संघीयता बलियो पार्न जनजनले खेल्नुपर्ने भूमिका

गएको सोमबार काठमाडौं महानगरवासी र बाहिर जिल्लाबाट आएका जनजनलगायत पर्यटकहरुसमेत एक अनौठो अनुभूति गर्न बाध्य हुन पुगे। कुरो समान्य हो तर अर्थ बृहत् लाग्ने परिघटना थियो त्यो । मूल चुरो काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागको पौंठेजोरीको कारण जनजनले देशको राजनीतिक अन्तर्य थप बुझ्ने मौका पाए। काठमाडौंको मुटु मानिएको भोटाहिटी र कमलाक्षीदेखि पूर्वी क्षेत्र अर्थात् असन, न्ह्यकनतला, रक्तकाली, नरदेवी यट्खा, वसन्तपुर दरबार, कुमारी घर र नयाँसडक क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाको पहिचानको धरोहर हो।

त्यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु स्थानीय बासिन्दादेखि लिएर महानगरपालिका, सडक विभागलगायत सबै राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी हो। अधिकार क्षेत्र कानुनअनुसार सडक विभागमै पर्ला वा महानगरपालिका पर्ला, त्यो ठूलो विषय होइन। सबै राज्यकै संयत्र हुन्। कामनपाले नयाँ सडकमा भइरहेको पेटीलाई बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको जायज विचारलाई आत्मसात् गर्दै सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सहमतिमै पेटी विस्तारको कार्य थालनी गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जाललगायत पत्रपत्रिकामार्फत खबर बजारमा सार्वजनिक हुन पुग्यो ।

यो कार्यलाई मूर्तरुप दिन महनगरपालिकाले सडकमा भइरहने पार्किङको क्षेत्रफललाई ओगटी पेटी बनाउने कार्य सम्पन्न गर्न शुभारम्भमा सडक खन्ने काम गर्‍यो। कामको शुरुवात भएपछि सडक विभागबाट काम रोक्ने पत्र महानगरलाई पठाइयो। यो सम्बन्धमा महानगरको प्रतिक्रियाचाहिँ पेटी बनाउने कुराको जानकारी १५ दिनअगाडि नै सडक विभागलाई गराइएको र दिइएको समयसीमासम्म सडक विभागबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकोले काम शुरु गरिएको र काम शुरु भएपछि मात्र काम रोक्ने पत्र आएकोमा आफ्नो काम नरोकी कामलाई निरन्तरता दिइएको बताइएको छ।

यो विषयलाई अन्य कुरामा विषयान्तर नगरी सडक विभाग र महानगरपालिका दुवैले संयम अपनाई काम सम्पन्न गनुपर्नेमा कामपाले काम शुरु गरेपछि सडक विभागले हस्तक्षेप गरी कामपाले उप्काएको पिचलाई जस्ताको त्यस्तै बनाएको छ। यसै बीचमा नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच सामान्य वादविवाद पनि हुन पुग्यो। वादविवाद भए पनि महानगरपालिका पछाडि हटेको कारण कुनै अप्रिय स्थितिचाहिँ सृजना हुन पाएन। यही विषयलाई लिएर २२ वडाका वडाध्यक्षसँग मेयर बालेनको वादविवाद भएको तथ्य पनि सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएको थियो। यो बारेमा जनजनले आ–आफ्नो धारणा पक्कै बनाएका छन्।

राजनीतिक कुण्ठाले कति भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा आरोप–प्रत्यारोपलाई आधार मानेर अनुमान गर्नुभन्दा केही समयको प्रतीक्षापछि जानकारी हुने नै छ। पेटी बनाउने वा नबनाउने सन्दर्भमा साँच्चै दुवै पक्ष इमानदार छन् भने महानगरपालिकाले सडक विभागसँग भएको सूचना आदानप्रदान र सडक विभागले महानगरसँग गरेको सूचना आदानप्रदानलाई दुवै निकायले सार्वजनिक गर्ने हो भने पेटी बनाउने वा नबनाउने सवालमा को अर्घेलो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।

