नेपालमा विभिन्न गैरकानुनी कार्य गरेर आर्जन गरिएको कालो धनलाई वैधानिकता दिने (सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने) प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी शासनको अभाव, भ्रष्टाचार, चरम माफियावादका कारण मुलुकमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ।
सरोकारवाला सरकारी निकायले पनि कालोधन आर्जन गर्नेहरुको खोजतलास गरी सशक्त कारबाही गर्न सकेका छैनन्। कतिपय सरकारी निकायहरुले त त्यस्ता कुतत्वहरुसँग साँठगाँठ नै गर्ने गरेका छन्। अवैध किसिमले सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुले विभिन्न उपाय लगाएर त्यो सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणसमेत गराउँदै आइरहेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गम्भीर अपराध हो । यसले मुलुकको प्रगति र समृद्धिलाई अवरोध पुर्याउँछ । वित्तीय प्रणाली र पारदर्शितालाई ध्वस्त पार्छ, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थायित्वलाई कमजोर पार्छ। यसले लगानी विकर्षण गर्छ, व्यापार घाटा बढाउँछ, मुलुक स्वदेशी तथा विदेशी माफियाको परेड स्थल बन्छ, राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारी वित्तीय, राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षा प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउँछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुको खोजतलास गरी उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने उनीहरुकै कारण मुलुकको शासकीय व्यवस्था कमजोर हुन सक्छ। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छोटो समयमा नै यस शासन प्रणालीमाथि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु थपिएका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा माफियाहरुको हैकम चल्दासम्म राजनीतिक प्रणाली कमजोर भई नै रहनेछ । पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शुद्धीकरण गर्ने व्यक्तिहरुको खोजतलास गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । उसले शुद्धीकरणविरुद्धमा परेका १६ सय उजुरीहरुको छानबिनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागको यो प्रयासलाई सराहनीय मान्नुपर्छ ।
विभाग केही समयदेखि सुस्त रहँदै आएको थियो । अब भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित गर्ने र ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध परेका उजुरीहरुमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको पाइएको छ । विभागले थालेको अनुसन्धान बीचैमा रोकिने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । विभागको नेतृत्वले जुनसुकै हालतमा पनि अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धमा एपीजी (एसियन प्यासिफिक ग्रुप) अन्तर्गतको फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को रेटिङमा हाल ग्रे लिस्टमा रहेको छ। यो भनेको निकै जोखिमयुक्त अवस्था हो । ग्रे लिस्टमा रहनु भनेको वित्तीय कुशासन भएको देशको रुपमा रहनु् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अधिक रहे पनि अनुसन्धानमा चासो नदिने देशको रुपमा नेपाल रहेको बुझिन्छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको ख्याति कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायहरु अब संवेदनशील बन्नै पर्छ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा रहँदा विश्वव्यापीरुपमा मुलुकको ‘प्रेस्टिज’ खस्कने, मुलुकमा कुशासन र काला धन्दाहरु मौलाइरहेको गलत सन्देश जाने भएकाले पनि अब त्यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले सबै प्रकारका रणनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्छ। साथै कालो धन थुपारेर वैध बनाउने तत्वहरुलाई कारबाही गरी उनीहरुको अवैध सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया