उपभोक्ता समिति : सुविधा कि समस्याका लागि

देशका विभिन्न टोल र गाउँहरूमा विभिन्न नामका समिति गठन गरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, मर्मत–सम्भारलगायतका काम गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । परोपकार र समाजसेवा हुन्थ्यो भने यो अभ्यास स्वागतयोग्य हुन्थ्यो । अभ्यास हो । यो पनि हो । तर, यी समितिहरू भ्रष्टाचारजन्य विकृतिका जरालाई मलजल गर्ने ठाउँ हुँदै छन् । यसलाई रोक्नेतर्फ गम्भीर ध्यान जान अबेर भइसकेको छ । यस्तै केही प्रसङ्गको यहाँ चर्चा गरिँदै छ ।

वि.सं. २०८० चैतको उत्तराद्र्धको कुरो हो, पङ्क्तिकार र अरू पनि धेरैै सेवाग्राहीको मोबाइल फोनमा ३ बजेतिर एउटा सन्देश आयो– ‘… क्षेत्रमा टोल सुधार समितिले फाइबर काटेकाले सेवा अवरुद्ध भएको छ । समितिको अनुमतिपश्चात् हाम्रो काम शुरु हुने जानकारी गराउँदछौँ ।’ सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी त त्यसअघि नै दिइसकिएको थियो । साँझ ७ बजेतिर त्यो दिनको अन्तिम सन्देश प्राप्त भयो– ‘… समितिको अनुमति नपाएको कारण काम भोलि हुने जानकारी गराउँदछु ।’ पहिलो सन्देश प्राप्त भएको झन्डै २८ घण्टासम्म सेवाग्राहीले इन्टरनेट सेवा पाएनन् । त्यसपछि बल्ल इन्टरनेट सेवा भयो। कतिपय सेवा प्रदायकले भोलिपल्ट पनि सेवा चालू गर्न सकेनन् । यसबीच पटक–पटक टोल सुधार समितिसँग कुरा नमिलेकाले लाइन जडान कार्य हुन नसकिरहेको जानकारी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्राप्त भइरह्यो ।

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण विश्वले नै ठूलो परिमाणमा मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको पीडादायी भोगाइ ताजै छ । ‘वल्र्ड–ओ–मिटर’ को एक तथ्याङ्कअनुसार, कोभिड–१९ का कारण सन् २०२४ अप्रिल १३ (२०८१ वैशाख १) सम्ममा ७० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो र कोरोना भाइरसका ७० करोडभन्दा बढी केसहरूको अभिलेखन भयो । वास्तविक सङ्ख्या अझ अधिक रहेको विश्वास गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त, ‘वल्र्ड–ओ–मिटर’ को भनाइमा अधिकांश देशहरूले यसबारे ‘रिपोर्ट’ गर्न छाडिसकेका छन् । यसैले अद्यावधिक तथ्याङ्क हालका दिनहरूमा फेला पर्दैन ।

कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर परेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन् । विश्व बैङ्कको ‘वल्र्ड डेभेलपमेन्ट रिपोर्ट २०२२’ मा महामारीले एक शताब्दीभन्दा बढीको समयमा सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा कोभिड–१९ को कालखण्ड मानव जगत्ले भोग्नुपरेको अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कालखण्डहरूमध्ये एक हो । त्यस्तो विषाद र त्रासद स्थितिमा पनि मानव जगत्ले पाएको अपूर्व उपहार बन्यो इन्टरनेट । त्यसैमा आधारित अभ्यास हो ‘वर्क फ्रम होम’ । र, ‘वर्क फ्रम होम’ का मेरुदण्डहरूमध्ये एक रहेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको निरन्तरतालाई अवरुद्ध गरी त्यही मेरुदण्डमा चोट पु¥याउने काम टोल सुधार समितिबाट भयो ।

कोभिड–१९ पूर्व पनि घरबाट कार्यालयीय काम हुने नगरेको भने होइन तर त्यो सीमित रूपमा थियो । ‘लकडाउन’ का बेला इन्टरनेटले ‘वर्क फ्रम होम’ को नयाँ क्षितिजलाई व्यापक बनाएर उघार्‍यो। वर्तमानमा काठमाडौँ वा नेपालको अन्य कुनै जिल्लामा रहेको घरको कोठाबाट विदेशमा रहेको कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने भएको छ। त्यसरी काम गर्नेहरू बढ्दै छन् । देशभित्रै पनि ‘वर्क फ्रम होम’ को अभ्यास कोभिड–१९ कालखण्डको तुलनामा कमै भए पनि जारी छ। इन्टरनेटले घरबाट गर्न सकिने रोजगारी, व्यापार र आर्थिक कारोबारमा सहजता थपेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा आर्थिक क्षति हुन्छ। के कति सेवाग्राही मर्कामा परे ? क–कसको रोजीरोटीमा असर पर्‍यो ? क–कसको के कति आर्थिक क्षति भयो ? त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्थ्यो। यो काम सरोकारवाला टोल सुधार समितिबाटै भएको भए हुन्थ्यो । टोल सुधार समितिका नाममा टोलवासीलाई इन्टरनेटमा आधारित काम गरिखान नदिनु भनेको सचेतना र दूरदृष्टिको अभाव हो । हो, इन्टरनेट र केबलवालाहरूका कारण देशका कतिपय सहर बस्तीलाई नै कुरूप तुल्याउने गरी तारको जालो असरल्ल बिछ्याइएको पाइन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा ‘अतिक्रमण’ समेत गरेर तार तान्ने काम हुने गरेको छ । यस्ता कार्यलाई जायज मान्न मिल्दैन । यसको व्यवस्थापन जरुरी छ तर ‘टोल सुधार समिति’ को अगुवाइमा ‘फाइबर’ काटिनु झन् अराजकता हो । समस्याको समाधान हुँदैन । टोल सुधार समिति अलिकति सचेत हुन्थ्यो र दूरदृष्टि राख्थ्यो भने अराजक काम गर्दैनथ्यो । अर्को कुरा, टोल र गाउँहरूमा असरल्ल देखिने तारको जालो व्यवस्थापनका लागि टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू त जिम्मेवार मात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । कारण, पोल प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले निश्चित पोलभाडा उठाउने गरेको छ । लाइन काट्न सक्ने टोल सुधार समितिले सम्बन्धित निकाय/संस्थाहरूसँग समन्वय राखी थिति बसाल्न पनि सक्थ्यो होला। त्यसो गर्न जान्नु पनि पर्थ्यो होला ।