अर्को कुरा, बहसको केन्द्रविन्दु अधिकार क्षेत्र देखिएको छ । नयाँ सडकमा के काम गर्ने÷नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अथवा नयाँ सडकमा अवस्थित बाटोलाई विस्तार गर्ने÷नगर्ने वा पेटी निर्माण गर्ने÷नगर्ने, कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने कुरा प्रचलित कानुनले निक्र्योल गर्ला । त्यसो भएकोले अधिकार क्षेत्र ठूलो कुरो होइन, ठूलो कुरो पेटी विस्तार गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो । पक्कै पनि नयाँ सडकको क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टिकोण र व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि एक महत्वपूर्ण स्थल हो। विशेष गरी पुरातात्विक र व्यापारिक क्षेत्रको महत्व बोकेको स्थानवरिपरि सवारीसाधनहरुको आवागमनमा वा पार्किङको प्रयोगमा बन्देज हुनै पर्दछ। त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरुको सवारीसाधन अन्य नजिकको स्थान पहिचान गरी निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जस्तो सुन्धारामा गरिँदै आएको छ।

त्यति व्यवस्था भएको अवस्थामा थप केही मिटर पेटी बनाउँदा कतै कसैलाई पनि असर पर्ने देखिँदैन, बरु पेटी चौडा हुन गई त्यहाँ आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरुलाई सहज पुग्न जान्छ भन्ने धेरै जनको मत देखिएको छ । यो कुरामा अधिकार क्षेत्र आकर्षित गराएर कचिङ्गल निकालिनु शोभनीय मानिदैन । इमानदारीपूर्वक छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने, पैदल यात्रीले त्यो क्षेत्रमा बाटो काट्नेदेखि अन्य विविध समस्याबाट झेलिरहनुपरेको छ । त्यो कुरा पेटी निर्माण विरोधीहरुलाई पनि थाहा छ । उनीहरुले पनि त्यो समस्या भोगेका छन् भनेर आँकलन गर्नु अतिशयोक्ति होइन । यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा काठमाडौं महानगरका मेयर राजनीतिभन्दा पनि विकासप्रेमीको हैसियतबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत मेयर बनेका कारण ठूला खालका राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि सहिनसक्नु विषय बन्न पुगेको छ भन्ने कुरामा संशय पाल्नुपर्दैन ।

देशमा आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्ने देखियो कि कोकोहलो मच्चाउने प्रचलन नयाँ होइन । त्यसलाई तोड्न बालेन लागिपरेका छन् । यो सत्य हो कि उनका केही कार्यहरु विवादित र आलोचित पनि बनेका छन् । त्यति हुँदाहँुदै पनि दुई वर्ष पार गरिरहँदा उनले गरेका धेरै कामले प्रशंसा बटुलेका छन् । थुप्रै जनजनको मनमा बस्न सफल भएका छन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देखिएका बेथितिहरुलाई स्वार्थी गुटको कारण राम्रा कुराहरुको पनि सम्बोधन हुन सकेन । सम्बोधन हुन सकेन मात्र होइन, इमानदारी देखाउन खोज्ने जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी होस्, तिनीहरुसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्नुको साटो सदैव तिनीहरुलाई लखेट्ने काम मात्र हुन पुग्यो, जसले गर्दा देशले बारम्बार पीडा भोगिरहनुपरेको छ । सदैव आफ्नो स्वार्थ विपरीत केही काम हुन पुग्यो कि विभिन्न रोइलो निकाल्ने, हंगामा मच्चाउने कार्य हुँदै आएको छ । रोइलो कुनै एउटा विषयमा मात्र सीमित देखिँदैन, फरक–फरक विधामा फरक–फरक रोइलोले आफ्नो स्थान ओगटेको पाइन्छ ।

