपेक्षा रहेको छ । उक्त विषय सफल परीक्षण नबन्ला र ।
देशमा मौलाउँदै गएको व्यभिचार, भ्रष्टाचार र कानुनको बर्खिलापलाई तत्काल निदान गर्न जनताले तिरेको राजस्वबाट वृत्ति गर्ने राष्ट्रसेवकलाई नागरिक मैत्री कार्यसम्पादन र असल कार्यसंस्कार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु हुनेछ, जुन नागरिकको अपेक्षा हो। देशका ऊर्जाशील जनशक्ति विकसित मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको प्रणालीप्रति आकर्षित भई पलायन हुन लागेकोले प्रतिभा पलायनलाई रोक्ने ठोस नीति र कार्यक्रममा आबद्ध गराई स्वदेशमा स्वाभिमान र आत्मसम्मानका साथ देशको चौतर्फी विकासमा परिचालित हुन अपेक्षा राख्दछन्, यसमा प्रशासनिक नेतृत्व आफू रोल मोडल बनी ऐन कानुन परिमार्जनको अपेक्षा राख्दछन् ।
विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोभिड–१९ ले देशमा दीर्घकालीन असरहरु आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवामूलक उद्योगहरुमा पर्न गएको अपूरणीय असरलाई क्षतिपूर्ति गर्ने खालका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन गरी राहत उपलब्ध गराउँदै स्वदेशमा नै रिटेन्सन गरी सुरक्षित रहने आवश्यक ठानेका छन् ।
नेपाल सरकारका २५औं मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले तीन वर्ष प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने शुरुकै दिनहरुमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रशासन क्षेत्रको संघीयता व्यवस्थित गर्दै कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनुहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने आहान चरितार्थ हुन पुगेको छ ।
२५ औं मुख्य सचिवको वाकओभरले एस.एल.सी.देखि पी.एच.डी.सम्मको अध्ययनमा गोल्ड मेडल हासिल गरेका विद्वान् डा. वैकुण्ठ अर्यालले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदको २६ औं मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि, प्रशासन सेवाको नीतिज्ञ नेतृत्व मुख्य सचिवको कार्यभार सम्हालेपछि उहाँबाट पहिलेका मुख्य सचिवहरुभन्दा फरक आशा–भरोसा मानी विश्वासका लहराहरु जगाएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई समग्रमा ऐन कानुन निर्माणार्थ सकारात्मक सुझाव दिएर कार्यान्वयनको भरोसा वृद्धि गर्ने व्यवस्थापिकाबाट जारी कानुनहरु र न्यायपालिकाले कानुनको कसीमा जारी आदेशको कार्यान्वयन प्रशासनिक नेतृत्वलाई तीन वर्षको लागि प्रायः मुख्य सचिवहरु कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वको क्रमाङ्गत भित्ते लिस्टमा आफ्नो नाम लेखाउनको लागि लम्पट भएको पाइन्थ्यो ।
मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव, प्रशासनिक सल्लाहकार तथा सबै सचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने सुपरीवेक्षक हुने भएकोले हालका पी.एच.डी. होल्डर विद्वान् २६ औं मुख्य सचिवले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति २०७६ का अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेका सुझावहरु चुस्त प्रशासनिक संगठन निर्माण, जनमुखी प्रशासन, राज्यको बजेट विकासमुखी र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी, एकीकृत बस्ती विकास, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काममा दोहोरोपना नहुनेजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु कानुनमा नै समावेश गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाह कर्मचारी प्रशासनलाई गतिशील बनाउन अग्रसर हुनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
प्रायः निवर्तमान र पूर्वमुख्य सचिवहरु केवल व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु प्रमाणित गर्न रमाएको अनुभूति भएकोमा हालका मुख्य सचिवले प्रशासनलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाउन र विकास प्रशासन द्रुत गतीमा सञ्चालन गरी परिणामयुक्त बनाउन प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार सचिव बैठक एसएमटी बैठकले प्रशासन संयन्त्रलाई चलायमान, सशक्त, जिम्मेवार, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउने आशा जगाउनु आवश्यक छ भने सूचनाको हकअन्तर्गत जनहितलगायतका कार्यहरुको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सबै सेवालाई डिजिटल सिस्टममा ल्याउने, बेरुजु फस्र्याैटलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्नेजस्ता निर्णय गरेर जनताको प्रशासनसँग अपेक्षातर्फ अग्रसर भई विकास प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी, मितव्ययी, दीगो तथा गुणस्तरीय बनाउनु हुने अपेक्षातर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने हेर्न चाहेका छन् ।
यसरी नै सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी र डिजिटल माध्यमबाट सम्पादन गर्ने, बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु र भन्सार तथा प्रहरी कार्यालयहरुको हाताभित्र असरल्ल डंगुर बनाई अशोभनीयरुपमा थुपारिराखेका सवारीसाधन र फर्निचरहरु लिलामी गरी राज्यकोषमा रकम जम्मा हुनुपर्ने जनअपेक्षाको पूर्ति गर्नुहुनेछ।
सुशासन र भ्रष्टाचारमा सुधार हुने आम नागरिकले अपेक्षा राखेकोमा ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को रिपोर्टअनुसार नेपाल अघिल्ला वर्षको ११३औं स्थानबाट झन् खराब भई ११७ औं स्थानमा पुग्नु तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखबाट घोषणा भएको म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न भन्ने नारा कमजोर बनेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कल्पनामा तुसारापात भएको थियो । अबचाहिँ यसमा सुधार हुने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन। म भ्रष्टाचार हुन दिन्न । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ भन्ने टाँसिएको प्रतिज्ञापत्रअनुसार राजनीति र प्रशासनले समन्वयात्मक लय मिलाउँदै कार्यक्षेत्रमा जुट्नुपर्ने जनअपेक्षा बढेको छ।
तीनै तहको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न तत्काल ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण व्यवस्थापन गरिएको बजेट रकमको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी तथ्यगत प्रमाणको आधारमा विवादरहित र नागरिकको विश्वास र भरोसायोग्य लेखापरीक्षण पद्धतिको विकास हुने वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छन् ।
विभागीय वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई पदाधिकार सोही निकायमा राखी अन्यन्त्र काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्थालाई उलङ्घन गरी वर्षौंवर्ष आकर्षक भनिएका कार्यालयहरुमा ऐन विपरीत काजमा खटाइरहेको अवस्थालाई नियन्त्रण गरी कार्यालयको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा पर्न गएको अप्ठेरोलाई सहज तुल्याउन प्रशासनिक नेतृत्वले अब कत्ति पनि ढिलो नगरी व्यवस्थापन हुन जरुरी महसुस गरिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५(क) मा उल्लेख भएअनुसार सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले कार्य विवरण बनाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न मुख्य सचिवले निर्देशन दिई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ भने निजामती सेवा ऐन र नियमवलीले व्यवस्था गरेअनुसार सबै पद र तहका कर्मचारीहरुसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी भएकोले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा कार्यकारी प्रमुखबाट आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर प्रशासनिक नेतृत्वलाई सबै प्रवृत्ति र प्रकारका भ्रष्टाचारहरु नियन्त्रण गर्न सहजता प्रदान गरिएको थियो । त्यसै जगमा टेकी हालका विद्वान् मुख्य सचिवले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता कायम गर्न महत्वपूर्ण अवसर ठानी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्ने गर्दछन् । प्रशासकहरुको इन्ट्रिगिटी बढाउने कार्यक्रमसहितको योजना निर्माण र व्यवस्थापन मिलाउँदै विदेशबाट ज्ञान र सीप लिएर फर्केका दक्ष जनशक्ति र सेवानिवृत्त आदर्शवान् अनुभवी कर्मचारीहरुलाई पनि परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न उत्तिकै जरुरी भएको छ ।
सुशासन ऐन २०६४ र नियमावलीद्वारा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अधिकार र कर्तव्य तोकी मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालयको जिम्मेवारी तोकेको भए तापनि मुख्य सचिवलाई नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा जिम्मेवारी तोकिएको, सबै मन्त्रालय, आयोगहरुका सचिवहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक काममा समन्वय गर्ने, निर्देशन दिने र नेपाल पक्ष भएका सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने\गराउने अधिकार प्रयोग गरेर मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनता र बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय, आयोग, विभाग र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सचिव बैठक ब्यवस्थापन, छलफलबाट भएका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी बनाउन उचित निर्देशन दिन दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ ।
मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त, छरितो र गतिशील बनाउन सचिवहरुलगायत प्रशासनिक क्षेत्रका अन्य पदाधिकारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न र दलगत युनियनहरुको दबाबी नवीन साम्राज्य निस्तेज पार्न आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र संवाद तथा छलफलमा सहभागी गराउने थालनीको अपेक्षा राख्दछन्।
तीनै तहको सरकार सञ्चालनलनको लागि मार्गदर्शक हुने, सरोकारवाला सबै पक्षले अपनत्व ग्रहण गरी व्यावहारिक बनाउने खालको संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वसँग तार्किक ढंगले प्रस्तुत भई ऐनको अभावमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई परेको असर, विकास प्रशासन सञ्चालनमा पर्न गएको असर विश्लेषणका साथ जुझारु ढंगले प्रस्तुत भई तत्काल ऐन निर्माण गरी सफल कार्यान्वयनमा जुट्न ढिला गर्नुहुनेछैन।
प्रत्येक तहको सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन निर्णयकर्तालाई स्पस्टरुपमा अधिकारसहितको कार्यसम्पादन स्तर तोकिदिएको भए तापनि माथिको सिरानी लिने प्रचलन अन्त्य गरी सबै संस्था तथा पदाधिकारीलाई सुशासन ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न प्रशासनिक नेतृत्वबाट निर्देशनसहितको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ।
स्मरण गरौं, लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुँदा आफू स्वयं र सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको नेतृत्वमा विकास निर्माण, सार्वजनिक यातायात, नागरिक सेवाप्रवाह र बजार अनुगमनजस्ता विषयहरुमा सरोकार सबै पक्षको संलग्नतामा द्रुत अनुगमन गरी सकारात्मक सुधारका काम भएका थिए, बीचमा टुटेको यस्तो अभियानलाई थप प्रभावकारिताका साथ थालनी गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमणले थला पारेको अर्थतन्त्र र लालफित्ताशाही सेवाप्रवाहमा परिवर्तन गरी गुणस्तर बढाउन मद्दत पुग्ने भरोसा बढ्नेछ।
विदेशबाट फर्केका जनशक्तिको व्यवस्थापन, लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाको मन्द असर व्यवस्थापन गर्न र सहकारीले गर्ने ठगी नियन्त्रण गरी व्यावसायिक कृषि, सामुदायिक वन र पुनरुत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक सन्तुलन मिलाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। शुभ बिहानीको संकेतले समग्र दिनको प्रक्षेपण गर्दछ।
मुख्य सचिवको पदको बहाली गर्दा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको असल कामको थालनी गर्न केही घण्टा नै प्रशस्त हुन्छ, हालसम्मको रेकर्ड तोडेर सामान्य ज्ञानमा नाम लेखाउन सफल भएझैँ मुख्य सचिवपछिको यात्रा महाशक्ति राष्ट्रहरुको राजदूत बन्ने आश त्याग्ने आँटका साथ निजामती सेवाको नेता बन्न सक्नुपर्दछ। संघीय र प्रदेशका सचिवहरुसँग समन्वय, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ । सचिवहरुको कार्यसम्पादन तथा पदस्थापनमा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।
नागरिकको अपेक्षामैत्री कार्यसम्पादन गर्न कानुन विपरीत विभिन्न निवर्तमान प्रशासनिक, राजनीतिज्ञ तथा भू.पू.सुरक्षा पदाधिकारीले निवासमा होल्ड गरिराखेका प्रहरी कर्मचारी फिर्ता बोलाई राष्ट्र सेवामा लगाउन खरोरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ। नयाँ जोश र जाँगरका साथ कार्यसम्पादनमा जुट्नुभएका प्रशासनिक नेतृत्वले मुख्य सचिव पद हैन, संस्था बनाउने साहस देखाउन सक्नुपर्दछ।
मन्त्री परिषद्का निर्णय प्रमाणित गर्ने मात्र नभई मन्त्री परिषद्मा सेवाग्राही सन्तुष्टिका प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने संस्था बन्न सक्नुपर्दछ। साथै वार्षिक योजनाअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मातहतका पदाधिकारी तथा संस्था\निकायलाई निर्देशन तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुहुन नागरिकको अपेक्षा रहेको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीहरुका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरुलाई मन्त्रालयको भवनमा कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह गर्ने कार्यकक्षको अभाव रहँदाकै अवस्थामा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरुको व्यवस्थापन सरकारी कोषबाटै गर्नुपर्ने विद्यमानको बाध्यतालाई तोडेर निजी सचिवबाट सल्लाह लिनेसहितको कार्यसम्पादन सूचि निर्माण गरेर खर्च कटौतीबाट आर्थिक मितव्ययिता गर्न स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरु निवासबाटै राजनीतिक योजनाअनुसारका काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
सुशासन र सुशासक आफैँ र आफ्नै कार्यालयमा रोलमोडल बनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई कानुनले जिम्मेवार बनाउन जुझारु र खरो ढंगले प्रस्तुत भई केन्द्रीय सचिवालयसमेत ७६१ वटै सरकारमा सुशासन कायम गर्न सबै प्रकारका भ्रष्टाचार निर्मूल गरी शून्य सहनशीलताको आधार निर्माण गर्न सफल हुनुहोस् । मुख्य सचिवपछिको गन्तव्य सहसचिव स्तरको राजदूत हुने प्रचलनले पदको गरिमा निजामती सेवाको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेको हुँदा प्रशासन सुधार विज्ञ राष्ट्रसुधारक बन्न अग्रसर हुन सक्नुहोस्, असिम शुभकामना !
प्रतिक्रिया