उपभोक्ता समितिको सन्दर्भमा पनि यो कुरा सान्दर्भिक हुन आउँछ । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता समितिहरूमार्फत विभिन्न काम गराउने गर्छन् । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर निर्माण कार्य गराउने वा सेवा प्राप्त गर्ने क्रम बढ्दो छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

देशका विभिन्न टोल, गाउँमा खडा गरिएका समितिहरूमध्ये खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू पनि हुन् । यस्ता समितिहरूका सन्दर्भमा दुई पाटो विशेष उल्लेखनीय छन् । पहिलो हो, यी समितिहरूको व्यवहार। दोस्रो हो, खानेपानी आपूर्तिका लागि जिम्मेवार निकाय नेपाल खानेपानी संस्थानलाई लापरबाह बनाउँदै लगेको स्थिति।

खानेपानी उपभोक्ता समितिको नाममा खोलिएका केही समितिका व्यवहारका कारण नागरिकहरू थप झन्झट र तनाव बेहोर्न बाध्य छन् । आर्थिक बोझ सहन बाध्य छन्। र, खानेपानी संस्थान मुकदर्शकको स्थितिमा रहेको छ।

प्रसङ्ग केही महिनाअघिको हो। काठमाडौँमा घर बनाउन पुगेका एक घरधनीलाई धारा जडान गर्नुपर्ने भयो । बुझ्दा स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समितिसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने भनियो । समितिसँग सम्पर्क राख्दा ५० हजार रुपियाँ ‘जडान शुल्क’ मागियो । यस्तै, एउटा अर्को समिति छ, जसले ‘जडान शुल्क’ का नाममा ३० हजार रुपियाँ माग्दछ । उता, खानेपानी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क÷दस्तुर बेग्लै । लाग्ने अन्य खर्चहरू त छँदै छन् । खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीका लागि काम गर्न भने सहज भएको छ।

कसैले कतै कुनै समस्या लिएर गयो भने स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई बीचमा तानेपछि भयो । टिकाउ र दीर्घकालीन योजना बनाउन र कुशल व्यवस्थापन गर्नै परेन। आवश्यक जनशक्ति र सरसामानको व्यवस्था गरी संस्थानको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ चिन्तन गर्नै परेन । सञ्चित नोक्सानीको ‘सगरमाथा’ मा उभिएर टुक्रे योजना बनाउने र उपभोक्ता समितिलाई बीचमा उभ्याएर कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काममा नै संस्थान बढी अलमलियो ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हक हुने कुराको प्रत्याभूति छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पानी र सरसफाइमा पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, यो हक–अधिकार धरातलीय यथार्थमा कति कमजोर छ भन्ने कुरा भुक्तभोगी नागरिकहरूले मात्रै वर्णन गर्न सक्छन् ।

यस्तै, समितिको अगुवाइमा केही वर्षअघि तानिएका बिजुलीका तारहरूबाट आज कसैले बिजुलीको ‘कनेक्सन’ जोड्न चाहन्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले समितिलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणका निर्धारित शुल्कहरू त अपरिहार्य छँदै छन्। ढल निकासका लागि शुल्क भुक्तान गर्नुपर्छ । ढल बिछ्याइएका क्षेत्रका खानेपानीका ग्राहकले मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने ढल शुल्क पनि छँदै छ। कतिपय समितिको अगुवाइ र निगरानीमा सरकारी कोषबाट मर्मत गरिएका सडकहरूले दुई–चार सिजन पार गर्नेे कुरा त छाडौँ, दुई–चार हप्ता र महिना मुस्किलले टिक्ने गरेका घटना पनि दृश्यमान नै छन्।

‘मौसमी विकास’ को सङ्क्रामक रोगबाट समितिहरूको सक्रियता तथा निगरानीमा हुने गरेका विकास–निर्माण पनि ग्रसित हुने क्रम बढ्दो छ। कतिपय समितिहरूको गठन र सञ्चालन प्रक्रिया आफैँमा अपारदर्शी हुने गरेका छन्। यसैले कैयौँ टोल र गाउँमा गठित समितिहरू नागरिकलाई सुविधा दिने नभएर समस्या थोपर्ने ‘युनिट’ का रूपमा रूपान्तरित हुन थालेका छन्। सरोकार समितिका ज्यादतीका घटना पनि बेलाबखत सार्वजनिक भएका छन्।सारमा भन्दा, समितिहरू ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ का लागि हुनुपर्छ, न कि नागरिककै घाँटी अँठ्याएर तर मार्नका लागि । यसले मन, वचन र कर्मको प्रतिबद्धता माग्छ ।

(लेखक श्रेष्ठ स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)