कुनै पनि कुराको सकारात्मक विकास हुने विषयमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी वा त्यसको बहानामा त्यसलाई निस्तेज बनाइनु शोभनीय मानिदैन । उदाहरणको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागबीच गएको हप्ता देखा परेको घम्साघम्सीले यो कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । यो मामिलामा अधिकार क्षेत्रको सवालमा सडक विभागकै देखिए तापनि पेटी बढाउनु उपयुक्त थियो भने त्यसलाई राजनीतिक कुण्ठाको सिकार नबनाई साथ र सहयोग गरेकोे भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै जनजनको बुझाइ छ । महानगरपालिकाले पनि अधिकार क्षेत्रको कुरा उठेको अवस्थामा दुवै पक्ष बसी पेटी बनाउनुपर्ने प्रयोजनको बारे राम्रोसँग सद्भावरुपले कुराकानीमार्फत सुल्झाउने प्रयास गरेको भए राजनीतिक कुण्ठाले प्रवेश पाउने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो र पेटी बनिछाड्थ्यो अथवा त्यसको विकल्पमा एउटा नयाँ नौलो कामले प्रवेश पाउँथ्यो। यो मामिलामा दुवै तर्फबाट सानुतिनो गल्ती भएकै हो। अब दुवै पक्ष बसी आफ्ना त्रुटि र कमजोरीहरु केलाएर संयुक्तरुपमा स्थानीय जनमत बुझ्ने कार्य गरी पेटी निर्माण गर्नुपर्ने भए पेटी निर्माण गर्ने पेटी निर्माण नगरी पार्किङको लागि नै छोड्नुपर्ने हो भने कम्तीमा त्यो क्षेत्रमा पार्किङ गरिने सवारीसाधनको पार्किङ शुल्क कामनपा आफैंले उठाउनु उपयुक्त देखिन्छ।

देशमा अवस्थाअनुसार रोइलोले थरीथरीका भूमिका खेलिरहेका देखिन्छन्। कहिले कुन रोइलो र कहिले कुन रोइलोले थरीथरी रुपधारण गरेर जनजनलाई भ्रमित तुल्याइरहन्छन् । कहिले विशेषज्ञ रोइलो देखा पर्दछन् त कहिले दलीय अथवा राजनीतिक रोइलो देखा पर्छ । कहिलेकाहीँ न्यायिक रोइलो र अहंतावादी रोइलोले पनि स्थान ओगटेको देखिन्छ । प्रायः संविधान र कानुनका ज्ञाताहरुदेखि लिएर आपूmलाई धेरै मूर्धन्य मान्ने विद्वान्हरु दलीय राजनीतिमा भासिन पुगेर दलको नेतृत्वले गलत गरेको अवस्थामा पनि गलतलाई सच्याउन सल्लाह दिनुको सट्टा गलतलाई सही हो भन्दै रोइलो वकालत गर्ने गर्दछन् । सामान्यतया यस किसिमका रोइलोमा विद्वान् विशेषज्ञहरुले अन्य पात्रहरुलाई मात्र दोष दिएर आफ्नालाई चोख्याउने प्रयास गर्दछन् । यदि त्यसो नहुँदो हो त पटक–पटक गल्ती गरिरहने पात्रहरु सत्तामा हाबी भइरहँदैनथे । विकल्पको खोजी गरेर राजनीतिक प्रतिस्थापन भइसकेका हुन्थे र संघीयताले आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै सफलताको सिँढी चढिसकेको हुन्थ्यो । यही कारणले गर्दा इमानदार नागरिकहरुलाई संघीयतामा स्थापित गराउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यही कारणले संविधानको दुरुपयोग रोकिनुको साटो उल्टो बढोत्तरी हुने कुरामा सदैव प्रश्रय पाई नै रह्यो ।

अबको यक्षप्रश्न भनेको गिजोलिरहेको देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई कसरी सुधारोन्मुखतिर लैजाने हो भन्ने नै हो । यो विषयलाई प्रत्येक जनले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्दछ । विशेष गरेर लाखौंलाखको संख्यामा विदेशिन बाध्य पारिएका युवाहरुले आफ्नो देशको भविष्यलाई अब सोच्नै पर्दछ र देश फर्केर नेतृत्व सम्हाल्ने विषयमा छलफल हुनै पर्दछ ।

अब सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक संविधान संशोधनको लागि अहिलेदेखि नै पाइला चालिहाल्नुपर्दछ । अहिलेका दलीय मठाधीशहरुले यो कुरालाई पक्कै अघि बढाउँदैनन् र बढ्न पनि दिँदैनन्। जबसम्म जनदबाब सृजना हुँदैन वा गरिँदैन तबसम्म यो कुरालाई वर्तमान नेतृत्वले सुन्न पनि चाहँदैन।

आवश्यक न्यूनतम योग्यतासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राज्यको कुनै सुविधा नलिने र कार्यकाल समाप्तिपश्चात् पनि कुनै सुविधा नलिने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेकाले मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सके संघीयताले मूर्तरुप लिने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)